बँका ठेवीदारांना देत असलेल्या व्याजाचे दर कमी कमी होत गेल्यामुळे अनेक वृद्ध अडचणीत आले आहेत, तर कर्जावरील व्याजाचे दर कमी झाल्यामुळे गृहकर्ज घेतलेल्या लोकांचे ईएमआयचे हप्ते कमी झाले म्हणून ते सुखावले आहेत. एकाच कुटुंबात अशा दोन्ही प्रकारचे लोक दिसत असल्यामुळे ते जरा भांबावलेही आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी मुखपुस्तकावर लिहिलेल्या लेखमालिकेचे संपादन करून ती या एकाच लेखात सादर केली आहे.
बँकांचे व्याजदर -१
मी १९६१मध्ये माझे बँकेतले पहिले खाते उघडले आणि त्यानंतर सेव्हिंग, रिकरिंग, फिक्स्ड डिपॉझिट वगैरे अनेक खाती उघडली आणि बंद केली. असा मला गेल्या साठ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामधून मला जेवढे समजले तसे इथे लिहिले आहे. यात उगाच अर्थशास्त्राचे सिद्धांत किंवा परिभाषा आणलेली नाही.
त्या काळात बचत खात्यावर सुमारे २% व्याजाचा दर होता आणि मुदतींच्या ठेवींवर तो ४-५ % पर्यंत जात होता. आता पुन्हा साधारण तशीच परिस्थिति आली आहे. मध्यंतरीच्या साठ वर्षांमध्ये ते दर बरेच वाढले होते, पण आता ते कमी झाल्यामुळे अनेक लोकांचे नुकसान आणि अपेक्षाभंग झाला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण होणे हे अगदी साहजिक आहे. मीसुद्धा समदुःखी असल्यामुळे त्यांच्याशी सहमत आहे. पण हे दर कशामुळे वाढतात किंवा कमी होतात हे ही समजून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी बँका नेमके काय काम करतात हे पहायला हवे.
अगदी सोप्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाल्यास ज्या लोकांकडे पैसे आहेत त्यांच्याकडून या बँका पैसे घेतात, ते पैसे व्यापार किंवा उद्योग करणाऱ्या लोकांना कर्जाने देतात. त्या लोकांना त्यातून जो नफा मिळतो त्यातून ते लोक बँकांना व्याज देतात, त्यातला थोडा भाग बँका ठेवीदारांना देतात आणि उरलेल्या भागातून स्वतःचा खर्च चालवतात व नफा कमावतात. या सर्वांच्याकडून सरकार कर वसूल करते. अशा प्रकारे सगळ्यांचाच फायदा होत असल्यामुळे ही व्यवस्था चालत राहते आणि त्याची वाढ होत जाते.
बँकांचे व्याजदर -२
बँकेत आपले पैसे ठेवायला तयार असणारे ठेवीदार आणि बँकेकडे कर्ज मागायला येणारे कर्जदार हे दोघेही बँकेच्या अस्तित्वासाठी महत्वाचे घटक असतात. पहिल्यांसाठी बँकेला पुरेसा विश्वास कमावावा लागतो. कुणीही शहाणा माणूस आपल्या कष्टाचे पैसे बँकेत ठेवायच्या आधी तिथे आपले पैसे सुरक्षित राहतील आणि ते आपल्याला परत मिळतील याची खात्री करून घेईल. कुणाला कर्ज देतांना तो माणूस कर्जाऊ घेतलेले पैसे परत करेल तसेच त्यावरचे व्याज न चुकता देत जाईल याची खात्री बँकेला करून घ्यावी लागते. बँकेत पैसे ठेवणाऱ्याला जास्तीत जास्त व्याजाचा दर हवा असतो, तर कर्ज घेणाऱ्याला तो कमीत कमी असावा असे वाटते. या दोघांनाही सांभाळून घेण्याची कसरत बँका करतात. त्यांच्याकडे ठेवीच आल्या नसतील तर ते कर्ज कसे देणार ? आणि कर्ज देण्यासाठी कोणी विश्वासू गिऱ्हाईक मिळाले नाही तर बँकेला कुठून उत्पन्न मिळणार? हा समतोल साधता आला नाही किंवा कर्जदार पैसे घेऊन पळून गेला तर ती बँक बु़डते. अशा प्रकारचे घोटाळे होऊन अनेक बँका बुडल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे ज्यांनी ठेवी ठेवल्या होत्या त्या खातेदारांचेही अमाप नुकसान झाले आहे. ते नुकसान कमी व्हावे यासाठी सरकारने काही कायदे केले आहेत.
पूर्वी देशातल्या सगळ्या बँका खाजगी क्षेत्रात होत्या. माननीय इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांनी त्यातल्या सगळ्या सर्वात मोठ्या बँकांचे एका फटक्यात राष्ट्रीयीकरण केले, पण त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून धरले. या सरकारी बँका कधीच बुडणार नाहीत असा विश्वास लोकांना वाटायला लागला. काही प्रमाणात ही परिस्थिति अजून तशीच आहे. पुढे सरकारीकरण झालेल्या बँकांमध्ये महत्वाच्या पदांवर सरकारी अधिकारी नेमले गेले, ते आपली लालफीताशाही सोबत घेऊन गेले. बँकेतल्या कर्मचाऱ्यांनी मजबूत आणि आक्रमक अशा कामगार संघटना उभ्या केल्या. सरकारच्या दबावाखाली ग्रामीण किंवा दुर्गम विभागात न चालणाऱ्या शाखा काढल्या गेल्या, पण तिथे पुरेसा व्यवसाय होऊ शकत नव्हता. कर्जवाटपावरही काही दबाव यायला लागले. अशा काही कारणांमुळे या बँकांमधल्या कार्यक्षमतेवर आणि कार्यकुशलतेवर परिणाम व्हायला लागला. या शतकाच्या सुरुवातीपासून सरकारच्या धोरणात बदल झाला आणि खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळायला लागले. त्यानुसार काही खाजगी बँका सुरू झाल्या आणि त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान व मॅनेजमेंट स्टाइलच्या जोरावर भरघोस आघाडी घेतली असे चित्र दिसते. पण हा या लेखाचा मुख्य विषय नाही.
