१५ ऑगस्ट १९४७ला आपला देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा या देशात पाचशेहून जास्त संस्थाने होती. या संस्थानांचे राजे, महाराजे, नवाब वगैरे लोकांकडे अमर्याद सत्ता आणि साधनसंपत्ती होती. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी जोर लावून या सगळ्या संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण करून घेतले तेंव्हा प्रत्येक संस्थानिकाबरोबर एक करार केला गेला. या करारानुसार त्यांची राज्ये खालसा केली गेली त्यामुळे त्यांची राजकीय सत्ता शिल्लक राहिली नाही, ते सत्ताधीश राजे न राहता या देशाचे सामान्य नागरिक झाले, पण त्यांची बरीचशी संपत्ती मात्र त्यांच्याकडेच राहिली. संस्थानातल्या अनेक वास्तू, जमीनी, कपडेलत्ते, दागदागीने वगैरे मालमत्ता त्यांनी स्वतःच्या किंवा आपल्या कुटुंबियांच्या नावांवर त्यांची खाजगी मालमत्ता करून आपल्याच ताब्यात ठेवली. शिवाय त्या लोकांना चैनीत राहता येण्यासाठी सरकारकडून प्रीव्हीपर्स नावाचा घसघशीत तनखा सुरू झाला. यामुळे त्या वेळी बरेचसे संस्थानिक चांगले गडगंज श्रीमंत होते. या लोकांचे राजवाडे, जमीनजुमला, त्यांच्याकडचे सोनेनाणे, हिरे, माणके, मोती वगैरेंची गणनाही केली नसेल आणि त्यांची किंमत कशी ठरवणार? कुठलीही वस्तू जर विकली असेल तरच त्या खरेदी आणि विक्री व्यवहारात त्याची किंमत ठरते. राजवाडे आणि हिरे माणके अशा गोष्टी सहसा खुल्या बाजारात विकल्या जात नाहीत, त्यांची नेमकी किंमत सांगता येत नाही. यामुळे ते संस्थानिक लोक खूप खूप धनाढ्य होते एवढेच सांगता येईल.
त्यांची एकमेकांशी तुलना करून कोण सर्वात जास्त श्रीमंत असे ठरवणे कठीण असले तरी असे सांगितले जाते की हैदराबादचा निजाम मीर उस्मान अली खान हा त्या काळातला सर्वात जास्त श्रीमंत होता. त्याचे अनेक राजवाडे आणि महाल तर होतेच, दोनतीनशे वर्षांपासून जमवलेली अपार संपत्ती होती, शिवाय त्याच्या राज्यात गोवळकोंड्याला हिऱ्याची खाणच होती आणि त्यातून निघालेले एकेक हिरे अनमोल होते. हा निजाम लाखों रुपयांचा एक मोठा हिरा पेपरवेट म्हणून वापरत होता असे म्हणतात. १९३७ साली टाइम मासिकाने त्याचा फोटो संपूर्ण जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस म्हणून त्याच्या मुखपृष्ठावर छापला होता. १९४७मध्ये हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झालेले नसल्यामुळे त्याच्याच मालकीचे होते. क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येचा विचार करता ते संस्थान युरोपमधल्या एकाद्या देशाइतके मोठे होते. त्यामुळे त्या काळातला हैदराबादचा निझाम हा निःसंशय सर्वाधिक श्रीमंत होता. काश्मीर, म्हैसूर, जयपूर, बडोदा यासारख्या इतर ठिकाणचे संस्थानिकसुद्धा श्रीमंतच होते, पण ते निझामाइतके श्रीमंत नसतील.
ब्रिटिश राजवटीतच भारतातले काही यशस्वी व्यापारी आणि उद्योगपती हे सुद्धा खूप श्रीमंत झाले होते. यात टाटा आणि बिर्ला आघाडीवर होते. तेंव्हाही वालचंद, किर्लोस्कर, साराभाई, वाडिया, गोदरेज, बजाज यांच्यासारखे आणखी काही उद्योगपती होते पण ते टाटाबिर्लांच्या तोडीचे नसावेत. त्यामुळे मी लहानपणापासूनच टाटाबिर्ला या जोडीचेच नाव ऐकत होतो. जमशेदजी टाटा यांनी ब्रिटिशांच्या काळातच भारतात पहिला लोखंडाचा मोठा कारखाना काढला होता आणि त्या गावालाच जमशेदपूर हे नाव दिले होते. त्याच्याही आधी त्यांनी मुंबईत कापडाची गिरणी काढली होती. पुढे टाटा कंपनीने लोणावळ्याजवळ धरण बांधून खोपोलीला विद्युतकेंद्र बांधले आणि मुंबईला वीजपुरवठा सुरू करून दिला, मुंबईत भव्य ताजमहाल हॉटेल बांधले, तेलसाबणाचे, मिठाचे, आगगाडीच्या इंजिनांचे तसेच ट्रक्स, बसेस वगैरेंचेही कारखाने काढले होते, टाटांनीच भारतातली पहिली विमान कंपनी काढली होती. अशा सगळ्या कंपन्या अत्यंत कार्यक्षमतेने चालवून त्यांनी 'टाटा' या नावाला एक उत्कृष्ट गुणवत्तेचे प्रतीक असा लौकिक मिळवून दिला होता. सर जमशेदजी टाटा यांच्यानंतरच्या काळात कोण कोण या समूहाचे संचालन करत होते त्यांची नावे आज त्यांच्याइतकी प्रसिद्ध नाहीत. माझ्या लहानपणीच्या काळात त्या समूहाचे प्रमुख असलेले श्री.जे आर डी टाटा हे भारतातले सर्वात मोठे उद्योगपती होते. श्री.नवल टाटाही प्रसिद्ध होते.
श्री.घनश्यामदास बिर्ला यांनीही कापडाच्या गिरण्या, मोटारीचा कारखाना, सिमेंटचे कारखाने, कागदाचे कारखाने यासारखे अनेक उद्योग धंदे यशस्वीपणे सुरू करून ते नावारूपाला आणले होते, पण त्या कंपन्यांच्या नावांमध्ये किंवा उत्पादनांच्या नावातही सहसा कुठे 'बिर्ला' असा उल्लेख नसल्यामुळे 'टाटा'सारखा 'बिर्ला' ब्रँड तयार झाला नव्हता. घनश्यामदास बिर्ला महात्मा गांधीजींचे अनुयायी आणि निकटवर्ती होते. महात्मा गांधींचा दुर्दैवी अंत दिल्लीच्या बिर्लामंदिराच्या आवारातच झाला होता.
आमच्या लहानपणी घरातला कोणी मुलगा उजाडल्यानंतरही खूप वेळ अंथरुणात झोपून रहात असला तर त्याला "संस्थानिक" म्हणत असत कारण त्या काळातले संस्थानिक त्यांच्या अत्यंत ऐदीपणासाठी प्रसिद्ध होते. आणि कोणी एकादी अनावश्यक आणि महाग अशी वस्तू विकत घेतली तर तो "आता टाटाबिर्ला झाला आहे का?" असा टोमणा मारला जात असे. त्या काळात टाटाबिर्ला म्हणजे अगदी भयंकर गडगंज इसम समजले जायचे. सगळे संस्थानिक, राजे महाराजे, नवाब वगैरे लोक तर श्रीमंत असणारच, पण हे टाटाबिर्ला कुणी राजे, महाराजे किंवा नवाब नसूनसुद्धा त्यांच्यासारखे श्रीमंत मानले जात होते.
