रोजचे वर्तमानपत्र उघडून पाहिले तर त्यात निदान सात आठ तरी अपघातांच्या बातम्या दिसतात. बस, ट्रक, मोटार किंवा दुचाकी वाहन यांच्यातल्या टकरा किंवा त्यांनी पादचा-यांना, रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या, बसलेल्या किंवा झोपलेल्या माणसांना दिलेली धडक अशा प्रकारच्या दुर्घटना रोज घडत असतात. रेल्वेगाड्या, जहाजे किंवा विमान यांचे अपघातही अधून मधून होत असतात, तसेच इमारत कोसळणे, आग लागणे, यंत्रात बिघाड होणे, रसायनांचा स्फोट होणे वगैरे अपघातसुध्दा घडत असतात. ज्यात एकाही अपघाताबद्दल छापून आलेले नाही असे वर्तमानपत्र मी तरी अद्याप पाहिलेले नाही. रोजच्या या बातम्या वाचून आपले मन निर्ढावले गेले असते आणि आपण ते पान शांतपणे उलगडतो आणि ती बातमी विसरून जातो. त्या घटनेचा पाठपुरावा करणे तर दूर राहिले.
कधी कधी या अपघाताची झळ ज्यांना बसते ते आपल्या जवळचे अथवा ओळखीचे किंवा माहितीतले असतात. अशा वेळी आपण अस्वस्थ होतो, दुःखी होतो, भयंकर संतापतो. याला कोण जबाबदार आहे ते शोधून काढायचा प्रयत्न करतो, त्याला कसे शासन करता येईल याचा विचार करतो, तसेच झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी काय करता येईल, काय करायला हवे, काय केले, त्यातून काय निष्पन्न झाले वगैरे बाबींकडे लक्ष देतो.
कोणत्याही यांत्रिक अपघाताला अनेक बाजू असतात. यंत्राचा मालक किंवा चालक, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ती, यंत्राचा निर्माता, विक्रेता वगैरे लोक वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांमधून त्याच्याकडे पाहतात. जेंव्हा एकादे यंत्र किंवा वाहन चालवणारा माणूसच त्या अपघाताला पूर्णपणे जबाबदार असतो आणि फक्त त्याचेच नुकसान होते, त्या वेळी त्याची भरपाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. पण बहुतेक वेळी या व्यक्ती भिन्न असतात. काही वेळा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ती केवळ योगायोगाने अपघातस्थळी हजर असल्यामुळे त्यात सापडते. तिचा त्या इमारतीशी, वाहनाशी किंवा यंत्राशी कसलाही संबंधच नसतो. अशा वेळी तिची काहीच चूक नसतांना तिचे नुकसान झाले असेल तर त्याची भरपाई मिळायलाच हवी असे कोणालाही निश्चितपणे वाटेल.
ही भरपाई कोणी करावी आणि ती किती असावी यासंबंधी काही संकेत आहेत. जो कोणी या अपघाताला जबाबदार असेल त्याने त्यात झालेली हानी भरून काढावी हे न्याय्य वाटते. पण ते करण्याची त्याची कुवत असली पाहिजे. बसच्या अपघातात एकादा माणूस दगावला तर त्याच्या आयुष्याची भरपाई बसचा ड्रायव्हर करू शकतच नाही. त्याच्या तुटपुंज्या पगारातून खरे तर तो काहीच देऊ शकत नाही. बसचा मालक कदाचित धनवान असेल आणि थोडे बहुत सहाय्य करू शकेल, पण या अपघातात त्याची व्यक्तिशः काही चूक नसतांना तो किती भरपाई देऊ करेल याबद्दल शंका आहे. निष्काळजीपणाबद्दल त्या ड्रायव्हरला शिक्षा होईल, त्याची नोकरी जाईल, त्याचे लायसेन्स जप्त होईल वगैरे वचक बसवणारे नियम आहेत. त्यामुळे ड्रायव्हर सावध राहतात. पण सगळे असूनसुध्दा अॅक्सिडेंट्स होतातच आणि तो नेमका कशामुळे झाला आणि त्याला नेमका कोण जबाबदार आहे हे नक्की ठरवणे काही वेळा अशक्य असते. त्यात वाहनाच्या चालकाची चूक असू शकते तशी ती इतर कोणाचीही असू शकते किंवा यांत्रिक बिघाड त्याला कारणीभूत असू शकतो. हा यांत्रिक बिघाड त्या यंत्रातील मूलभूत दोषामुळे किंवा वेळेवर त्याची देखभाल व दुरुस्ती न केल्यामुळे घडू शकतो. कधीकधी तोही अगम्य कारणांमुळे होतो. चक्काचूर झालेल्या यंत्रातला कोणता भाग आधी तुटला आणि त्यामुळे कोणता भाग नंतर मोडला हे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही.
