"बलिष्ठाने शिरजोरी करावी आणि दुर्बलाने ती सहन करावी. प्रत्येक प्राणी आपल्याहून जास्त बलवान असलेल्यांची अरेरावी सहन करतो, त्यांना जे हवे असेल ते घेऊ देतो आणि आपल्याहून दुर्बळ असलेल्यांकडून काहीही हिसकावून घेतो." हा निसर्गाचा नियम दिसतो. असे मी पूर्वार्धात लिहिले होते. आपण ज्याला न्याय- अन्याय, नीती- अनीती, कायदेशीर- बेकायदेशीर वगैरे म्हणतो त्याची निसर्ग कधीच पर्वा करतांना दिसत नाही. वादळ, अतीवृष्टी, महापूर, भूकंप, सुनामी वगैरे निसर्गाचे प्रकोप होतात तेंव्हा त्याच्या चपाट्यात जे कोणी सापडतील त्यांचा विनाश किंवा नुकसान होते. ते लोक धर्मनिष्ठ, परोपकारी, पुण्यवान, निरपराधी असोत किंवा अधर्मी, दुष्ट, दुर्जन, पातकी, अपराधी असोत, निसर्गाच्या विघातक शक्ती त्यांच्यात भेदभाव करत नाहीत. त्याच्या शाश्वत नियमांनुसार जे काही व्हायचे ते होते. कुणालाही चांगले फळ देतांनाही निसर्ग त्यात भेदभाव करत नाही. ज्या माणसाने झाड लावले, त्याची निगा राखली, त्याला पाणी दिले तो माळीसुध्दा त्याला लागलेल्या फळांचा मालक नसतो, ती फळे त्या झाडाच्या मालकाची असतात असे माणसांनी केलेला कायदा ठरवतो. पण कोणीही ती फळे काढू लागला तर ते झाड त्याला ती काढू देते. त्याला थांबवण्याची शक्ती निसर्गाने झाडांना दिलेली नाही. माणसांनी केलेल्या कायद्यांना इतर पशू, पक्षी मुळीसुध्दा जुमानत नाहीत. संधी मिळाली की ते येतात आणि त्यांना पाहिजे ते घेऊन जातात. माणसे घर बांधतात, पण किडे, मुंग्या, झुरळे, पाली इत्यादि असंख्य जीव त्यात येऊन आपलेच घर समजून राहतात. उंदीर, मांजर, माकडे या सारखे प्राणी आणि चिमण्या, कावळे, कबूतरे वगैरे पक्षी संधी मिळाली की दरवाजा किंवा खिडकीमधून घरात प्रवेश करतात आणि त्यांना मिळेल त्या अन्नपदार्थावर डल्ला मारतात. निसर्गाच्या शाश्वत अशा नियमांनुसार हे घडत असते. "कोणालाही संधी मिळाली तर त्याने तिचा उपयोग करून घ्यायला हरकत नाही." असाही निसर्गाचा नियम असावा.
पण एक माणूस दुस-याच्या घरात शिरून वस्तू उचलून घेऊन गेला तर मात्र कायद्यानुसार ती 'चोरी' ठरते आणि त्या 'गुन्ह्या'साठी त्या चोराला 'शिक्षा' होऊ शकते. पण ती लगेच होत नाही. हे घडण्यामध्ये अनेक स्टेप्स असतात. मी कायद्यांचा अभ्यास केलेला नाही, पण सामान्यज्ञान आणि कॉमनसेन्सच्या आधारे मला असे वाटते की त्या अशा असतात.
१. ज्याच्या वस्तू घरामधून नाहीशा झाल्या तो माणूस पोलिस स्टेशनवर जाऊन तक्रार करतो.
२. पोलिस अधिका-याला पटल्यास त्या तक्रारीची नोंद करण्यात येते.
३. संशयित अपराध्यांची चोकशी केली जाते.
४. पोलिसांना मुद्देमालासह चोर सापडला तर त्याला अटक करून त्याच्यावर खटला भरला जातो.
५. साक्षी, पुरावे आणि दोन्ही बाजूच्या वकीलांचे युक्तीवाद न्यायाधीश ऐकून घेतात.
६. आरोपीने गुन्हा केला आहे असे त्यावरून सिध्द होत आहे असे न्यायाधीशाला वाटले तर तो त्याला शिक्षा सुनावतो.
७. त्या गुन्हेगाराला दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाते.
८. त्या गुन्हेगाराने त्यावर वरच्या कोर्टात दाद मागितली तर वरील काही स्टेप्सची पुनरावृत्ती होते.
चोरी करून बाहेर पडतांनाच त्या माणसाला वॉचमनने पकडले आणि त्याच्या बकोटीला धरून पोलिस स्टेशनवर आणले तरीसुध्दा तो माणूस आधी 'संशयित', मग 'आरोपी' आणि अखेर 'गुन्हेगार' या अवस्थांमधून गेल्यानंतरच त्याला शिक्षा होते. गैरसमज किंवा आकस यामधून कोणाही निरपराध माणसाला नाहक शिक्षा भोगावी लागू नये या विचाराने कायद्याच्या या सगळ्या पाय-या निर्माण केल्या गेल्या आहेत.