संस्थानिकांच्या सगळ्या स्थावर आणि जंगम संपत्तीची मोजदाद करून त्यांचे आकडे प्रसिद्ध केले जात असण्याची फारशी शक्यता नव्हतीच, त्यामुळे त्यांच्यातले कोण किती श्रीमंत होते ते सामान्य जनतेला कळणे अशक्य होते. पण पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांना दर वर्षी त्यांचे ताळेबंद प्रकाशित करावे लागतात. वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांची एकूण मालमत्ता किती होती आणि वर्षभरात त्यात किती वाढ किंवा घट झाली यांचे आकडे त्यात दिलेले असतात. जमीनी, इमारती, यंत्रसामुग्री वगैरेंचे अचूक मूल्यांकन दरवर्षी किंवा त्याच्या सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या दिवसांच्या बाजारभावाने करणे व्यवहार्य नसते, पण अशा संपत्तीची कागदोपत्री नमूद केलेली मूळ किंमत आणि वर्षभरात त्यात केलेली वाढ किंवा झालेली घट यांचा हिशोब दिला जातो. त्याशिवाय त्या कंपनीने एकंदर किती कर्जे घेतलेली आहेत ते सुद्धा दिले असते. ते वजा करून त्यावरून त्या कंपनीची निव्वळ संपत्ती (Net worth) ठरवली जाते. टाटा आणि बिर्ला उद्योगसमूहाच्या कंपन्यांचे अशा प्रकारचे अहवाल उपलब्ध असल्यामुळे त्यांचेवरून त्या कंपन्या किती श्रीमंत आहेत ते समजत होते आणि अधूनमधून त्यांचे आकडे वर्तमानपत्रांमध्ये येत असत. ते सर्वसामान्य लोकांच्या आकलनापलीकडे इतके मोठे असत. मी जेंव्हा वर्तमानपत्रे वाचायला सुरुवात केली त्या काळात टाटांच्या उद्योगसमूहाची संपत्ती सर्वात जास्त होती. त्यानंतर बिर्ला उद्योगसमूह होता. म्हणून ढोबळ मानाने टाटांना सर्वात जास्त श्रीमंत समजले जात होते.
पण अशा मोठ्या कंपन्यांची संपूर्ण मालकी एक माणूस किंवा कुटुंब यांच्याकडे नसते. त्या कंपन्यांचे कोट्यावधी समभाग (शेअर्स) जगभरातील लक्षावधी लोकांनी विकत घेतलेले असतात आणि त्यातला प्रत्येक समभागधारक (शेअरहोल्डर) त्याच्याकडे असलेल्या समभागांच्या प्रमाणात त्या कंपनीचा मालक असतो. आणखी एक गंमत म्हणजे शेअरमार्केटमध्ये रोजच शेकडो किंवा हजारो शेअर्सची खरेदीविक्री होत असते, त्यामुळे या कंपन्याची मालकी रोजच्या रोज तितक्या प्रमाणात बदलत असते. पण तसे होत असले तरी ते नवे मालक कंपनीच्या रोजच्या व्यवहारात थेट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. वर्षभरातून एकदा किंवा अधिक वेळा सगळ्या समभागदारांची मीटिंग घेऊन त्यात कंपनीचे निदेशक (डायरेक्टर्स) बहुमताने निवडले जातात आणि त्यांना कंपनी चालवण्याचे सर्वाधिकार दिले जातात, तसेच कंपनीच्या कामासंबंधित महत्वाचे निर्णय घेतले जातात. हे कंपनीचे संचालक लोक आपल्यातलेच किंवा आपल्या मर्जीतले असावेत, त्यांनी आपले हितसंबंध जपावेत या दृष्टीने कंपनीचे मूळ मालक बरेचसे समभाग आपल्याकडे ठेऊन घेतात. त्यामुळे त्यांना तितके जास्त मताधिकार मिळतात आणि बहुमताने आपल्याला हवे तसे प्रस्ताव ते पास करवून घेऊ शकतात. अशा प्रकारे ते अप्रत्यक्षपणे त्या कंपनीचे मालक समजले जातात.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात संपूर्ण जगातच प्रचंड प्रमाणात आणि झपाट्याने यांत्रिकीकरण वाढत गेले. स्वातंत्र्यानंतर आधुनिक भारतालाही समृद्ध होण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मार्गाने जाण्यावाचून गत्यंतर नव्हते हे पं.नेहरूंनी ओळखले होते आणि त्यानुसार वैज्ञानिक संशोधन आणि कारखानदारी यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण ठेवले. त्यांच्या सरकारने त्या दृष्टीने मूलभूत शास्त्रीय संशोधन करणाऱ्या तसेच अभियांत्रिकीचे शिक्षण व प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था स्थापन केल्या, अनेक नद्यांवर बहुउद्देशीय धरणे बांधली, पायाभूत अवजड उद्योगांचे मोठे कारखाने सरकारी क्षेत्रात उभारले, अशा अनेक महत्वाच्या गोष्टी केल्या.
पण त्यांना आणि त्यांच्यानंतर आलेल्या काही राज्यकर्त्यांना भारताचा विकास मुख्यतः समाजवादी समाजरचनेतून व्हावा असे वाटत होते. खाजगी क्षेत्रांमधल्या कंपन्यांनीसुद्धा कुठल्या वस्तूंचे जास्तीत जास्त किती उत्पादन करावे आणि ते उत्पादन त्यांनी किती किंमतीला विकावे अशासारखे सरकारी निर्बंध त्यांच्यावर आणले. त्यामुळे कारखाने जास्त कार्यक्षमतेने चालवून किंवा अधिक आधुनिक यंत्रसामुग्री बसवून कुठल्याही वस्तूचे जास्त उत्पादन करायला वाव नव्हता किंवा तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीमधून जास्त नफा मिळवायलाही परवानगी नव्हती. मग नवीन कारखाने उभे करायचा उत्साह कुणाला वाटेल? उलट काही व्यवसायांमधल्या सगळ्या खाजगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्या सरळ सरकारच्या ताब्यात घेतल्या गेल्या. महात्मा गांधीजींच्या चळवळीत चरख्याला फार मोठे स्थान होते. चरख्यावर सूत काढून हातमागावर विणलेले खादीचे कापड हे महावस्त्र झाले होते. सर्व राजकीय पुढारी खादी धारण करीत असत. त्यामुळे खादीची निर्मिती आणि यासारख्या पारंपरिक ग्रामोद्योगांना सरकारकडून विशेष संरक्षण आणि उत्तेजन मिळत होते. हे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासाशी थोडे विसंगत होते. अशा काही कारणांमुळे त्या सरकारांच्या काळात खाजगी उद्योगक्षेत्राची वेगाने वाढ करण्यासाठी सरकारांकडून मिळायला पाहिजे होते तेवढे प्रोत्साहन मिळाले नाही.