बँकांचे व्याजदर - ३
मी आज एक हजार रुपये बँकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये पाच टक्के व्याजाने ठेवले तर मला वर्षभरानंतर त्याच्या व्याजापोटी पन्नास रुपये मिळतील आणि माझ्याकडे १०५० रुपये होतील. पण माझ्या पाकिटात १००० रुपये असले काय किंवा १०५० रुपये असले काय? त्याने मला काय फरक पडतो? मी आज बाजारात जाऊन माझ्या गरजेचे सामान आणले तर मात्र मला १००० रुपयात जेवढे सामान मिळेल त्यापेक्षा १०५० रुपयात थोडे जास्त मिळेल. पण वर्षभरात सगळ्या मालाचे दर पाच टक्क्याने वाढले तर आज १००० रुपयांना मिळणाऱ्या सामानासाठीच मला एक वर्षानंतर १०५० रुपये द्यावे लागतील, त्याहून जास्त काहीच मिळणार नाही. मग त्या व्याजाचा मला काय उपयोग झाला? मी ते पैसे बचत खात्यातच ठेवले तर मला फक्त वीस रुपयेच व्याज मिळेल, म्हणजे मी आज १००० रुपयांना जेवढे सामान घेऊ शकतो तेवढेही एक वर्षानंतर घेऊ शकणार नाही, आणि ते पैसे मी घरीच ठेवले तर त्याहूनही कमी सामान मिळेल. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास जेंव्हा बाजारभाव वाढत असतात तेंव्हा आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे मोल आपोआप कमी होत जाते. ते बँकेत ठेवले तर आपल्या खात्यामधल्या शिल्लकेचा आकडा वाढतांना दिसला तरी त्याची किंमत कमीच होत जाते हे मी गेली साठ वर्षे पहात आलो आहे. या सगळ्या काळात बँका देत असलेल्या व्याजाचे दर महागाईत होत असलेल्या वाढीच्या दराच्या तुलनेत कमीच राहिलेले आहेत.
दर महिन्याला माझा पगार नेहमी बचत खात्यात जमा होत असे, त्यातला महिन्याचा खर्च करून झाल्यावर उरलेला तिथेच शिल्लक रहात असे. पुढे मागे अडीअडचणीला लागतील म्हणून मी ते पैसे राखून ठेवत असे. कधी मधी तशा गरजाही निर्माण होत असत किंवा एकादी नवी वस्तू विकत घेतली जात असे आणि ती शिल्लक कमी होत असे. अशा प्रकारे मी तरी माझ्या आयुष्यात आपले बहुतेक सगळे पैसे सेव्हिंग अकाउंटमध्येच ठेवले आहेत. क्वचितच कधी दीर्घ मुदतीची खाती उघडली होती. त्यामुळे वर लिहिल्याप्रमाणे बँकेच्या व्याजामधून मला जेवढे काही उत्पन्न मिळाले असेल ते सगळे वाढत गेलेल्या महागाईनेच गिळंकृत केले. त्यातून माझ्या संपत्तीत काही वाढ झाली नाही.
बँकांचे व्याजदर - ४
पन्नास वर्षांपूर्वीच्या काळात मुंबईमधले काही मध्यमवर्गीय लोक नोकरी करताकरता विमे उतरायचा जोडधंदा रत असत. ते लोक एकादा मुलगा नोकरीला लागला रे लागला की त्याला घरात, ऑफिसमध्ये किंवा कुठेही गाठून त्याच्याशी गोड गोड बोलून त्याने विमा उतरवणे किती गरजेचे आहे हे पटवून द्यायचा प्रयत्न करत असत. अशा अनेक एजंटांना यशस्वीरीत्या तोंड देऊन टाळल्यानंतर माझ्या एका जवळच्या मित्राच्या सासऱ्याने अखेर मला गाठलेच आणि माझा ही विमा उतरवूनच दिला. त्यावेळी माझा पगार दरमहा पाचशे रुपये होता हेही त्याला माहीत होते. आपल्याकडच्या पुस्तकातली अनेक पाने उघडून मला निरनिराळे पर्याय सांगून त्यानेच माझ्यासाठी सर्वात योग्य असा पर्याय निवडला.
त्याप्रमाणे दर वर्षाला पाचशे रुपये भरले तर ३०-३२ वर्षांसाठी पंधरा हजार रुपयांचे कव्हर मिळणार होते. म्हणजे माझे काही बरेवाईट झाले तर माझ्या कुटुंबाला माझा तीस महिन्यांचा पगार एकदम मिळेल, ते लोक लगेचच अगदीच रस्त्यावर येणार नाहीत, त्यांना सावरायला अवधी मिळेल वगैरे. तेंव्हा तर माझे लग्नही झालेले नव्हते, पण भावी कुटुंबाची काळजी घेण्याची पूर्वतयारी मी आधीच करून ठेवत होतो. त्याने आणखी सांगितले की मी देत असलेले पाचशे रुपयेसुद्धा आयुर्विमा महामंडळ माझ्या नावाने जमा करत राहील आणि त्यावर बँकेप्रमाणे व्याजही चढवत राहील असे करून मुदत संपल्यावर मला मी भरलेल्या हप्त्यांच्या दुप्पट म्हणजे ३०-३२ हजार रुपये एकदम मिळतील, म्हणजे साठपासष्ठ महिन्यांचा पगार हातात येईल. अशा प्रकारे नोकरी संपल्यावरसुद्धा माझ्या हातात भरपूर पैसे रहातील. त्या काळात तरी रिटायर होऊन पाच सहा वर्षे जगलेले कोणीच माझ्या माहितीत नव्हते. त्यामुळे त्याच्या पुढचा विचार करायची गरज नव्हती. "योगक्षेमम् वहाम्यहम्" असे ब्रीदवाक्य असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाकडे माझ्या क्षेमकुशलाची जबाबदारी सोपवून मी मुक्त झालो होतो.
त्या हुषार गृहस्थाने एक गोष्ट मात्र माझ्यापासून लपवून ठेवली होती, ती म्हणजे चलनवाढ किंवा इन्फ्लेशन! मला शेवटी प्रत्यक्षात जी रक्कम मिळाली ती त्या काळातल्या एका महिन्याच्या पगाराइतकीही नव्हती आणि कधी किंवा कुठे खर्च होऊन गेली ते कळलेही नाही.
बँकांचे व्याजदर - ५
"अंथरूण पाहून पाय पसरावे" या म्हणीचा जप करत आणि अत्यंत काटकसरच्या वातावरणात माझे लहानपण गेल्यामुळे ती सवय माझ्या रक्तात भिनली होती. तरीही बरेचसे समवयस्क मित्र, शेजारी पाजारी आणि नातेवाईक यांच्या घरी एकादी नवी वस्तू आलेली दिसली की ती आपल्याकडेही असायला हवी असे वाटायला लागतेच आणि बँकेतली शिल्लक डोळ्यांना दिसत असेल तर घरात त्या वस्तूचे आगमनही होतेच असा संसारशास्त्राचा नियम आहे. त्यामुळे ती बँकेत साठलेली शिल्लक पुन्हा कमी होऊन जात असे. पण आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठीसुद्धा आपण काही तरी करायला हवे या भावनेची टोचणीही असे. म्हणून जेंव्हा त्यांनी शाळेत प्रवेश केला त्याच वेळी मी त्यांच्यासाठी रिकरिंग डिपॉझिट्स उघडली. त्यामुळे दर महिन्याला थोडे पैसे वेगळ्या खात्यात जमा होतील आणि ते शिल्लकेमध्ये दिसणार नाहीत याची व्यवस्था झाली.