एकाद्या उपाशी भुरट्या चोराने कोणाच्या घराच्या खिडकीतून हात घालून फक्त दोन केळी चोरली, तर तो सुध्दा कायद्याच्या चौकटीमध्ये 'दंडनीय अपराध' असतो. पण वर दिलेल्या सगळ्या पाय-यांमधून तो बहुधा कधीच जात नाही. केळ्यांचा मालक तेवढ्यासाठी पोलिस स्टेशनवर जायचे कष्ट सहसा घेत नाही, त्याने केलेली तक्रार नोंदवली जाण्याची शक्यता कमी असते, त्या चोराचा तपास लागण्याची शक्यता त्याहून कमी आणि त्याने केलेला अपराध साक्षीपुराव्यानिशी सिध्द करता येणे जवळ जवळ अशक्य असते. यामुळे असे गुन्हे कायदेशीर अंमलबजावणीपर्यंत पोचतच नाहीत. चोरी करून बाहेर पडतांनाच त्या माणसाला वॉचमनने पकडले आणि त्याच्या बकोटीला धरून घरमालकाकडे आणले तरीसुध्दा तो त्याला पोलिस स्टेशनवर घेऊन जाणार नाही, कारण पुढील सगळ्या कारवाईमध्ये त्याला आपला वेळ घालवण्याची इच्छा नसते. पण म्हणून त्या चोराला माफही केले जात नाही. त्या ठिकाणी जमलेले सगळे लोक त्या चोराला दोन चार थपडा मारून घेतात. अशा प्रकारे त्याच्या अपराधाची त्याला तडकाफडकी शिक्षा मिळते. खरे तर हे कृत्यसुध्दा कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. त्यासाठी चोराने त्या लोकांच्या विरोधात पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार नोंदवली तर त्या अपराधासाठी त्या लोकाना शिक्षा होऊ शकते, पण तसे सहसा कधी होत नाही, कारण हे कृत्य 'बेकायदेशीर' आहे हेच लोकांना माहीत नसते आणि कायदा काहीही असला तरी चोराला शिक्षा देण्याची पिढ्यान् पिढ्यांपासून चालत आलेली ही पध्दत कॉमनसेन्सला समर्थनीय वाटते. क्वचित या प्रकारात तो चोर प्राणाला मुकला तर मात्र त्याची गंभीरपणे दखल घेतली जाते, कारण ती शिक्षा त्याच्या अपराधाच्या प्रमाणाने फारच जास्त असते. .
प्रत्यक्ष कायदेशीर व्यवहारात दोन केळ्यांच्या चोरीची दखल सहसा घेतली जात नाही हे पाहिले. केवढ्या मोठ्या चोरीचा गुन्हा कायद्याच्या वरील सात पाय-यांमधून जायला हवा? या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकाच्या मते वेगवेगळे निघेल. चोरीला गेलेल्या वस्तूच्या मूल्याशिवाय त्याच्या मालकाची सांपत्तिक परिस्थिती, त्याने मुळात ती वस्तू कशा प्रकारे संपादन केली, त्याच्याजवळ त्या वस्तूच्या मालकीचा कोणता पुरावा उपलब्ध आहे, कायदेशीर कारवाईसाठी वारंवार पोलिस स्टेशन आणि कोर्टांमध्ये जाण्याची त्याची किती तयारी आहे, त्याला ते शक्य आहे का वगैरे वगैरे अनंत मुद्दे त्यात उपस्थित होतात. त्यामुळे कायदे झालेले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी प्रत्येक बाबतीत होतेच असे नाही.
जेंव्हा जेंव्हा कोठेही मोठे दरोडे पडल्याची बातमी येते, तेंव्हा त्याबरोबरच सगळ्या जनतेमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते आणि "सरकार काय झोपा काढत आहे का? नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी कोणावर आहे? असले मोठे गुन्हे घडतातच कसे?" वगैरे प्रश्न विचारले जातात. प्रत्यक्षात कायदे असे आहेत की गुन्हा घडून गेल्यानंतरसुध्दा ते निर्विवादपणे सिध्द करून अपराध्यांना शासन करण्यामध्ये अनेक अडचणी येत असतात. मग गुन्हे घडायच्या आधीच पोलिस तरी कोणाला आणि कशासाठी पकडणार आणि कोणत्या पुराव्याच्या आधारे डांबून ठेवणार? असा प्रश्न मनात येतो. पोलिसांनी गस्त घालावी, कुठेही काही अनुचित दिसले तर त्याला हटकावे, त्याची चौकशी करावी असे प्रतिबंधक उपाय काही प्रमाणात यशस्वी ठरतात, पण संघटितपणे आणि योजनापूर्वक गुन्हे करणारे अट्टल गुन्हेगार या सगळ्याचा अभ्यास आणि विचार करून आपला कार्यभाग साधत असतील तर त्यांना अडवणे कठीण असते. चोरी करण्याच्या उद्देशाने कोणी दुस-याच्या घरात घुसला आणि त्याला प्रत्यक्षात चोरी करणे शक्य झाले नाही तरीही तो एक गुन्हा असतो, पण ते सिध्द कसे करणार? मग दुस-याच्या हद्दीत विनापरवानगी प्रवेश करणे यावर कायदा करण्यात आला. दरोडा घातला गेल्यानंतर त्यामुळे मोठे नुकसान होते आणि लोकांना गंभीर इजा पोचते, प्रसंगी प्राणहानीसुध्दा होते. पण हे टाळायचे असल्यास दरोडा पडण्याच्या आधीच काही तरी करायला हवे. हत्यारबंद दरोडेखोरांनी कुठेतरी दरोडा घालण्याच्या उद्देशाने हल्ला करायचे ठरवले आहे हे आधीपासून कसे समजणार? पोलिसांच्या यंत्रणेमध्ये यासाठी गुप्तहेरांची व्यवस्था असते, त्यामधून काही वेळा त्याची खबर पोलिसांना लागते. त्यामुळे त्या वेळी ठरलेला दरोडा कदाचित टाळता येईल. पण त्या संभाव्य दरोडेखोरांना पकडले तरी त्यांच्या मनातला उद्देश न्यायालयात सिध्द कसा करणार? अशा वेळी दरोडा घालण्याचा गुन्हा त्यांच्या हातून घडला नसला तरी त्यांना शिक्षा करता यावी यासाठी 'घातक शस्त्रे जवळ बाळगणे' हाच गुन्हा ठरवला गेला आणि त्यासाठी शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली.