प्रत्येक गावांमध्ये इनामदार, जहागीरदार, जमीनदार, सावकार यांच्यासारखे थोडे सधन लोक असतात आणि इतर बहुसंख्य लोक गरीब असतात. हे ज्याचे त्याचे नशीब किंवा पूर्वजन्मीचे प्राक्तन असे समजून बहुतेक सगळे लोक शांत राहतात. सधन लोक बलवान असतात आणि काही वेळा ते गरीबांवर अन्याय करतात तेंव्हा त्यांना तो सहन करावा लागतो. पण तो असह्य झाला तर त्यातून संघर्ष सुरू होतो. रॉबिनहूडसारखे वीर तयार होऊन काही प्रमाणात त्या अन्यायाचे परिमार्जन करतात. युरोपातल्या मार्क्स नावाच्या विचारवंताने कम्युनिझम (साम्यवाद) नावाचा सगळी समाजव्यवस्था बदलून टाकायचा एक स्फोटक विचार मांडला. त्याच्या प्रभावामधून रशियामध्ये रक्तरंजित राज्यक्रांती झाली. तिथल्या गरीब जनतेने सामूहिक उठाव करून तिथल्या झार नावाच्या जुलुमी राजाला मारून टाकले आणि देशातल्या सगळ्या श्रीमंत लोकांच्या मालमत्तेची सर्रास लुटालूट केली.
त्यानंतर कम्युनिस्ट नेत्यांनी सत्ता हातात घेतल्यानंतर मार्क्सच्या विचारांवरून असे ठरवले की त्यांच्या देशात कुणाच्याही व्यक्तिगत मालकीची काही मालमत्ताच राहणार नाही. देशातली सगळी जमीन, सगळ्या इमारती, दुकाने, कारखाने आणि सगळी स्थावर जंगम संपत्ती फक्त सरकारच्या मालकीची असेल. म्हणजे त्यानंतर देशात कुणी गरीबही राहणार नाही किंवा कुणी श्रीमंतही राहणार नाही. सगळे लोक समान राहतील. पण त्यानंतर जर कुणी मालकच नसेल तर कुठल्या जमीनीत कुठले पीक घ्यायचे, कुठल्या वस्तूचे किती कारखाने उभारायचे, त्यात कुणी कोणते काम करायचे, कुठल्या दुकानातून कुठला माल विकायचा वगैरे सगळे कोण ठरवणार? फक्त सरकारच ते सगळे ठरवेल, सगळ्या नागरिकांनी त्यांना नेमून दिलेली कामे आपापल्या कुवतीप्रमाणे करावीत आणि त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा देण्याचे काम सरकारच करेल असे सांगितले गेले. पण हे सर्व लोकांच्या अनुमतीने वास्तवात आणणे अशक्य होते. कम्युनिस्ट सरकारांच्या सैन्याने बंदुकीच्या धाकाने त्याची अंमलबजावणी केली. यामुळे तिथे कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांची दडपशाही सुरू झाली. सुरुवातीला काही वर्षे हा प्रयोग यशस्वी होत आहे आणि त्यातून त्या देशाची झपाट्याने प्रगती होत आहे असा प्रचार केला गेला. पण सर्वसामान्य जनतेवर जुलुम जबरदस्ती करून तिला अमानुषपणे वागवले जात असल्याच्या बातम्याही बाहेर येत राहिल्या. तिथल्या दोन तीन पिढ्यांनी हे पाहिल्यानंतर त्यांचा असंतोष वाढत गेला आणि गेल्या शतकाच्या अखेरीस साम्यवादी विचारसरणीला थोडी मुरड घालून नागरिकांना स्वतःची मालमत्ता राखायचे आणि त्या मालमत्तेचा आपल्या इच्छेनुसार उपयोग करून घ्यायचे स्वातंत्र्य साम्यवादी देशांमधील जनतेलाही मिळाले.
भारतातही साम्यवादी चळवळ सुरू केली गेली होती, पण त्यात अभिप्रेत असलेला हिंसाचार करायची इथल्या सहनशील लोकांच्या मनाची तयारी होत नव्हती आणि प्रबळ इंग्रज सरकारने तसली हिंसक चळवळ निर्दयपणे चिरडून टाकली असती. त्यामुळे इथल्या अत्यंत गरीब जनतेनेही साम्यवादी चळवळीला प्रतिसाद दिला नाही. देशातले सगळे उत्पादन आणि वितरण सरकारच्या हातात असावे, म्हणजे समाजात गरीब-श्रीमंत असे वर्ग असणार नाहीत अशा प्रकारच्या समतावादी विचारसरणीला 'डावी' आणि सगळ्या लोकांना उद्योगव्यवसाय करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असावे आणि मुख्य म्हणजे त्यात भांडवल गुंतवणाऱ्यांना त्यापासून चांगला लाभ मिळावा या भांडवलशाही विचाराला 'उजवी' विचारसरणी असे समजले जाते. भारतातल्या महात्मा गांधींच्या अनुयायांमध्ये दोन्ही प्रकारच्या विचारसरणीचे लोक होते. त्यातल्या डाव्या लोकांनी समाजवाद नावाचा अहिंसक मार्ग पत्करला. त्यांचेही उद्दिष्ट समाजातली विषमता नाहीशी करणे हेच होते, पण त्यांना ते सनदशीर मार्गाने घडवून आणायचे होते. काँग्रेसमध्ये दोन्ही विचारसरणी मानणारे लोक होते म्हणून राज्यकर्त्यांनी सर्वसमावेशक असा मध्यममार्ग निवडला. पण तो काहीसा डावीकडे झुकणारा होता.
श्रीमंत आणि गरीब यांची संपत्ती आणि उत्पन्न यातली तफावत कमी करण्याच्या दिशेने आर्थिक धोरण असे ठेवले गेले की व्यक्तीचे किंवा कंपनीचे उत्पन्न जसजसे वाढत जाईल, तसतसा त्याला अधिकाधिक दराने आयकर भरावा लागेल. समजा उत्पन्न दुप्पट झाले तर त्यावरील कर फक्त दुप्पट न होता तो चारपाच पट इतका वाढेल. हे दर वाढत वाढत ७०-८० टक्क्यांवर गेले. संपत्तीकर (वेल्थटॅक्स) नावाचा कर लागू करून करदात्याकडे जितकी संपत्ती असेल त्यातला काही भाग त्याने दर वर्षी कररूपाने सरकारला द्यावा असे नियम केले गेले. करदात्याची संपत्ती त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसाकडे जायच्या आधी त्यातला काही भाग इस्टेट ड्यूटी म्हणून सरकारला द्यावा लागत असे. त्याने जिवंत असतांनाच आपल्या संपत्तीचा काही भाग आपल्या मुलांना दिला तर त्यावरही सरकारला गिफ्ट टॅक्स द्यावा लागत असे. लँडसीलिंग कायद्याने कमाल जमीन धारणा ठरवली गेली. कुणाकडे त्याहून जास्त जमीन असेल तर ती सरकारच्या मालकीची व्हावी असे कायदे केले गेले. अशा प्रकारे निरनिराळ्या कायद्यांखाली धनाढ्य लोकांची संपत्ती कमी करून ती सरकारकडे वळवली जायला लागल्यामुळे त्याचा एक परिणाम असा झाला की शेती, व्यापार किंवा व्यवसाय करणारे आणि इतरही बरेचसे लोक कर वाचवण्यासाठी आपले उत्पन्न आणि संपत्ती दडवून ठेवायला लागले. ते करण्यासाठी निरनिराळे मार्ग शोधायला लागले. त्यामुळे चलनातला काळा पैसा वाढत गेला. त्याची मोजदादच होत नव्हती. आपल्याकडे किती संपत्ती आहे हे कोणी सांगायलाच तयार होत नव्हता. मग त्यांच्यातला सर्वात श्रीमंत कोण हे कसे ठरवणार ?