मी विमा उतरवला तेंव्हा त्याचा हप्ता भरणे जरा जड वाटत होते, पण पगार, महागाई आणि महागाईभत्ता यात वाढ झाल्यानंतर तो भार हलका होत गेला आणि त्याच्या जोडीला या आवर्ती योजनांचे हप्ते भरणे शक्य झाले. माझे काही मित्र मला हसायचे, माझी थट्टा करायचे. एका मित्राने तर मला विचारलेच, "अरे, तुझ्या रिकरिंग डिपॉझिट्सचे असे किती पैसे मिळणार आहेत? दहा वर्षांनंतर त्याला काय किंमत राहणार आहे आणि त्यातून तू मुलांना किती शिक्षण देणार आहेस?"
मी म्हंटले, "मला बँकेकडून मिळणारे सगळे व्याज जरी इन्फ्लेशनने खाल्ले तरी मी दहा वर्षे भरत असलेल्या पैशाएवढी तरी त्याची किंमत राहील, शिवाय त्यावर इनकमटॅक्समध्ये सूट मिळेल हा फायदा आहे. एवढे पैसे पुरेसे असणार नाहीत हे मलाही मान्य आहे, पण निदान तेवढे तरी माझ्या हाताशी राहतील. ते कमी पडले तर मी तुझ्याकडे मागायला येईनच. तेंव्हा तू मला मदत करशील ना?"
त्याने लगेच विषय बदलला.
बँकांचे व्याजदर - ६
बहुतेक सगळ्या मराठीभाषी मुलांनी साने गुरूजींचे श्यामची आई हे पुस्तक वाचलेले असेलच, मदर इंडिया हा सिनेमाही पाहिला असेल. पूर्वीच्या काळी खेड्यातले लबाड सावकार गोरगरीबांना कसे लुबाडत असत याचे हृदयविदारक चित्रण त्यात केले आहे. ते निर्दयी लोक गरजू गरीबांकडून त्यांचे दागदागिने, भांडीकुंडी, बैलजोडी, घर, शेतजमीन वगैरे जे असेल ते गहाण ठेऊन घेऊन त्यांना कर्ज देत असत आणि त्यावर जबरदस्त दराने व्याज आकारत. ठराविक मुदतीत ते लोक त्या कर्जाची व्याजासह परतफेड करू शकले नाहीत तर गहाण ठेवलेल्या वस्तू जप्त करून टाकीत आणि गुंडांना पाठवून त्यांचे घर, जमीन वगैरे आपल्या ताब्यात घेत असत. अशा प्रकारे एकादा माणूस एकदा का सावकारी पाशात अडकला की त्याची पुरती विल्हेवाट लावून ते सावकार गबर होत असत.
गावोगावी बँका उघडल्यानंतर त्यांनी लोकांना वाजवी दराने कर्जे द्यायला सुरुवात केली. त्या लोकांची घरे आणि शेते बळकावून ती राखत बसण्यात बँकांना विशेष रस नव्हता. यामुळे सावकारांच्या जुलुमाला थोडा आळा बसला असेल. माझ्या आधीच्या पिढ्यांमधल्या प्रतिष्ठित लोकांना कुणाकडूनही कर्ज घेणेच कमीपणाचे वाटत असे. माझ्या वडिलांनी जन्मभरात कधीही सावकाराकडूनच नव्हे तर कुठल्या बँकेकडूनही कर्ज घेतले नाही. ऋण काढून कुठलाही सण साजरा केला नाही, त्यांना सहज परवडेल एवढीच मौजमजा केली. कधीही उधारीने सामान आणले नाही. "मी कुणाचे एक पैशाचेही देणे लागत नाही." असे ते स्वाभिमानाने सांगत असत आणि तशीच शिकवण त्यांनी आम्हाला दिली. मीसुद्धा वयाच्या ४०-४२ वर्षांपर्यंत त्या शिकवणीचे कसोशीने पालन केले. कुठल्या गोष्टीसाठी आपल्यालाही बँकेकडून कर्ज मिळू शकेल, ते आपण घ्यावे असा विचारही कधी मनात आणला नाही.
बँकांचे व्याजदर - ७
मी १९६६मध्ये नोकरीसाठी मुंबईला आलो तोपर्यंत माझ्या कुठल्याही नातेवाइकाकडे रेफ्रिजरेटर नव्हता. मुंबई दूरदर्शन केंद्र अजून सुरू झाले नव्हते आणि कपडे धुणे हे काम कामवाल्या बाईकडे होते. मी तर एकटा असेपर्यंत मित्रांबरोबर रहात होतो आणि आम्हीच आपापले कपडे धूत होतो. पण दहा बारा वर्षातच फ्रिज, टीव्ही आणि वॉशिंग मशीन या गोष्टी मध्यमवर्गाच्या न्यूनतम गरजा झाल्या आणि घरोघरी दिसायला लागल्या. मला वाटते, त्या काळातच 'हायर परचेस'ची टूम निघाली आणि फोफावत गेली.
या स्कीममध्ये तुम्ही अर्धीच किंवा त्याहून कमी किंमत आधी देऊन ती वस्तू घरी घेऊन जाता आणि उरलेली रकम हप्त्याहप्त्याने एक दीड वर्षात भरता. त्यासाठी एका करारावर सही करायची असते त्यानुसार जर तुम्ही हप्ते चुकवले तर दुकानदार ती वस्तू परत घेऊन जाऊ शकतो. कुठल्याही प्रतिष्ठित माणसाला ही नामुष्की झालेली आवडणार नाही आणि ९९% लोक तरी ती वेळ येऊ देणार नाहीत याची दुकानदाराला खात्री असते आणि तो दुकानदारसुद्धा गिऱ्हाईकाचा प्रतिष्ठितपणा पाहूनच हा व्यवहार करतो.
हे करतांना काही वेळा व्याजाचा दर सांगितला जातो तर कधीकधी तो शून्य टक्के आहे असेही दाखवतात, पण तो दुकानदार थोडी घासाघीस केली तर रोख खरेदीवर १०-१२ टक्के डिस्काउंट द्यायला तयार असतो. याचाच अर्थ त्याने हायर परचेसवर तेवढे व्याज लावलेले असते. बहुतेक वेळा एकादी बँक त्या दुकानदाराच्या सोबतीला असते. ती त्याला उरलेले पैसे लगेच देते आणि गिऱ्हाइकाकडून ते हप्त्यांनी वसूल करते.
हे सुद्धा एक प्रकारचे कर्ज किंवा उधारी असते म्हणून मी त्याला संमति देत नव्हतो. आधी बचत आणि नंतर खर्च हे तत्व पाळत होतो. पण तेवढी बचत करण्यात १-२ वर्षे गेली आणि तेवढ्यात किंमती वाढल्याने बोलणी खावी लागली. "पण आपल्याला नवे सुधारलेले मॉडेल मिळाले" अशी मनाची समजूत घातली. पुढची पिढी मात्र नेहमीच बिनधास्तपणे सगळ्या वस्तू इन्स्टॉलमेंटवर घेतांना दिसते.
