'झुकूझुकूझुकुझुकु अगीनगाडी, धुरांच्या रेषा हवेत काढी' या बालगीतातील कू ssss अशी लांब शिट्टी मारणारे वाफेचे इंजिन आणि चालत्या गाडीतल्या त्या इंजिनाच्या भट्टीत कोळसा झोकून देत असलेले कामगार यांचे दृष्य प्रत्यक्षात किंवा निदान सिनेमात तरी बहुतेक लोकांनी पाहिलेले असेलच. विद्युत उत्पादन केंद्रातली कोळशाची भट्टी मात्र आकाराने तिच्यापेक्षा खूपच मोठी असते आणि त्यात कोळसा टाकण्याचे काम माणसे करत नाहीत. खाणीमधून त्या केंद्रात आलेला कोळसा आधी एका क्रशरमध्ये चिरडून त्याचे लहान तुकडे करतात आणि ते तुकडे एका प्रचंड जात्यात दळून त्याचे पीठ केले जाते. हवेच्या वेगवान झोताबरोबर ही कोळशाची भुकटी भट्टीत फेकली जाते. तिथे असलेल्या ज्वाळांमुळे ती लगेच पेट घेते आणि तिचे रूपांतर धूर व राख यात होते. धुरावर प्रक्रिया करून तो चिमणीतून आकाशात सोडला जातो राख गोळा करून तिची वेगळ्या प्रकारे विल्हेवाट लावली जाते.
यातला कोळसा जितका उच्च प्रतीचा असेल त्यानुसार त्यातून अधिक ऊष्णता निर्माण होते आणि ठरावीक मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यासाठी तुलनेने कमी कोळसा जाळावा लागतो. त्यामुळे त्यातून कमी राख निर्माण होते, शिवाय चांगल्या प्रतीच्या कोळशातली राखेची टक्केवारी आधीच कमी असल्यामुळे तिची निर्मिती आणखीनच कमी होते. अशा प्रकारे कोळसा आणि राख यांना हाताळणा-या यंत्रांवर कामाचा बोजा कमी पडतो, त्यांची झीज कमी होते, तसेच दुरुस्ती करण्याचे प्रमाण कमी होते. या सगळ्यांचा विचार करता वीज निर्माण करणारे अभियंते उच्च दर्जाच्या कोळशावर खूष असतात. पण खाणीतूनच तो तसा निघत नसेल तर नाइलाजाने जसा कोळसा मिळेल तसा त्यांना वापरावा लागतो.
खाणीतून निपजलेल्या निकृष्ट कोळशाचा दर्जा कांही प्रमाणात वाढवण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यासाठी हा कोळसा बेनेफिकेशन प्लँट किंवा वॉशरीमध्ये नेऊन तिथे थोडासा चिरडतात. त्यामुळे त्यातल्या मातीची ढेकळे फुटतात. पाण्याने धुतल्यानंतर ही माती वाहुन जाते आणि स्वच्छ झालेला कोळसा जास्त चांगल्या दर्जाचा असतो. हा लाभ पाहता सर्वच कोळसा धुतला जायला पाहिजे असे कोणालाही वाटेल. मात्र प्रत्यक्षात भारतातल्या खाणींमधून जेवढा कोळसा निघतो त्यातला फक्त पाव हिस्सा धुतला जातो. यामागे तांत्रिक, आर्थिक आणि कांही इतर कारणे आहेत.
तांत्रिक दृष्ट्या पाहतां, कोळसा धुण्यासाठी पाण्याचा मुबलक पुरवठा हवा, तसेच गढूळ पाण्याचा निचरा करण्याची सोय पाहिजे. त्याच पाण्याचा पुनर्वापर करायचा असेल तर पाण्यातली माती वेगळी करण्याची संयंत्रे बसवावी लागतील. नैसर्गिक कोळसा, स्वच्छ केलेला कोळसा, त्यातून निघालेली माती आणि स्वच्छ तसेच गढूळ पाणी वगैरेंना वेगवेगळे साठवण्यासाठी भरपूर मोकळी जागा लागेल आणि त्यांच्यासाठी लागणारी वाहतूक व्यवस्था अत्यंत सक्षम असायला हवी. कोळसा धुतला जातांना त्यातल्या मातीबरोबर कोळशाचे कणही वाहून जातात, तसेच त्यात दडून बसलेले वायुरूप ज्वलनशील पदार्थ नष्ट होतात. कोरडा कोळसा पाण्यात भिजल्यामुळे त्यातली आर्द्रता वाढते. यामुळे कोळशाचा दर्जा उंचावतांनाच त्यात थोडी तूटही येते.