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी हैद्राबादचा निझाम मीर उस्मान अली खान ही भारतातली सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती होती. त्याच्याकडे अपरंपार मालमत्ता होती. पण त्याच्या अनेक बेगमा, त्यांची मुले, त्या मुलांच्या अनेक बेगमा आणि त्यांची मुले वगैरे सर्वांची मोठी संख्या होती. त्या सगळ्यांनाच छानछोकीने ऐषोआरामात राहण्याची सवय होती. पुढील काळात त्यांची संख्या आणखी वाढत गेली. त्या सगळ्यांनी निझामाची संपत्ती जमेल तशी वाटून घेतली, त्यातली काही संपत्ती उधळपट्टीमध्ये खर्च झाली, काही सरकारजमा झाली, काही देशाबाहेर पाठवली गेली, काहीजण स्वतःही परदेशांमध्ये रहायला गेले असे होत होत आजच्या अतिश्रीमंतांच्या यादीत निजामाचे वंशज दिसत नाहीत. इतर संस्थानिकांपैकी सुद्धा कोणी परदेशी जाऊन तिकडेच स्थाइक झाले आणि काही इथेच राहिले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी सगळ्या संस्थानिकांचे तनखे बंद केले. त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मुख्य मार्ग बंद झाला. पुढील पिढ्यांमध्ये त्यांच्या संपत्तीच्याही वाटण्या होत गेल्या. दानधर्म, उधळपट्टी, कर आणि वाढत गेलेली महागाई यातून तिला ओहोटी लागत गेली. त्यांच्यातलाही कोणी आजच्या अतिश्रीमंतांच्या यादीत दिसत नाही.
काही संस्थानिकांनी राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश घेतला. बहुतेक सगळ्याच संस्थानिकांची पूर्वीची प्रजा त्यांना देव मानणारी होती. तिने या राजांना निवडणुकींमध्ये भरघोस मते देऊन निवडून दिले. त्यांना नव्या सरकारांमध्ये महत्वाची स्थाने मिळाली. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेतलेल्या नेत्यांनी निवडणुकांच्या राजकारणात हिरीरीने भाग घेऊन सत्ता मिळवली. पुढल्या काळात नवे नेते उदयाला आले. नवी सत्ताकेंद्रे स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या आधाराने एक नवश्रीमंत वर्गही तयार होत गेला. पण या लोकांनी त्यांच्या व्यक्तिगत मालमत्तांबाबत विशेष काळजी घेतली. त्यांनी त्या मालमत्ता आपल्या स्वतःच्या नावावर न ठेवता कुटुंबामधल्या किंवा मर्जीतल्या एकनिष्ठ अशा दुसऱ्या लोकांच्या नावावर करून ठेवल्या. अनेक सहकारी संस्था आणि धर्मादाय संस्था उभारून त्यांच्या नावाने आर्थिक व्यवहार केले आणि त्या संस्थांचे संचालक किंवा विश्वस्त या नावाखाली त्या आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवल्या. यामुळे त्यांच्यातलाही कोणी आजच्या अतिश्रीमंतांच्या अधिकृत यादीत दिसत नाही.
टाटा, वाडिया, दस्तूर, गोदरेज यासारख्या काही पारशी लोकांनी इंग्रजांच्या काळातल्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर व्यापार आणि उद्योगव्यवसाय सुरू केले आणि त्यांना चांगले नावारूपाला आणले. अनेक मोठमोठे उद्योग चालवणारा टाटा उद्योगसमूह हा १९४७ साली भारतात अग्रगण्य होता. स्वतंत्र भारताच्या समाजवादी धोरणामधून खाजगी उद्योगधंद्यांवर काही बंधने घातली गेली होती. अशा वातावरणातही जे.आर.डी.टाटांनी टाटा उद्योगाचा ध्वज फडकत ठेवला आणि त्यात वाढ केली. नंतरही अनेक वर्षे टाटा उद्योगसमूहच अग्रगण्य मानला जात राहिला. पुढे रतन टाटा यांनी तर त्यात घसघशीत भर टाकली. आजसुद्धा टाटा उद्योगसमूहच बहुधा सर्वात जास्त श्रीमंत आहे. पण त्यांच्या संपत्तीची मालकी कोणा एका व्यक्तीकडे किंवा कुटुंबाकडे नसून ती समूहातल्या सगळ्या कंपन्यांच्या सर्व भागीदारांकडे विभागलेली आहे.
नवा उद्योग सुरू करायच्या वेळी आधी प्रस्थापित असलेली एकादी कंपनी किंवा काही कंपन्या मिळून किंवा काही धन्नासेठ त्यात काही भांडवल गुंतवतात, त्यात बँका, एलआयसी, प्रॉव्हिडंट फंड, म्यूच्युअल फंड्स यासारख्या वित्तसंस्था भर घालतात आणि आणखी काही शेअर्सचा पब्लिक इश्यू काढून ते बाजारात विकले जातात. ते विकत घेणार्‍यांमध्ये पुन्हा व्यक्तींशिवाय अनेक संस्था, कंपन्या, ट्रस्ट, फंड असतात. हे सगळे त्या कंपनीचे शेअर होल्डर किंवा मालक असतात. मोठ्या उद्योगसमूहातल्या कंपन्यांनी एकमेकांमध्ये भांडवल गुंतवलेले असते. काही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या, धर्मादाय संस्था (ट्रस्ट्स) यांनी कंपन्यांचे शेअर्स घेतलेले असतात. अशा गुंतागुंतीच्या व्यवहारामध्ये कुठल्याही कंपनीमध्ये कुणा व्यक्तीची नेमकी किती भागीदारी असेल हे सांगणे कठीण असते. टाटा उद्योगसमूहाने कित्येक पिढ्या पाहिल्या असल्याने ते जास्तच जटिल होत गेले असणार. श्री.रतन टाटा हे त्या समूहाचे अध्वर्यू भारतातले सर्वश्रेष्ठ कारखानदार समजले जात होते, पण सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत त्यांचे नाव येत नव्हते. त्यांच्या व्यक्तिगत नावावर बहुधा फार जास्त शेअर्स नसावेत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतातला चित्रपट उद्योग खूप भरभराटीला आला. हिंदी तसेच दक्षिणेतल्या चित्रपटांमधले नायक नायिका एकेका सिनेमासाठी कोट्यवधि रुपये मिळवायला लागले. त्यांचे आलीशान बंगले, गाड्या, त्यांनी दिलेल्या पार्ट्या वगैरेंची रसभरित वर्णने फिल्मी मासिकांमध्ये वाचून कुणालाही असे वाटेल की नेहमी झगमगाटात राहणारे ते लोकच सर्वाधिक श्रीमंत असणार. नटनट्याच जर इतके श्रीमंत असतील तर अशा अनेक नटनट्यांना ते मागतील तेवढे पैसे देणारे चित्रपटनिर्माते किती श्रीमंत असतील? पण त्या लोकांची नावेही देशामधील सर्वाधिक श्रीमंतांमध्ये येत नाहीत.