बँकांचे व्याजदर - ८
1985 च्या सुमाराला भारतातही क्रेडिट कार्डांचा प्रसार सुरू झाला आणि लवकरच तो चांगला फोफावला. त्या काळात मला नेहमी ऑफिसच्या कामासाठी परगावी जावे आणि तिथे दोन तीन दिवस रहावे लागत असे. विमानाचे तिकीट आणि चांगल्या हॉटेलचे भाडे बरेच असे. ऑफिसकडून सगळा खर्च मिळणार असला तरी काउंटरवर मलाच पैसे द्यावे लागत होते. त्यासाठी जास्त पैसे घेऊन जाणे आणि ते प्रवासात सांभाळणे जोखमीचे होते. मी एकदोनदा इतर प्रवाशांना क्रेडिट कार्ड वापरतांना पाहिले, चौकशी केली आणि आंध्र बँकेचे क्रेडिट कार्ड घेऊन टाकले. ज्या बँकेत माझा पगार जमा होत होता तिने अजून क्रेडिट कार्ड काढले नव्हते आणि घराजवळ कुठेही आंध्र बँकेची शाखा नव्हती. महिन्यातून एकदा ती बँक आपले बिल पोस्टाने पाठवायची आणि दिलेल्या मुदतीत एकदा तिच्या शाखेत जाऊन मी ते पैसे भरून येत असे. एकाद्या महिन्यात ते जमले नाही तर त्यावर जबर व्याज द्यावे लागत असे आणि आपले क्रेडिट रेटिंग कमी होत असे म्हणून मी शक्यतो तशी वेळ आणू दिली नाही. त्या क्रेडिट कार्डासाठी वर्षभराला थोडा चार्ज होता, पण सोय पाहता तो परवडण्यासारखा होता.
मी सुरुवातीला विमानाची तिकीटे आणि हॉटेलची बिले यासाठी क्रेडिट कार्ड काढले असले तरी जसजसा त्याचा प्रसार वाढत गेला त्याप्रमाणे उपयोगही वाढत गेला. मोठ्या दुकानांमधली खरेदी आणि मुंबईतल्याच हॉटेल्समधले खाणे हेसुद्धा क्रेडिट कार्डावर व्हायला लागले. कार्डने पैसे दिल्यानंतर बँक ती माहिती गोळा करून महिनाभराचे बिल एकत्र पाठवत असे आणि ते भरायला काही मुदत देत असे. तेवढा जास्तीचा वेळ मला मिळत असे. फिरतीवरून परत आल्यानंतर मी सगळ्या पावत्यांसह ऑफिसमधल्या अकाउंट डिपार्टमेंटकडे क्लेम केल्यावर तो पास होऊन मला पैसे मिळायलाही वेळ लागत असे. अशा प्रकारे नेहमीच मला थोडे देणे आणि येणे असायला लागले.
नोकरीच्या सुरुवातीला मला रोख पगार मिळत असे आणि सगळा खर्चही रोखच होत असे. पाकिटातले पैसे मोजले की शिल्लक कळत असे आणि ती पुढचा पगार मिळेपर्यंत कशी पुरवायची ते ठरवता येत असे. कधी ती गरजेपेक्षा जास्त वाटली तर मग मी बँकेत थोडी रक्कम जमा करून येत असे आणि ते मला माहीत असे. पण पगार परस्पर बँकेत जमा व्हायला लागला आणि काही खर्च रोख तर काही क्रेडिट कार्डाने व्हायला लागल्यानंतर कुठल्याही दिवशी माझ्याकडे नेमके किती पैसे शिल्लक आहेत किंवा माझ्यावर किती उधारी आहे हेच मला कळेनासे झाले. माझी मुले नोकरीला लागल्यापासून याच परिस्थितीत राहिली आहेत आणि त्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. त्यांच्यासाठी ते अगदी नॉर्मल आहे.
बँकांचे व्याजदर - ९
बाहेरगावाहून मुंबईला नोकरीला आलेल्यांना तिथे आपलेही घर असावे अशी इच्छा असते, पण मला ती नव्हती. याचे मुख्य कारण इथल्या जागांच्या भरमसाट किंमती पाहता मला इथे माझ्या ताकतीवर घर बांधता येईल अशी कणभरही शक्यता नव्हती आणि दुसरे म्हणजे मला चांगला प्रशस्त सरकारी फ्लॅट रहायला मिळाला असल्यामुळे आपले वेगळे घर बांधायची काही गरजही वाटत नव्हती. कुणाकडूनही कर्ज घ्यायचे नाही या तत्वावर मी ठाम होतो. पण जेंव्हा वयाची चाळिशी आली तेंव्हा मी पाहिले की माझ्या आधी तसेच माझ्याबरोबर जे इतर लोक नोकरीला लागले होते त्यातल्या बहुतेक सगळ्यांनीच सरकारकडून कर्ज घेऊन कुठे ना कुठे एक फ्लॅट घेतला होता किंवा तो बांधला जात होता. माझ्या बरोबर काम करत असलेल्या एका मित्राने त्या सगळ्यांच्या आर्थिक बाजूचा बारकाईने अभ्यास केला आणि मला आकडेवारीसह पटवून दिले की "हम लोग भी ये काम कर सकते हैं । हमें भी जल्द ही कुछ करना ही चाहिये।" मग माझ्या तत्वाला आणि वडिलांनी दिलेल्या शिकवणीला मुरड घालून मी त्याला साथ द्यायला तयार झालो.
हे सरकारी कर्ज जवळ जवळ फुकट वाटेल इतक्या अगदीच कमी दरात मिळते आणि रिटायर होईपर्यंत सावकाशपणे फेडायचे असते. पण ते मिळण्यासाठी आपल्याकडे आधी जमीन आणि घराची मंजूर झालेली रूपरेखा असावी लागते. आम्ही दोघांनी ऑफिसातलेच आमच्यासारखे राहून गेलेले आणखी दहा लोक गोळा केले आणि आम्ही सर्वांनी मिळून एक सोसायटी स्थापन केली. तेंव्हा वाशी इथे सिडकोकडून प्लॉट दिले जात होते, त्यातला एक आम्हाला मिळाला. तो घेण्यासाठीसुद्धा आधी बरेच पैसे लागणार होते आणि ते तर माझ्याकडे आणि दुसऱ्या काहीजणांकडे नव्हते. पण ज्यांनी आधी घरे बांधली होती त्यांनी मार्ग दाखवून ठेवला होता. तोपर्यंत वीस वर्षे सर्व्हिस झालेली असल्यामुळे आमच्या भविष्यनिर्वाहनिधीमध्ये वीस वर्षांच्या दरमहा पगाराहून जास्त पैसे साठले होते आणि आम्ही त्यातून कर्ज घेऊ शकत होतो. अशा प्रकारे मी आयुष्यातले पहिले कर्ज माझ्याच प्रॉव्हिडंट फंडातून म्हणजे माझ्याच भविष्यकाळाकडून घेतले आणि ते हप्त्याहप्त्याने परत करायला लागलो. मला त्यावर काही व्याज द्यावे लागत नव्हते, पण तेवढ्या रकमेवर मला सरकारकडून मिळणारे व्याज मात्र बुडत होते. ते एक अदृष्य प्रकारचे नुकसान होते.