वॉशरी स्थापन करण्यासाठी मोठे भांडवल गुंतवावे लागते, तसेच हे सगळे काम करण्यात जो खर्च येतो त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. यातली गुंतवणूक, खर्च आणि कोळशाच्या वजनात होणारी घट या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन धुतलेल्या कोळशाला त्यानुसार चांगली किंमत मिळाली तरच ते काम लाभकारक ठरते. खाणीपासून विद्युत उत्पादन केंद्र जवळच असेल तर पुरेसा लाभ पदरात पडत नाही. मात्र हा कोळसा दूर वाहून न्यायचा असेल तर त्याच्या परिवहनावरच खूप खर्च येतो आणि स्वच्छ कोळशाचे आकारमान व वजन कमी असल्याने त्यात जी बचत होते त्यामुळे धुतलेला कोळसा वापरणे परवडते.
या प्रकारच्या तांत्रिक बाबींची चर्चा होत असतांनाच कांही गोष्टींचे व्यासपीठावरून प्रच्छन्न उल्लेख होत होते आणि खाजगी बोलण्यात त्या उघडपणे व्यक्त होत होत्या. भारतात आता इतर अनेक क्षेत्रात मुक्त बाजार व्यवस्था अंमलात आली असली तरी कोळसा आणि पेट्रोलजन्य इंधने यांचा पुरवठा तसेच ग्राहकांकडून आकारण्याची किंमत या दोन्हींवर सरकारचे नियंत्रण आहे. व्यापा-यांना मोकळीक दिली तर त्यांचे भाव गगनाला भिडतील आणि भारताची सर्व अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल अशी भीती दाखवून त्याचे समर्थन केले जाते ते कांही अंशी खरे असेलही. पण कोळसाखाण उद्योग क्षेत्राचा कारभार कशा प्रकारे चालवला जातो आणि ज्या प्रदेशात मुख्यत्वेकरून या खाणी आहेत त्या भागातली कायदा आणि सुव्यवस्था यांची एकंदरीत परिस्थिती कशी आहे हे दाखवून देणा-या बातम्या आपण वरचेवर वाचत असतो. तिथल्या समाजजीवनाचे विदारक चित्रण करणारा एक हिंदी चित्रपटसुध्दा मध्यंतरी आला होता. या अशा व्यवस्थेतून ज्या अनेक उपसमस्यांच्या व्याधी निर्माण झाल्या आहेत त्यांच्यावर मात्र वर वर मलमपट्टी करण्यापलीकडे कांहीच करता येत नाही ही खंत मनात राहते.
कोळशाचा वापर करणारा कोणताही कारखाना उभारतांनाच तो कोळसा कुठून आणायचा हे ठरवले जाते आणि त्यासाठी केलेल्या दीर्घ मुदतीच्या करारात सहसा बदल करता येत नाही. कोणत्या दर्जाच्या कोळशासाठी किती मूल्य द्यायचे हे ठरलेले असते आणि आगाऊच घेतले जाते. हा कोळसा वाहून नेण्यासाठी वाघिणी आणि इंजिन उपलब्ध करणे आणि त्यांना रुळावरून नेण्याचे काम रेल्वे करते. यांचा समन्वय साधण्यासाठी लायसन एजन्सी नेमाव्या लागतात. गांवोगांवी असलेले त्यांचे प्रतिनिधी त्या वाहतुकीचा पाठपुरावा करतात आणि त्याच्या प्रगतीबद्दल माहिती देतात. हे सगळे असले तरी कोणत्या दर्जाचा किती कोळसा कधी येऊन पोचेल याची शाश्वती नसते. रेल्वे रिसीटमध्ये लिहिलेला दर्जा आणि वजन यांचा प्रत्यक्ष मिळालेल्या मालाशी मेळ जुळत नाही. कोळशाची कसून चांचणी करू शकणा-या एका आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळेतल्या तज्ज्ञाचे व्याख्यान झाले. आज उपलब्ध असलेल्या तपासणी करण्याच्या पध्दतींच्या अचूकपणाबद्दल त्यात सांगितले गेले, पण त्यांच्याकडे जे नमूने येतील त्यांचीच ते तपासणी करून रिपोर्ट देतील हे स्पष्ट केल्यानंतर झालेल्या चर्चेत नमूने घेण्यातल्या गोंधळावर उजेड पडला.