कुठले शस्त्र 'घातक' समजावे याबद्दल एकमत होणार नाही. स्वयंपाकघरातल्या वरवंट्यापासून अंगणातले गवत कापायच्या कोयत्यापर्यंत अनेक अवजारांनीसुध्दा प्राणघातक हल्ला करता येतो, पण त्या घरातल्या आवश्यक वस्तू आहेत. त्या घरात ठेवायला प्रतिबंध करता येणार नाही. यामुळे यासंबंधी कायदा करतांना कशाला 'शस्त्र' म्हणावे, कुठले शस्त्र किती प्रमाणात 'घातक' आहे वगैरे ठरवून ते बाळगणा-याला कोणती शिक्षा करावी याचा सविस्तर विचार केला गेला. काही लोकांना 'स्वसंरक्षणा'साठी हत्यार जवळ बाळगण्याची आवश्यकता वाटते. त्यामुळे त्यासाठी सरकारकडून परवाना मिळण्याची व्यवस्थाही केली गेली. हे सगळे सर्वसामान्य माणसांना तपशीलवार माहीत नसते. एकाद्या माणसाने दस-यावर हल्ला करून त्याला ठार मारले किंवा जखमी केले या गुन्ह्यासाठी त्याला शिक्षा होणे कॉमनसेन्सला पटते, किंबहुना असे व्हायलाच हवे याबद्दल त्याच्या मनात शंका नसते, पण एकाद्याच्या घरात विना परवाना शस्त्र सापडले किंवा त्याच्या घरात असे शस्त्र ठेवलेले होते याचा पुरावा मिळाला एवढ्या कारणावरून त्याला जबर शिक्षा होणे याबद्दल तसे ठामपणे वाटत नाही. त्यातून तो माणूस सराईत गुन्हेगार असला, त्याने यापूर्वी शस्त्र चालवले असले आणि त्याला शिक्षा मिळाली असली किंवा पुराव्याअभावी त्याला संशयाचा फायदा मिळून तो सुटला असला तर त्याला घातक शस्त्रे जवळ बाळगण्याचा काही अधिकार नाही, त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी असे कोणीही म्हणेल, पण तसे नसेल तर सर्वसामान्य माणूस त्यावर वेगळा विचार करण्याची शक्यता आहे.
या ठिकाणी उदाहरणादाखल फक्त चोरीसंबंधी लिहिले आहे. हीच गोष्ट इतर असंख्य बाबतीत लागू पडते. निरनिराळ्या बाबतीतले कायदे नेमके काय आहेत? त्यात कोणत्या तरतुदी आहेत? कोणत्या पळवाटा आहेत? यावर विरुध्द पक्षाचे वकीलच परस्परविरोधी विधाने करतांना दिसतात. सर्वसामान्य माणसाला ते त्याच्या आवाक्याबाहेर वाटते. पण प्रत्येक माणसाला जो कॉमनसेन्स असतो त्यावरून कुठल्याही बाबतीत ते 'चांगले की वाईट?', 'खरे की खोटे?', बरोबर की चूक?' याबद्दल त्याला काहीतरी वाटत असते. त्याची मतेसुध्दा अनेक बाबतीत ठाम नसतात, ती बदलत असतात. असे असले तरी आपण वेळोवेळी कसे वागायचे हे तो त्यानुसारच ठरवू शकतो. निसर्गाच्या नियमांनुसार त्याला काही इच्छा होत असतात, नैतिकता आणि कायदा यांचा विचार करून त्या पूर्ण करण्यात काही गैर नसेल तर उत्तम, पण ते चुकीचे किंवा धोकादायक असले तर मनावर संयम पाळणे आवश्यक असते.
No comments:
Post a Comment