बँकांचे व्याजदर - १०
आमच्या ऑफिसातल्या १५-२० मित्रांनी मिळून त्यांच्या सोसायटीसाठी वाशीला एक बिल्डिंग बांधली होती, ती त्या वेळी नुकतीच पूर्ण झाली होती आणि त्यांना आलेल्या एकंदर खर्चाचे आकडे आम्हाला मिळाले होते. आम्हाला त्या वेळी मिळू शकणारे सरकारचे कर्ज आणि आमच्या भविष्यनिर्वाहनिधीमधून मिळू शकणारे कर्ज दोन्ही मिळून आम्हीही तेवढे पैसे उभे करू शकत होतो असे तेंव्हा दिसत होते. या दोन्ही कर्जांना 'अॅडव्हान्स' असे गोंडस नाव दिलेले असल्यामुळे 'कर्ज' न घेण्याच्या माझ्या तत्वालाही तांत्रिक दृष्टीने बाधा येत नव्हती. असा विचार करूनच मला माझ्या मित्राचे म्हणणे पटले होते आणि मी त्याला होकार दिला होता.
पण 'घर पहावे बांधून' अशी जी म्हण आहे तिचा प्रत्यय आम्हालाही येत गेला. आम्हाला जी जमीन सिडकोने दिली तिचा भावच आधीच्या मानाने दुप्पट लावला होता. शिवाय ती जमीन आम्हाला ज्या वेळी मिळाली तेंव्हा ती अजून गुढघाभर पाण्याखाली होती. पावसाळा संपल्यावर ते पाणी ओसरले असले तरी आम्हाला घर बांधायच्या आधी त्यात भर घालून जमीनीची पातळी उंचावणे जरूरीचे होतेच. ती जमीन कमालीची भुसभुशीत असल्यामुळे खूप खोलवर पाइल्स ठोकाव्या लागल्या. आयुष्यात एकदाच बांधलेले घर उत्कृष्टच असायला हवे असे सर्वांनाच वाटत होते. आम्ही एफ एस आयचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला. त्यामुळे बांधकामाचे क्षेत्रफळ थोडे वाढले. त्यावेळी बारा सदस्यांपैकी फक्त एकाकडेच कार होती, पण भविष्यात उरलेल्यांच्याकडेसुद्धा आली तर त्यांना पार्किंग करायला जागा हवी म्हणून तळमजला पूर्णपणे रिकामा ठेवून तिथे स्टिल्ट केले. हे दोन्ही चांगले निर्णय होते हे नंतर आलेल्या अनुभवावरून सिद्ध झाले. स्वयंपाकघर आणि बाथरूम्समध्ये त्या काळानुसार चांगल्या सोयी केल्या, त्या मात्र पुढे कालबाह्य झाल्या. मोठ्या हौसेने केलेल्या या सगळ्या गोष्टींमुळे अर्थातच घराची किंमत वाढत गेली. शिवाय सिमेंट, पोलाद, वाळू वगैरेंच्या किंमती खूप वाढल्या, मजूरीचे दरही वाढले. प्राथमिक अंदाज आणि प्रत्यक्ष आलेला खर्च यातली तूट भरून काढण्यासाठी आम्हालाही धडपड करावी लागलीच.
ज्या सदस्यांना त्यांचे आईवडील, मोठे भाऊ, सासरे वगैरेंचा भक्कम आर्थिक आधार होता त्यांना काही समस्या नव्हती, पण मला असे कुणाचे ठोस पाठबळ नव्हते आणि मला कुणाकडेही पैसे मागायचे नव्हतेच. हे संभाव्य घर बांधकाम सुरू होण्याच्या आधीच सरकारकडे गहाण टाकलेले असल्यामुळे त्यासाठी बँकेकडे कर्ज मागणे तेंव्हा शक्य नव्हते. आपल्याला कुठून कुठून पैसे मिळू शकतील याचाच मी शोध घेत राहिलो. मी थोडे शेअर्स घेऊन ठेवले होते ते विकून टाकले, ऑफिसमधल्या सहकारी पतसंस्था (क्रेडिट सोसायटी) आणि आयुर्विमा महामंडळ यांच्याकडून कर्जे घेतली, त्या कर्जांवरचा व्याजाचा दर फार जास्त नसला तरी ८-९ टक्के इतका होता. त्या दरम्यान माझे प्रमोशन आणि पगारवाढ झाली त्याचे जे काही अरिअर्स मिळाले ते सगळे त्यातच गेले. प्रॉव्हिडंट फंडाच्या कर्जाचे मी भरलेले हप्ते आणि पगारामधून दरमहा होत जाणारी कपात यामधून तो फंड हळूहळू वाढत होता, त्यामधून पुन्हा अॅडव्हास घेतला. त्या कालावधीत कमालीची काटकसर करून घरखर्च किमान पातळीवर ठेवला होता हे तर सांगायला नकोच. अशा प्रकारे त्या घरासाठी लागलेल्या पैशाची कशी बशी व्यवस्था करेपर्यंत मला घाम फुटला होता, डोक्यावर थोडासा कर्जांचा बोजा झाला होता आणि त्यांवर व्याज द्यावे लागत होते. ती फेडायला पुढील काही वर्षांचा काळ गेला. तोपर्यंत 'ऑपरेशन काटकसर' सुरूच राहिली.
बँकांचे व्याजदर - ११
सरकारकडून मिळू शकत असलेला हाउस बिल्डिंग अॅडव्हान्स आणि प्रॉव्हिडंट फंडामधून घेता येत असलेला अॅडव्हान्स या दोन्ही गोष्टी मिळवणेही तसे सहज सोपे नसते. त्यासाठी बऱ्याच खटपटी लटपटी कराव्या लागतात आणि अनंत काळ वाट पहात बसावे लागते. पण त्या केल्यानंतर फक्त त्यांच्यामधून आपले घर बांधता येईल अशा गोड गैरसमजुतीतून मी या कामात उडी घेतली होती. त्यासाठी आणखी बराच जास्त खर्च येणार आहे हे बराच वेळ, श्रम आणि पैसे खर्च केल्यानंतर मला समजले. पण आता मागे फिरण्यात अर्थ नव्हता. अनेक प्रकारची कर्जे घेऊन ते काम तडीला न्यायचे होते.