मी लहानपणापासून सगळ्यात जास्त श्रीमंत या अर्थाने 'टाटाबिर्ला' अशा जोडीचे नाव ऐकत आलो होतो. इंग्रजांच्या काळात जसे काही पारशी उद्योगपती पुढे आले होते तसेच काही मारवाडी उद्योगपतीही तयार झाले होते. त्यांच्यामध्ये बिर्ला कुटुंब आघाडीवर होते. त्या काळातल्या बिर्लांनी व्यापारामधून गडगंज कमाई केली आणि त्यातून व्यापाराच्या जोडीला कारखानदारी आणि इतर व्यवसाय सुरू केले. त्यात ज्यूट आणि कापडाच्या गिरण्या, सिमेंटचे, साखरेचे आणि कागदाचे कारखाने, हिंदुस्थान टाइम्स हे वर्तमानपत्र वगैरे व्यवसाय येतात. श्री.घनश्यामदास बिर्ला हे महात्मा गांधींचे अनुयायी होते आणि त्यांनी स्वराज्याच्या चळवळीलाही मदत केली होती. काँग्रेसमधल्या नेत्यांबरोबर त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते. स्वतंत्र भारतात केंद्रात तसेच सगळ्या प्रांतांमध्येही काँग्रेसची सरकारे होती. त्या काळात बिर्ला उद्योगाचीही वेगाने भरभराट होत गेली त्यामुळे बिर्लांचे नावही टाटांच्या सोबत घेतले जात राहिले होते.
ज्याप्रमाणे टाटांच्या नावाने काही प्रसिद्ध संशोधन संस्था आणि हॉस्पिटले आहेत तशीच अनेक धर्मादाय कामे बिर्लांनीही केली आहेत. त्यांच्या राजस्थानमधल्या पिलानी या गावी उभारलेली बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (बिट्स पिलानी) प्रसिद्ध आहे, देशभरातल्या अनेक शहरांमध्ये भव्य आणि सुंदर अशी बिर्ला मंदिरे बांधली आहेत, पुण्यात आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल आहे वगैरे. पुढील काळात बिर्ला कुटुंबात वाटण्या झाल्या आणि वेगवेगळे ग्रुप झाले, पण त्यातल्या आदित्य बिर्ला ग्रुपने आपली यशस्वी वाटचाल पुढे चालू ठेवली. बिर्लांच्या कंपन्यांचेही लक्षावधी समभागधारक असले तरी त्यांनी नियंत्रक समभाग (कंट्रोलिंग शेअर्स) आपल्या नावावर ठेवले आहेत. गुगलच्या आधी माहिती मिळवण्याची साधने कमी होती. काही वर्तमानपत्रे माहिती गोळा करून कोण सर्वात श्रीमंत आहे त्याची बातमी कधी कधी देत असत. त्यात काही वेळा बिर्लांचे नाव घेतले जात असे. आजही श्री.कुमारमंगलम बिर्ला यांचे नाव पहिल्या दहा सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळातच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात वालचंदनगर आणि किर्लोस्करवाडी या दोन उद्योगनगरी उभ्या राहिल्या होत्या. त्या अनुक्रमे शेठ वालचंद हिराचंद आणि श्री.शंतनुराव किर्लोस्कर यांच्या होत्या. वालचंद ग्रुपकडे याशिवाय प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स हा मोटारींचा कारखाना, कूपर मशीन टूल्स, हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन ही बांधकाम व्यवसायातली प्रमुख कंपनी असे अनेक उद्योग होते आणि किर्लोस्करांकडे किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, कमिन्स, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक आदि मोठे कारखाने होते. त्यांच्या वंशजांनी हे उद्योगधंदे पुढे चालवत ठेऊन त्यात वाढही केली असली तरी श्रीमंतीच्या शर्यतीत ते थोडे मागे पडलेले दिसतात. त्यांची नावे आजच्या अब्जाधीशांच्या यादीमध्ये दिसत नाहीत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात धीरूभाई अंबानी नावाच्या एका विलक्षण धडाडी असलेल्या कल्पक माणसाने औद्योगिक क्षेत्रात चमत्कार घडवून आणला. त्याने एक कापडांचा व्यापारी म्हणून सुरुवात केली आणि जेंव्हा देशात लायसेन्सपरमिट राज्य चालले होते त्या काळात राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्याशी संगनमत करून अनेक लायसेन्से आणि परमिटे मिळवली. रिलायन्स नावाची भरपूर फायदा देणारी कंपनी काढली. जेंव्हा शेअर्स विकत घेणे हे फक्त श्रीमंतांचे आणि जुगारी वृत्तीच्या सट्टेबाजांचे काम समजले जात होते त्या काळात मध्यमवर्गीय लोकांना शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायला प्रवृत्त करून शेअरबाजाराचे रूपच बदलून टाकले. सर्वसामान्य लोकांना निरनिराळी प्रलोभने दाखवत त्यांच्याकडून अधिकाधिक पैसे गोळा करून त्यातून निरनिराळे मोठमोठे कारखाने उभे केले आणि त्यातून मिळालेल्या नफ्याचा काही भाग लाभांशामधून वाटून टाकून लोकांचा विश्वास संपादन केला. त्यांनी रिलायन्समध्ये केलेली गुंतवणूक बुडाली नाही, तिचे मूल्य वाढतच गेले. पुढे आर्थिक धोरण बदलून मुक्त अर्थव्यवस्था सुरू झाल्यानंतर तर रिलायन्सला पंख फुटले आणि तो जागतिक पातळीवरील उद्योग झाला, त्याची गणना जगातील उद्योगांमध्ये आणि अंबानींची गणना जगातील अब्जाधीशांमध्ये व्हायला लागली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचा विकास होण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात मोठमोठ्या संशोधनसंस्था, प्रयोगशाळा स्थापन केल्या गेल्या, धरणे बांधली गेली, वीजकेंद्रे उभारली गेली, तसेच अवजड उद्योगांचे जंगी कारखाने सुरू करण्यात आले. या सर्वांनी भरपूर नफा कमावून सरकारच्या तिजोरीत भर घालावी अशी अपेक्षा ठेवली गेली नव्हती. जनतेच्या उपयोगाचे पदार्थ आणि वस्तू आपल्याच देशात तयार केल्या जाव्यात आणि त्या जनतेला रास्त भावात मिळाव्यात एवढ्या उद्देशाने ही गुंतवणूक करण्यात येत होती आणि तिचा चांगला उपयोग होतांना दिसत होता. शिवाय प्रत्येक संस्थेत किंवा कारखान्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधली गेली, त्यांच्या कुटुंबियांसाठी दवाखाने, शाळा, क्रीडांगणे, बागबगीचे वगैरे सोयी करून ठिकठिकाणी काही आदर्श वसाहती तयार केल्या गेल्या. समाजासाठी या सगळ्या चांगल्याच गोष्टी होत्या.