कोळशाची खाण चालवणारे, तो धुवून स्वच्छ करणारे, त्याची वाहतूक करणारे इतकेच नव्हे तर त्याची तपासणी करणारे यातल्या कोणाबद्दलच भरवसा वाटत नसेल आणि वाटेत इतर प्रकारचे गैरव्यवहार व वाटमारी होण्याची शक्यता असेल तर त्याची तक्रार कोणा कोणाकडे करणार आणि संपूर्ण चौकशी तरी कशी होणार? शिवाय कोळशाबद्दल ज्यांना तक्रार आहे त्या विद्युत क्षेत्राची जनमानसातली प्रतिमा तरी किती संशयातीत आहे? आलेल्या कोळशाबद्दलचा अहवाल एक उपचार म्हणून नोंदून ठेवला जातो आणि गोष्टी फारच खालच्या तळाला जाऊ लागल्या आणि केंद्र चालवणेच अशक्य होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर गहजब करावा लागतो. मुख्य म्हणजे आलेला हजारो टनावारी माल स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नसते. तो परतही पाठवता येत नाही कारण दुसरा चांगला कोळसा मिळवण्याची पर्यायी व्यवस्थाच नसते. त्यामुळे जमेल तेवढी कुरकुर करून झाल्यानंतर पदरी पडलेल्या कोळशाचा उपयोग करण्यासाठी पुढील मार्ग शोधून काढावा लागतो. अधूनमधून आपले निरीक्षक खाणीवर पाठवणे, संयुक्तपणे कोळशाची तपासणी करणे वगैरे उपायांनी तात्पुरता थोडा फरक पडतो. निकृष्ट प्रतीच्या कोळशात थोडा आयात केलेला उत्कृष्ट कोळसा मिसळून (ब्लेंडिंग करून) त्याचा सरासरी दर्जा वाढवणे हा त्याचा उपयोग करून घेण्याचा एक मार्ग झाला.
अनेक वेळा या कोळशातून दगड, गोटे, फरशा वगैरे येतात. कोळशासोबत त्या गोष्टी यंत्रात गेल्या तर त्या यंत्रांची नासधूस होते. यामुळे अशा गोष्टी वेचून बाजूला काढणे आवश्यक असते. पूर्वीच्या काळी रेशनवर मिळणा-या धान्यात खडे मिसळलेले असत आणि ते वेचून धान्य निवडणे हे गृहिणीचे एक मुख्य काम असे. वेचणीच्या कामात वाकबगार असलेले कामगार नेमून कोळसा स्वच्छ करून घेण्याचे किचकट काम कोळशाची जबाबदारी सांभाळणा-या अधिका-यांना स्वतःच्या देखरेखीखाली करून घ्यावे लागते. कोळशासोबत आलेली पोती किंवा प्लॅस्टिकच्या थैल्या यांसारखा सॉफ्ट कचरा बाजूला काढण्याचे काम करण्याचे एक खास यंत्र एका कारखान्यात तयार केले आहे. ज्या गोष्टी खाणीमधून निघतच नाहीत असा कचरा कोळशासोबत येतो आणि तो बाजूला काढण्यासाठी अशा प्रकारचे उपाय करणे हे आता संवयीचेच झाले आहे.
आयात होणा-या कोळशाच्या बाबतीत वेगळ्या समस्या आहेत. परदेशी बाजारपेठेतून त्याची योग्य वेळी योग्य तेवढी खरेदी करणे, मालवाहू जहाजांमधून त्याची बंदरांपर्यंत वाहतूक करणे आणि तो उतरवून घेतल्यानंतर त्याची देशांतर्गत वाहतूक करणे हे त्याचे तीन मुख्य टप्पे आहेत. शिवाय आयात करण्यासाठी सरकारची मंजूरी लागतेच. या सर्व बाबी सांभाळून कोळशाचा पुरवठा करणारे मोजकेच व्यापारी आहेत, पण ते सगळेच आपला पुरेपूर फायदा वसूल करून घेतात. त्यामुळे डोक्याला ताप नसला तरी त्याची जबर किंमत मोजावी लागते आणि वीजपुरवठ्याचे दर नियंत्रणाखाली असल्यामुळे ती सहजासहजी ग्राहकांवर ढकलता येत नाही. जगभरात सर्व प्रकारच्या आयात निर्यातीचा व्यवसाय करणारे लोक सहजपणे इकडचा माल तिकडे आणि तिकडचा इकडे करत असतात. फक्त एकाच वस्तूची खरेदी आणि वाहतूक करतांना त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यात अडचणी येऊ शकतात. या क्षेत्रातसुध्दा तांत्रिक अडचणींपेक्षा इतर समस्याच अधिक तापदायक ठरतात.
हे सगळे ऐकल्यावर वाटले, जाऊ दे, कोळसा उगाळावा तेवढा काळाच निघायचा ! पण तसा असला तरी त्याच्यामुळे आज आपण सुखात रहात आहोत हे सुध्दा महत्वाचे आहे.
2 comments:
वा! हा असा कोळसा ’उगाळल्यामुळे’ आम्हाला त्याच्या मागची खरी कहाणी कळली. धन्यवाद आनंदराव.
तुमचा व्यासंग आणि लेखन विषयांचा आवाका थक्क करणारा आहे.
अत्यानंद यांचे आभार. मला जे कांही समजले ते सांगून टाकणे हाच माझ्या ब्लॉगगिरीमागचा हेतू आहे. ते पोचल्याचे समजले तर मनाला समाधान मिळते तोच मला होणारा फायदा.
Post a Comment