मी घेतलेल्या कर्जांच्या परतफेडीचे हप्ते त्या घराचे बांधकाम पूर्ण व्हायच्या आधीच सुरू झाले आणि त्यात माझा तेंव्हाचा अर्धा पगार जायला लागला. उरलेल्या अर्ध्या पगारातूनही अन्न, वस्त्र, निवारा या आमच्या मूलभूत गरजा भागत होत्या, त्यात काही कमी पडत नव्हते, सर्वसामान्य लोकांच्या मानाने आम्ही तसे कम्फर्टेबल जीवन जगत होतो, पण इतर अनावश्यक अवांतर खर्चांना कात्री लावावी लागली. बाजारात आलेल्या नव्या वस्तू घरात आणणे कमी झाले. आजूबाजूचे लोक जी थोडीफार चैन करत होते आणि जी आम्हीसुद्धा आधी उत्साहाने करत होतो ती आता करता येत नसल्यामुळे मन बेचैन झाले होते. एवढे करूनही ते घर ताब्यात येत नव्हते याचा जास्त त्रास होत होता.
तरी आमच्या सुदैवाने आमच्या घराचे बांधकाम वेळेवरच आणि निर्विघ्नपणे पूर्ण झाले. आम्हाला महापालिकेकडून तसे प्रमाणपत्र मिळाले तेंव्हा तो आनंद साधेपणानेच साजरा केला. मग एक चांगला भाडेकरू मिळाला आणि त्याच्याकडून थोडे डिपॉझिट मिळाल्यावर माझ्या बँकेतल्या खात्यातला खडखडाट संपून थोडी रिस्पेक्टेबल शिल्लक दिसायला लागली. दरमहा येत असलेल्या भाड्यामधून परतफेडीच्या हप्त्यांचा भारही हलका व्हायला लागला आणि मी सुटकेचा निश्वास सोडला. आता गाडी रुळावर यायला लागली.
पण लगेच नवे आवश्यक खर्चही सुरू झाले. मुलांच्या कॉलेजशिक्षणासाठी कॉलेजची फी, त्यांच्या राहण्याजेवण्यासाठी, येण्याजाण्यासाठी खर्च येत होता. पण मी आता अनुभवाने निर्ढावलो असल्यामुळे नवनवीन कर्जे काढून त्याची तरतूद करत गेलो. त्याशिवाय आणखी एक मोठे कर्ज काढून कार घेतली, मग लहान कर्ज काढून घरात कॉम्प्यूटर घेतला. ती कर्जे मी सेवानिवृत्त होईपर्यंत फेडत राहिलो.
बँकांचे व्याजदर - १२
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास मी पहिली वीस वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीला लागलो आणि नोकरीमधली पहिली वीस वर्षे जितका पगार मिळाला त्यातला बहुतेक सगळा खर्च केला. त्यातून घरात ढीगभर सामान आणले असेल, पण बँकेत फारसे काही साठवून ठेवले नाही. त्यानंतरची वीस वर्षे मी कर्जे काढत आणि पगारातून ती फेडत राहिलो. त्यामुळे सेवानिवृत्त व्हायच्या वेळीसुद्धा बँकेत जास्त शिल्लक नव्हतीच. त्यामुळे तोपर्यंत मला बँकेकडून मिळालेले व्याज अगदी क्षुल्लक होते, त्या मानाने मी घेतलेल्या कर्जांवर कितीतरी जास्त व्याज दिले होते. पण तोपर्यंत मी अखेर पूर्णपणे कर्जमुक्त झालो. शिवाय रिटायरमेंट बेनेफिट्समधून एक घशघशीत रक्कम मिळाली. ती बँकेत किंवा पोस्टात ठेऊन आता त्यावर मला व्याज मिळायची सुरुवात झाली.
मी जर कर्जे काढलीच नसती आणि त्यावर व्याज दिलेच नसते तर कदाचित नोकरीच्या शेवटी तितके पैसे माझ्याकडे साठले असते, पण त्यातून मी फारसे काही विकत घेऊ शकलो नसतो. इतकेच नव्हे तर मी काटकसर करून जितक्या कर्जांची परत फेड केली तेवढे पैसे जरी त्या वेळी वेगळे काढून ठेवले असते तरी त्या जमा केलेल्या पैशामधूनसुद्धा माझे घर आणि गाडी मला रियायर व्हायच्या वेळी मिळाली नसती, कारण त्या वीस वर्षांमध्ये त्या घराची किंमत सातआठ पटीने वाढली होती आणि गाडी घेतल्यानंतर तिची विक्रीची किंमत घटत गेली असली तरी नव्या गाडीची (खरेदीची) किंमत दुप्पट झाली होती. या दोन्हीच्या बाबतीत मी वेळेवर कर्ज घेतले तेच बरे केले असे म्हणावे लागेल.
त्या काळात काँप्यूटर मात्र दिवसेदिवस स्वस्तच होत गेले आणि जुन्या संगणकाला तर काहीच किंमत राहिली नाही. पण मी जेंव्हा कर्ज काढून तो घेतला होता तेंव्हा मला त्याची गरज होती ती भागली हेच महत्वाचे होते. गरजेचे मोल करता येत नाही. त्या बाबतीत नफा तोटा पहायचा नसतो.
बँकांचे व्याजदर - १३
सेवानिवृत्त झाल्यावर मला सरकारी पेन्शन मिळायला लागली ती पगाराच्या सुमारे अर्धीच होती पण मुले नोकरीला लागल्यानंतर घरात उरलेल्या आम्हा दोघांसाठी ती पुरेशी होती. शिवाय पोस्ट आणि बँकेकडून थोडे व्याजही मिळत होते, त्यावेळी त्याचीही तितकीशी गरज वाटत नव्हती. त्यामुळे आम्ही काही पैसे घराच्या नूतनीकरणावर खर्च केले, दोघेजण केसरीबरोबर युरोपच्या सहलीवर जाऊन आलो आणि काही पैसे आजारपणात खर्च झाले. असे करून रिटायरमेंट बेनेफिटचे बरेचसे पैसे खर्च होऊन गेले आणि महागाई वाढत गेल्यामुळे उरलेल्या पैशांची किंमत गेल्या सतरा वर्षात फक्त पावपटच राहिली. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाचा दरही निम्म्यावर आला. त्याच काळात पेनशनवर मिळणारा महागाईभत्ता वाढत जाऊन पेनशनच्या रकमेचा आकडा वाढत जाऊन चौपट झाला. त्याच्यापुढे हे व्याज अगदीच क्षुल्लक झाले. पेनशनचीही बाजारातली किंमत कमी झाली असली तरी ती तग धरायला पुरेशी आहे, पण मला ती मिळत नसतीच तर?
मी जन्मभर खाजगी क्षेत्रात काम केले असते तर मला रिटायरमेंटनंतर पेनशन मिळाली नसती, पण चांगला घसघशीत फंड हातात आला असता आणि त्यावर मिळणारे व्याज त्यावेळी पुरेसे वाटलेही असते. पण गेल्या सतरा वर्षांमध्ये मी मिळेल तेवढे व्याज खात गेलो असतो आणि मुद्दलाची किंमत कमी होत होत फक्त एक चतुर्थांश झाली असती. आता व्याजाचे दरही कमी झाल्यामुळे दरमहा मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेचे मूल्य तर पावपटीपेक्षाही कमी झाले असते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास माझी पुरती वाट लागली असती. आज बरेचसे वृद्ध लोक या कारणाने त्रस्त झाले आहेत आणि त्यासाठी सरकारला जबाबदार धरून आगपाखड करत आहेत.