ही सगळी सरकारच्या मालकीची संपत्ती होती म्हणून त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम प्रशासनातले अधिकारी किंवा राजकीय पुढारी अशा या बाबतीत अननुभवी लोकांना दिले जात होते. ते लोक एकाद्या जागी दोन तीन वर्षे राहून दुसरी चांगली पोस्ट मिळाली की तिकडे निघून जात. त्यांना त्या क्षेत्रांमधले ज्ञान नसायचे आणि त्यामध्ये जास्त रसही नसायचा. त्या व्यवसायासाठी लागणारी खरेदीविक्री करायचे कौशल्य त्यांच्याकडे नव्हते. बदलत्या जगात कुठल्या नवनव्या प्रक्रिया उपलब्ध होत आहेत, कुठल्या वस्तूंची किती गरज पडणार आहे हे ओळखून त्यांच्यासाठी नियोजन करण्याची दूरदृष्टी त्यांच्याकडे नव्हती. त्यांनी तिथेही आपली सरकारी कचेऱ्यांमधली दीर्घसूत्री लालफीताशाही आणली. अशा कारणांमुळे या क्षेत्रामधील कार्यक्षमता कमी होत गेली. सार्वजनिक क्षेत्रातले बहुतेक उद्योग तोट्यात जायला लागले, ते पांढरे हत्ती बनले. त्यांना कसेबसे चालू ठेवण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीमधून खर्च करायची गरज पडायला लागली आणि तिच्यावरचा ताण वाढत गेला. त्यांचेपासून समाजाचा फायदा होण्याऐवजी समाजावरच त्यांचा भार पडत आहे याविरुद्ध आक्रोश सुरू झाला. तीन चार दशकांच्या अनुभवानंतर समाजवादी विचारसरणीची ही दुसरी बाजू दिसायला लागली.
त्या काळात खाजगी उद्योगांवर काही कडक सरकारी बंधने घातली गेली होती. प्रत्येक कारखान्याने कुठल्या वस्तूंचे किती उत्पादन करावे आणि ते किती किंमतीला विकावे हे सगळे सरकार ठरवत असे आणि उद्योजकांना ते पाळावे लागत असे. पण अर्थशास्त्रातल्या नियमांनुसार बाजारातले भाव मागणी आणि पुरवठा यावरून ठरत असतात. काही वस्तूंसाठी ग्राहकांकडून जास्त मागणी होत असेल आणि कारखानदार / विक्रेत्यांकडून तितका पुरवठा होत नसेल तर काही ग्राहक त्या वस्तूसाठी जास्त किंमत द्यायला तयार होतात आणि त्या वस्तूंचा भाव वाढतो. ते ग्राहक अशा वाढलेल्या भावाने त्या वस्तू विकत घेतात पण उरलेल्या ग्राहकांना त्या वस्तू मिळत नाहीत. अशा वेळी चांगला भाव मिळत आहे म्हणून जास्त वस्तूंचे उत्पादन होऊन त्या बाजारात येतात, तसेच तितका वाढीव भाव द्यायला तयार नसलेले ग्राहक कमी झालेले असतात. यामुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यातली तफावत कमी होते. याच्या उलट काही वस्तूंचा जास्त पुरवठा होत असेल आणि तितक्या सगळ्या वस्तू घेणारे ग्राहक नसतील तर त्या सगळ्या वस्तू विकल्या जात नाहीत, काही वस्तू ग्राहकांची वाट पहात पडून राहतात. अशा वेळी काही विक्रेते भाव कमी करतात आणि त्या कमी केलेल्या किंमतीत ग्राहक त्या वस्तू जास्त प्रमाणात विकत घेतात. त्यानंतर त्या वस्तूंचे नवे उत्पादन कमी केले जाते. अशा रीतीने मागणी आणि पुरवठा यांच्यामधला समतोल साधला जातो. या गोष्टी सतत बदलत राहतात. त्यात एक डायनॅमिक समतोल असतो.
पण सरकारी बंधनांमुळे विक्रेत्याला भाव वाढवण्याची परवानगी नसेल आणि जास्त उत्पादन करून पुरवठा वाढवायलाही परवानगी नसेल तर त्या वस्तूची तीव्र टंचाई निर्माण होते, काही व्यापारी त्याचा फायदा घेऊन त्यांचा काळाबाजार करतात. या प्रकारच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार अनधिकृत असतात. त्यामधून मिळवलेल्या पैशांची कुठे नोंद केली जात नाही. असा पैसा काळा किंवा दोन नंबरचा म्हंटला जातो. इतर काही मार्गांनीसुद्धा काळा पैसा तयार होत असतो. काही व्यावसायिकांकडून आयकर वाचवण्यासाठी कमी उत्पन्न दाखवले जाते, विक्रीकर वाचवण्यासाठी विदाउट रिसीट माल विकला जातो. जुगारी लोक मटक्यावर किंवा रेसमधल्या घोड्यांवर पैसे लावतात, क्रिकेटच्या सामन्यात कोणता संघ जिंकेल यावरही बेटिंग केले जाते आणि त्यासाठी मॅचफिक्सिंग केले जाते. गरीबांच्या भल्यासाठी रेंटअॅक्ट करून घरांची भाडी अत्यंत कमी दरावर कायमसाठी गोठवण्यात आली. पण त्यामुळे ज्यांना शक्य होते अशा पैसेवाल्या लोकांनी चाळी बांधून गरीब लोकांना खोल्या भाड्याने देणे सोडून दिले. गरीब लोकांना ते शक्य नव्हतेच. मोठ्या शहरांमध्ये भाड्याने घर मिळणे अशक्यप्राय झाले आणि अवाच्यासवा पागडी देण्याची पद्धत सुरू झाली. प्रचंड प्रमाणात अवैध झोपडपट्ट्या तयार होत गेल्या. नवे घर बांधतांना किंवा विकत घेतांना त्याच्या किंमतीचा काही भाग सर्रास दोन नंबरने मागितला जात असे. सिनेमा उद्योगातले अनेक व्यवहार असेच गुपचुपपणे होत असतात असे सांगितले जाते. गुन्हेगारी जगात चोरी, दरोडे, लूटमार, अपहरण यासारखे प्रकार आहेतच. लाचलुचपत, भ्रष्टाचार वगैरे मार्गांनी मिळवलेल्या कमाईचा कुठे हिशोब ठेवला जात नाही. अशा प्रकारांनी दोन नंबरचा किंवा काळा पैसा इतक्या जास्त प्रमाणात वाढत गेला की त्याची एक वेगळी समांतर अर्थव्यवस्था सुरू झाली. त्यात धनाढ्य झालेल्या व्यक्तींची नावे कुठेही सांगितली जाऊ शकत नाहीत. मग त्यातला सर्वाधिक श्रीमंत कोण हे कसे समजणार?