बँकांचे व्याजदर - १४
कुठल्याही वस्तूचे किंवा पदार्थाचे उत्पादन, वाहतूक आणि वितरण वगैरेवर होणारा खर्च वजा करून ते काम करणाऱ्या लोकांना फायदा झाला आणि ती वस्तू किंवा पदार्थ मिळाल्याने ग्राहकांनाही काही आनंद मिळत असेल तर ती साखळी टिकून राहते व वाढत जाते. पण लोभ हा माणसाचा एक स्वभाव असल्यामुळे आपल्यालाच जास्त फायदा मिळावा, त्यामुळे दुसऱ्याचा तोटा झाला तरी चालेल अशी त्याची प्रवृत्ती असते. मागणी आणि पुरवठा यात असमतोल झाला तर वस्तू महाग किंवा स्वस्त होतात. केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि नगरपालिका वगैरे राज्यसंस्था उत्पादन आणि व्यापारावर निर्बंध लावतात, तसेच सगळ्यांच्याकडून कर वसूल करतात. शिवाय महापूर, दुष्काळ, रोगराई, युद्धे, अशांतता अशा कारणांमुळे तुटवडा निर्माण होतो. अशा अनेक कारणांमुळे बाजारभावामध्ये सारखे बदल होत असतात. वस्तू, पदार्थ तसेच सेवा यांचे दर कमी किंवा जास्त होत असतात. पण गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये मी असे पाहिले आहे की त्यात सातत्याने वाढच होत आली आहे. एकादा पदार्थ काही काळ स्वस्तात मिळाला, तरी त्यानंतर तोही महाग होत गेला किंवा मिळेनासा झाला असेच होत गेले आहे.
मला यातले समजायला लागल्यापासून दर वर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारची अंदाजपत्रके नेहमी तुटीचीच असत आली आहेत. म्हणजे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या असा प्रकार असतो. असे करण्यामुळे विकासाची गती वाढते असे म्हंटले जाते. पूर्वी जास्त नोटा छापून सरकार ही तूट भरून काढत असे. आता सगळेच व्यवहार कॅशलेस झाल्यामुळे निव्वळ कागदोपत्रीच होत असतात. सरकार ज्यांना पैसे देते तेंव्हा ते पैसे त्यांच्या खात्यात जमा होतात आणि ते लोक ज्यांना पैसे देतात त्यांच्या खात्यांमध्ये ते पैसे ई बँकिंगनेच ट्रान्स्फर करतात. प्रत्यक्ष चलनाची देवघेव कमीच होते. पण पैशाचा पुरवठा वाढल्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढते. याला चलनफुगवटा असे म्हणतात आणि त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होतो. हे गेली सत्तर वर्षे होत आले आहे. काही काळात काही कारणांमुळे ही महागाई झपाट्याने वाढत गेली आणि काही काळात हळूहळू वाढली एवढेच.
बँकांचे व्याजदर - १५
उत्पादन, वाहतूक आणि वितरण करण्यासाठी जे भांडवल लागते त्याचा थोडा भाग ते व्यावसायिक स्वतः घालतात आणि उरलेले पैसे बँकांकडून कर्जाऊ घेतात. त्यावर देण्यात येणारे व्याज हासुद्धा एक महत्वाचा खर्च असतो. तो ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. त्यासाठी त्या वस्तूची किंमत वाढवली जाते. महागाई वाढत गेली तर दुकानदाराकडे असलेल्या मालाची किंमत आपोआप वाढून त्याला त्याचा फायदा मिळू शकतो म्हणून तो साठेबाजी करायला लागतो. अशा वेळी सरकार रिझर्व बँकेतर्फे काही उपाययोजना करते. त्यात बँकेने देण्याच्या कर्जावर बंधने घालणे आणि व्याजाचा दर वाढवणे असे आदेश दिले जातात. व्यापाऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही किंवा त्यावर जास्त व्याज द्यायचे असले तर तो साठा कमी करण्याचा प्रयत्न करेल, त्यासाठी किंमती स्थिर ठेवेल किंवा त्यावर डिस्काउंट देईल असा विचार असतो. बँकेला जास्त व्याज मिळत असेल तर ती डिपॉझिटर्सना अधिक व्याज देऊ शकते. काही मोठ्या कंपन्या स्वतःच जनतेकडून जास्त व्याजावर डिपॉझिट्स घेतात. त्यांच्या स्पर्धेमुळेही बँकांना डिपॉझिट्सवर जास्त दराने व्याज द्यावे लागते.
मी रिटायर झालो त्या काळात महागाई वाढण्याचा दर सुमारे १०% च्या आसपास होता आणि पोस्ट व बँका दीर्घ मुदतीच्या डिपॉझिट्सवर ८-९ टक्के व्याज देत होत्या. म्हणजे खरे तर तेंव्हाही पैशाची खरी किंमत दर वर्षी कमीकमीच होत होती. गेल्या सहा सात वर्षात महागाईत होणाऱ्या वाढीचा दर सुमारे ५-६ टक्क्यावर आला होता. अशा वेळी घरासाठी किंवा वाहनासाठी कर्ज घेणाऱ्यांच्या सोयीसाठी किंवा त्यांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी आपले कर्ज देण्यावरचे व्याजदर कमी केले होते. ज्या लोकांनी घरासाठी कर्ज घेतले होते त्यांचा ईएमआयचा भार थोडा हलका झाला. पण बँक चालायची असेल तर तिला डिपॉझिटर्सना त्याही पेक्षा कमी दरानेच व्याज द्यावे लागते. यामुळे बँकांच्या ठेवीवरील व्याजाच्या दरात कपात होत गेली होती. पण हे व्याज हेच ज्यांचे मुख्य उत्पन्न असेल अशा पेन्शनर लोकांना मात्र त्याचा जबर फटका बसला. एका बाजूला महागाई तर वाढतच होती आणि उत्पन्न मात्र कमी होत होते अशा दुहेरी कात्रीत ते सापडले. त्यांनी याची कल्पना केली नव्हती.