तीन चार दशके साचेबंद समाजवादाच्या मार्गाने वाटचाल करतांना त्याचे हे काही परिणाम दिसायला लागल्यावर सरकारच्या आर्थिक धोरणामध्ये काही बदल होऊन हळूहळू ते उदारमतवादी होत गेले, डाव्या बाजूकडून उजवीकडे सरकायला लागले. खाजगी क्षेत्रामधल्या उद्योगव्यवसायांवरील काही बंधने शिथिल झाली. उद्योजकांना उत्पादन आणि विक्री यांच्या बाबतीत जास्त स्वातंत्र्य मिळत गेले. उद्योगधंद्यांमधून नवी संपत्ती निर्माण करून तिचा संचय करता येणे शक्य झाले. त्यामधून त्यांना नवनवीन उद्योगव्यवसाय सुरू करायला उत्तेजन मिळायला लागले. परदेशातल्या कंपन्यांनाही काही प्रमाणात भारतात कारखाने काढायला परवानगी मिळाल्यामुळे त्याला अधिक वेग आला.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामधील प्रगतीमधून जगासरतल्याच सगळ्या लोकांचे जीवन बदलत गेले. सुती आणि लोकरी कपड्यांबरोबर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर यासारख्या कृत्रिम धाग्यांची वस्त्रे आली आणि ती अधिकाधिक प्रमाणात लोकप्रिय होत गेली. निरनिराळ्या प्रकारच्या प्लॅस्टिक आणि कृत्रिम रबराच्या अनंत वस्तू तयार व्हायला लागल्या आणि लोकांच्या उपयोगात आल्या. स्वयंपाकघरात अॅल्युमिनियम आणि स्टेनलेस स्टीलची भांडी आणि मिक्सर ग्राइंडर, ओव्हन, रेफ्रिजरेटर आले. रस्त्यावर स्कूटर्स, मोटरसायकल्स, कार्स, ट्रक्स वगैरे वाहनांची संख्या अनेकपटीने वाढत गेली. अनेक प्रकारची नवी औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने निघाली. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात तर विस्मयकारक बदल होत गेले. रेडिओ, टी.व्ही., टेपरेकॉर्डर, टेलीफोन या सगळ्यांची अधिकाधिक उपयुक्त आणि आकर्षक अशी नवनवी मॉडेल्स भराभर येत गेली. या सगळ्या वस्तू भारतात बनवण्यासाठी अनेक नवे कारखाने उभारले गेले त्यातले बहुतेक सगळे खाजगी क्षेत्रामध्येच उभारले गेले. त्यासाठी पहिल्यापासून अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांनीही आपापल्या क्षमता वाढवल्या आणि अनेक नव्या कंपन्याही सुरू होत गेल्या. त्यांनी भांडवल उभे करण्यासाठी अधिकाधिक शेअर्स विकायला काढले.
त्यामुळे शेअरबाजारातल्या उलाढाली अनेक पटीने वाढत गेल्या. कमी किंमतीत शेअर्स विकत घ्यायचे आणि त्यांचे भाव वाढवून ते जास्त किंमतीला विकायचे असा झटपट श्रीमंत होण्याचा एक नवा मार्ग त्यामधून निघाला. हर्षद मेहता नावाच्या माणसाने अल्पावधीत अशा प्रकारे कोट्यावधी रुपये कमावले होते. पण त्याने केलेले गैर प्रकार उघडकीला आल्यामुळे तो स्वतः गोत्यात आला आणि शेअर बाजारही कोसळला. त्यानंतर असे प्रकार पुन्हा पुन्हा होऊ नयेत अशी काळजी सरकारतर्फे घेण्यात आली आणि शेअरबाजार सुरळित मार्गावर आला. तेंव्हपासून त्याची घोडदौड आजतागायत सुरू आहे आणि त्यामुळेही अनेक लोकांची संपत्ती वाढत गेली आहे, अनेकांनी श्रीमंतीची शिखरे गाठली आहेत.
गेल्या शतकाच्या अखेरीला आलेल्या संगणक क्रांतीने जगभरातली परिस्थिती आश्चर्यकारक गतीने झपाट्याने बदलत गेली. संगणकांमुळे कारखाने, बँका, सरकारी ऑफिसे, व्यापार, पर्यटन, उद्योगव्यवसाय या सगळ्या क्षेत्रांमधले सगळे व्यवहार कमालीच्या वेगाने आणि अचूकतेने व्हायला लागले आणि त्यांची कल्पनातीत गतीने वाढ होत गेली. त्याच्या पाठोपाठ आलेल्या इंटरनेटने सगळे जग जवळ आणले. कुठेही न जाता हवी ती माहिती सहज मिळायला लागली. माहिती तंत्रज्ञान ही एक विज्ञान तंत्रज्ञानाची नवी शाखाच उदयाला आली. त्याच्या बरोबरच संदेशवहनात क्रांतिकारक प्रगती होत गेली. चित्र, शब्द आणि आवाज या तीन्ही प्रकारचे संदेश जगभरात कुठूनही कुठेही क्षणार्धात पाठवणे शक्य होऊ लागले. सेलफोन आल्यावर तर आपल्या खिशात ठेवता येईल इतक्या लहानशा उपकरणाने ते सगळे सहजपणे करता येऊ लागले आणि मुख्य म्हणजे हे सगळे अगदी सामान्य माणसाला परवडू शकेल इतक्या कमी खर्चामध्ये किंवा जवळ जवळ फुकट करता येऊ लागले. मोबाइल फोनमधून पैसे देता आणि घेता येऊ लागले, त्यामुळे रोख रकम जवळ बाळगायची आवश्यकता कमी होत गेली.
हे सगळे साध्य करण्यासाठी काँप्यूटर आणि कम्युनिकेशन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक नव्या कंपन्या जगभर सगळीकडे सुरू झाल्या आणि त्यातल्या मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल, गूगल यासारख्या कंपन्या तर सगळ्या जगातल्या सर्वात मोठ्या कंपन्या झाल्या. भारतात सुद्धा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेकमहिंद्रा यासारख्या कंपन्या सुरू झाल्या आणि बघताबघता मोठ्या होत गेल्या, तसेच अनेक परदेशी कंपन्यांच्या शाखा भारतात उघडल्या गेल्या. बंगळूरू, पुणे, हैद्राबाद यासारख्या शहरांमध्ये खास आयटी पार्क उघडले गेले. या क्षेत्राने युवकांना नोकऱ्यांच्या भरपूर संधी दिल्या. त्यातले लक्षावधी युवक अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाला जाऊन येत असतात. कित्येक लोक तिथे जाऊन राहिले. लक्षावधी युवक भारतातच राहून परदेशातली कामे करत आहेत. या क्षेत्रात इतर क्षेत्रांच्या मानाने जास्त चांगले पगार मिळायला लागले. त्यात काम करणाऱ्या लोकांचे राहणीमान सुधारले, त्यांची क्रयशक्ती वाढली, त्यातून ठिकठिकाणी मोठमोठे मॉल्स उभे राहिले. सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये गगनचुंबी इमारती बांधल्या गेल्या आणि त्यात वाढ होतच आहे. चार चाकी वाहनांची गर्दी होऊन रस्ते अपुरे पडायला लागले आहेत. वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी अनेक उड्डाणपूल बांधले जात आहेत. महानगरांना जोडणारे प्रशस्त महामार्ग बांधले गेले, आणखी बांधले जात आहेत. अशा सगळ्या प्रकारे देश समृद्ध होत आहे आणि त्यात अब्जाधीश लोकांची संख्याही वाढत आहे.
पूर्वीच्या काळी गावात ज्या लोकांचे मोठे वाडे असत, आजूबाजूला अनेक शेते असत, गोठ्यात खूप गुरेढोरे असत, घरातली सगळी कामे करायला अनेक गडीमाणसे असत, हाताशी अनेक हुजरे असत आणि जे लोक समारंभांमध्ये उंची वस्त्रे आणि दागदागिने घालून तोऱ्यात मिरवत असत असे लोक गावातले श्रीमंत समजले जात असत. त्या लोकांच्या खापरपणजोबांनी लढायांमध्ये दाखवलेल्या शौर्यासाठी त्यांना मिळालेल्या जहागिरी पुढच्या पिढ्या काडीचेही कष्ट न करता मनसोक्त उपभोगत असत. मुंबईसारख्या शहरातले अतिश्रीमंत लोक मलबारहिलवरील बंगल्यात रहात, रोल्सरॉइससारख्या महागड्या इंपोर्टेड गाड्यांमध्ये फिरत, पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये पार्ट्या करत आणि अधून मधून मौजमजा करण्यासाठी परदेशी जात असत. सामान्य लोकांच्या मनात श्रीमंतांविषयी अशा प्रकारच्या ढोबळ धारणा असायच्या. त्यांच्यातला प्रत्यक्षात कोण किती जास्त श्रीमंत आहे हे कसे ठरवणार?