बँकांचे व्याजदर - १६
पूर्वीच्या काळी श्रीमंत कुटुंबाचे वर्णन करतांना "त्यांच्या सात पिढ्यांनी बसून खाल्ले तरी चालेल" असे सांगितले जात असे. त्यात अतीशयोक्ती होती, तसेच थोडे तथ्यही होते. माझ्या आजोबांच्या काळात खेड्यांमधल्या सगळ्या खाऊन पिऊन सुखी असलेल्या लोकांच्या मालकीच्या जमीनी होत्या आणि त्यावर त्यांची कुळे काम करून अन्नधान्य पिकवत असत. त्यातून आलेल्या धान्यातला एक हिस्सा कुळांना देऊन बाकीचे धान्य मालकांच्या कोठारात भरले जात असे. हे मालक लोक एका दृष्टीने पाहता 'बसूनच खात' असत. त्यातले काही उद्योगी लोक शेतात बांध बांधणे, विहिरी खणणे, ओसाड जमीन लागवडीखाली आणणे, झाडे लावणे अशा सुधारणा करून आपले उत्पन्न वाढवण्याचे काम करत. काही लोक वाचन, लेखन, पठण, प्रवचन, भजन, कीर्तन अशा कामांमध्ये वेळ सत्कारणी लावत असत, पण ती उत्पन्नाची साधने नव्हती. गावातले सुतार, लोहार, कुंभार, विणकर वगैरे बारा बलुतेदार धान्य घेऊन त्यांच्या सेवा आणि त्यांनी तयार केलेले सामान पुरवत असत. याव्यतिरिक्त त्या काळात इतर कुठले खर्च नव्हतेच. त्यामुळे प्रत्येक पिढीतले एकादे कुटुंब जन्मभर घरात बसून खाऊ शकत असे. एकाद्या घरात कुणी कर्ता पुरुष नसला तरी त्या कुटुंबातले वृद्ध आणि बायकामुले यांच्या अन्नाची तरतूद होत असे.
माझ्या वडिलांना घरात बसून खायचे नव्हते. त्यांनी कॉलेजात जाऊन शिक्षण घेतले आणि नोकरी धरली. त्यांच्या पिढीमधल्या अनेक लोकांनी हा मार्ग धरला. त्यामुळे शेतातल्या उत्पन्नाशिवाय त्यांचे पगार घरी यायला लागले. पण नोकरीसाठी परगावी रहावे लागल्यामुळे त्याबरोबर त्यांचे खर्चही वाढत गेले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 'कूळ कायदा' अंमलात आला आणि "कसेल त्याची जमीन" या तत्वावर मालकांच्या हातातून त्यांच्या शेतजमीनी गेल्या आणि नोकरीत मिळणारा पगार हेच त्यांच्या उत्पन्नाचे एकमेव साधन झाले. त्यामुळे पुढच्या पिढ्यांना 'घरात बसून खायची' सोय राहिली नाही. काही तरी कामधंदा किंवा नोकरी करून पैसे मिळवणे आवश्यक होऊन बसले. पण त्या काळात उच्च शिक्षणाच्या आणि नोकरीधंद्यांच्या अनेक नव्या वाटा उपलब्ध झाल्या आणि बहुतेक लोकांनी त्यात चांगला जम बसवून प्रगति केली, आपले जीवनमान सुधारून घेतले. मिळणाऱ्या पगारातूनच चार पैसे वाचवून ते बँकेत ठेवायला लागले. अशा प्रकारे या नव्या जीवनपद्धतीत त्यांचा बँकांशी घनिष्ठ संबंध आला.
बँकांचे व्याजदर - १७
शेतीमधील उत्पन्न मुःख्यतः पावसावर अवलंबून असते, वेळेवर आणि हवा तेवढाच पाऊस पडला तर चांगले भरघोस पीक येते, नाहीतर ते कमी येते.जमीनीचा मालक तरुण आणि सुदृढ असला तरी किंवा तो म्हातारा आणि अशक्त झाला तरी त्याला मिळायचे असेल तेवढेच उत्पन्न मिळते. दुकानदारही वयस्क झाला तरी काही वेळ दुकानदारीमध्ये घालवतो. शेती आणि व्यापार यात वयाचे फारसे बंधन नसते, मालक तो अखेरपर्यंत मालकच राहतो आणि त्याला उत्पन्न मिळत राहते. पण नोकरीमध्ये मात्र बहुतेक ठिकाणी एक वय गाठल्यानंतर सेवानिवृत्तीची वेळ येते. त्यानंतर पगार मिळणे पूर्णपणे थांबून जाते, तरीही त्याला पुढे उरलेले आयुष्यभर घरी बसून खायचे असतेच.
इंग्रज सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये निवृत्तिवेतनाची सोय करून ठेवली होती आणि केंद्र व राज्य सरकारांनी ती अजूनपर्यंत तरी पुढे चालू ठेवली आहे. पुढे ती बंद होणार असल्याचे समजते. पण आहे तोपर्यंत तिचा बऱ्यापैकी आधार आहे. ज्यांना पेन्शन मिळणारच नसते अशा लोकांना मात्र पुढील आयुष्यासाठी आधीपासून नियोजन करावे लागते. सुरुवातीपासूनच भविष्यासाठी काही बचत करून ते पैसे बँकेमध्ये साठवून ठेवत गेलो तर रिटायर होईपर्यंत खूप मोठी गंगाजळी तयार होईल, शिवाय भविष्यनिर्वाह निधि (प्रॉव्हिडंट फंड) आणि ग्रॅच्युइटी मिळणार असतात ते पैसे बँकेत ठेवले तर त्यावर मिळणाऱ्या व्याजामधून आपण सगळे उर्वरित आयुष्य आरामात घालवू अशी काही लोकांची समजूत असते. काही लोक असे सुखेनैव रहात असल्याचे दिसतेही, पण यात काही अनिश्चिततासुद्धा असते हे आपण मागील भागात पाहिले आहे .
मी याआधीच्या भागांमध्ये लिहिल्याप्रमाणे वाढती महागाई किंवा इन्फ्लेशनमुळे पैशाची किंमत सारखी कमी कमी होत जाते. आतापर्यंत तरी बँकेत मिळणाऱ्या व्याजाचे दर महागाईमधील दर वर्षी होत आलेल्या वाढीच्या दरांपेक्षा कमीच राहिले आहेत असेही मी पाहिले आहे आणि यात फरक पडेल असे मला वाटत नाही. त्यामुळे बँकेत ठेवलेल्या पैशांना दहा बारा वर्षांनंतर पहिल्याइतकी किंमत रहात नाही. ते पैसे शेअर्समध्ये गुंतवले तर त्यांचे भाव वाढत जाऊन गगनाला भिडण्याचीही शक्यता असते किंवा ते कोसळून शून्यावरही येऊ शकतात. तिथे डोळसपणे गुंतवणूक करणे आणि सतत बाजारावर लक्ष ठेऊन योग्य वेळी ते विकून टाकणे हे ही महत्वाचे असते.
मेडिकल शास्त्रांमध्ये होत असलेल्या प्रगतीमुळे निरनिराळ्या तपासण्या आणि उपचार यामधून आता आयुर्मान वाढत चालले आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर उर्वरित आयुष्य किती असेल आणि त्यातली किती वर्षे आपण धडधाकट राहू हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे नेहमीच्या नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतरही जोपर्यंत शक्य असेल तोवर काही तरी हालचाल करून चार पैसे मिळवत आणि ते साठवत राहणे शहाणपणाचे असते आणि बरेच लोक ते करतांना दिसतात.
(समाप्त)
*******************************************************************************