सरकारने संपत्ती कर लावायला सुरू केल्यानंतर दर वर्षी सर्वात जास्त प्रॉपर्टी टॅक्स कुणी भरला याचे आकडे कधी तरी वर्तमानपत्रांमध्ये येत असतील. पण मला ते फार वेळा वाचल्याचे आठवत नाही आणि त्यातली नावेही लक्षात राहिली नाहीत. किंबहुना कोण कोण किती श्रीमंत आहेत हे समजून घेण्यातच मला काही इंटरेस्ट असायचे कारण नव्हते. त्यांचे जग वेगळे आणि आपले जग वेगळे, त्यांच्याशी आपला कधीच काही संबंध येणे अशक्य आहे. मग कशाला त्यांची चौकशी करायची? असे मला वाटत असे. त्यामुळे कोणत्या काळात कोण सर्वाधिक श्रीमंत होते याची मला काही सुसंगत अशी माहिती मिळाली नाही किंवा ती जमवावी असेही मला कधी वाटले नाही.
गेल्या शतकाच्या अखेरीला अमेरिकेतल्या फोर्ब्स नावाच्या मॅगेझिनने जगभरातल्या अब्जाधीशांची यादी प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली. ही यादी ऑथेंटिक समजली जाते. काही वर्षांनंतर काही भारतीय नावे त्या जागतिक यादीत यायला लागली. भारतातल्या अब्जाधीशांच्या वेगळ्या याद्याही प्रसिद्ध व्हायला लागल्या. या याद्यांमधल्या कुणाकडे किती संपत्ती आहे हे ठरवतांना त्यांच्या मालकीचे कुठल्या कंपनीचे किती शेअर्स आहेत आणि त्या शेअर्सचा बाजारभाव किती आहे हे ठरवून त्याप्रमाणे त्यांचे मूल्य काढले जाते. शेअर बाजारात रोजच उलाढाल चाललेली असते आणि शेअर्सचे भावही वरखाली होत असतात. त्यामुळे या यादीमधील अब्जाधीशांची संपत्तीसुद्धा रोज कमीजास्त होतच असणार.
मला असेही वाटते की अशा प्रकारचे संपत्तीचे आकडे आभासी असतात. एकाद्या माणसाकडे त्याच्या कंपनीचे प्रत्येकी दहा रुपयांचे दहा लाख शेअर्स असतील, तर त्यांचे मूल्य (फेसव्हॅल्यू) एक कोटी रुपये होईल, पण शेअरबाजारात त्या शेअरचा भाव हजार रुपये असला तर त्याची संपत्ती एक अब्ज रुपये समजली जाईल. तो अब्जाधीश आहे असे मानले जाईल. पण त्याच्याकडे प्रत्यक्षात इतके पैसे नसतातच. तेवढे पैसे जमवण्यासाठी त्याने आपल्याकडचे सगळे शेअर्स विकायला काढले तर त्यांचा बाजारभाव धाडकन खाली कोसळेल आणि त्याची आभासी संपत्ती एकदम कमी होऊन जाईल. मग अशा आकड्यांना काय अर्थ आहे? तरीही दुसरी कुठलीच अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे मी फोर्ब्स कंपनीच्या आकड्यांचाच आधार घेऊन कोण सर्वात श्रीमंत आहे हे पहायचा प्रयत्न केला आहे.
फोर्ब्स कंपनीने दाखवलेले १९९६ पासून पुढील वर्षांमधील भारतीय अब्जाधीशांचे आकडे गूगलवर मिळाले. या आकड्यांनुसार १९९६चे सर्वात श्रीमंत कुमार मंगलम बिर्ला यांच्याकडे त्या वर्षी दोनअब्ज डॉलर एवढी आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील लक्ष्मी मित्तल यांच्याकडे दीड अब्ज डॉलर एवढी संपत्ती होती. या दोघांचीही संपत्ती वाढून आता अनुक्रमे पंचवीस आणि सोळा अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे, पण क्रमवारीत ते आता अनुक्रमे आठव्या आणि पंधराव्या स्थानावर आहेत. नंतरच्या काळात काही वर्षे अझीम प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल आणि दिलीप शंघवी पहिल्या दोन नंबरांमध्ये होते, पण गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये आधी धीरूभाई अंबानी आणि त्यांच्या निधनानंतर मुकेश अंबानी सातत्याने पहिल्या दोन क्रमांकांमध्ये येत आहेत.
२०१७ नंतर फक्त मुकेश अंबानी आणि गौतम अडानी हे दोघेच पहिल्या दोन स्थानांमध्ये दिसतात आणि या दोघांचीही संपत्ती कमीजास्त होत असली तरी सुमारे शंभर अब्ज डॉलर्सच्या आसपास असते. अझीम प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल आणि दिलीप शंघवी या तीघांच्याही संपत्तीमध्येही वाढ झाली आहेच आणि हे तीघेही पहिल्या वीसांमध्ये येतातच. त्यांच्याशिवाय शिव नाडार, सावित्री जिंदाल, राधाकृष्ण दामाणी, सुनील मित्तल, सायरस पूनावाला, उदय कोटक, मंगलप्रभात लोढा वगैरे लोकांनी पहिल्या वीसांमध्ये स्थान मिळवले आहे. गोदरेज, बजाज, हिंदुजा वगैरे धनाढ्य कुटुंबे आहेतच. टाटांशी संबंधित असलेले शापूरजी मिस्त्री आहेत.
यातील प्रत्येक व्यक्ती कुठल्या ना कुठल्या एका किंवा अनेक उद्योगव्यवसायांशी निगडित आहेत. त्यांच्या कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान, पेट्रोलियम, औषधे, रसायने, सिमेंट, स्टील, इमारतबांधणी, बँकिंग, रिटेल विक्री, वाहतूक, पर्यटन यांच्यासारखे उद्योग आणि सेवा पुरवण्यात आघाडीवर आहेत. यांच्याशिवाय ज्यांची नावे मी कधी ऐकली नव्हती असे आणखी काही लोक आहेत. पण कुठलाही प्रसिद्ध नेता किंवा अभिनेता यांची नावे या यादीत दिसत नाहीत. या वर्षातल्या शंभराव्या क्रमांकावरील अब्जाधीशाची संपत्ती सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सएवठी म्हणजे १९९६मधल्या सर्वात श्रीमंत माणसापेक्षाही जास्त आहे. या यादीतली बहुतेक नावे गुजराथी, मारवाडी, पारशी, सिंधी, पंजाबी अशा लोकांची आहेत. काही थोडे दाक्षिणात्यही आहेत, पण पहिल्या शंभर नावांमध्ये एकही मराठी नाव दिसत नाही. त्या यादीत महाराष्ट्रातले अनेक उद्योगपती आहेत, पण नावांवरून ते मराठीभाषिक वाटत नाहीत.
(समाप्त)