अशा अनेक घटना रोज घडत असल्यामुळे सर्व वाहनांचा विमा उतरवला जाणे हे कायद्याने आवश्यक केले आहे आणि विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई करण्याची व्यवस्था आहे. त्यांच्या नियमानुसार ठराविक प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळते. ती मान्य नसेल तर अनेक वेळा हे प्रकरण न्यायालयात नेले जाते आणि नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायाधीश ठरवतात. मोठ्या रेल्वे अपघातांनंतर केंद्र सरकारकडून काही नुकसानभरपाई जाहीर केल्याचे आपण वर्तमानपत्रात वाचतो. विमानाच्या अपघातानंतर याहून अधिक मोठ्या रकमा जाहीर केल्या जातात.
अपघातात झालेल्या नुकसानीचे अनेक पैलू असतात. जे वाहन किंवा यंत्र नादुरुस्त किंवा नष्ट होते त्याची किंमत किंवा त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा खर्च हे मालकाचे किमान नुकसान झाले. त्याचा काही हिस्सा त्याला भरपाईदाखल मिळतो. यंत्राची गॅरंटी किंवा वॉरंटी शिल्लक असली, वार्षिक मेंटेनन्स काँट्रॅक्ट असले तर दुरुस्तीचा खर्च येणार नाही, ते यंत्र बदलूनही मिळू शकते. तरी पण यात वाया जाणारा वेळ आणि मधील काळात उत्पादन न झाल्यामुळे झालेली तूट मालकालाच सोसावी लागते, त्यात त्याची चूक असो वा नसो.
जे लोक अपघातात हताहत होतात त्यांचे नुकसान पैशाने भरून येण्यासारखे नसतेच. जखमी झालेला मनुष्य पूर्ववत बरा होऊ शकतो, पण पंगु किंवा मृत व्यक्तींचे नुकसान कायमचे होते. तरीसुध्दा त्याला किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या कुटुंबातील माणसांना पुढील आयुष्य सुसह्य करता यावे म्हणून नुसानभरपाई मिळण्याबद्दल संकेत आहेत. त्या अपघाताला कारणीभूत असलेली व्यक्ती किंवा तिची संस्था, अपघातग्रस्त व्यक्ती जिथे कामाला आहे ती संस्था, विमा कंपनी, सरकार वगैरे काही स्रोतांमधून ही मदत केली जाते.
या सर्वांमधून एक गोष्ट दिसून येईल की यांत्रिक अपघात त्या यंत्रामुळे घडला असला किंवा त्यामुळे होणारी हानी त्या यंत्रामुळे वाढली असली तरी त्या यंत्राचा निर्माता किंवा विक्रेता याला सहसा त्याची नुकसानभरपाई द्यावी लागत नाही. कोणत्या प्रकारच्या किंवा मॉडेलच्या वाहनांमध्ये किंवा यंत्रांमध्ये किती अपघात झाले, त्यात कशा प्रकारचे किती नुकसान झाले वगैरेची माहिती गोळा करण्याचा थोडा फार प्रयत्न होत असतो आणि भविष्यात ते टाळण्यासाठी सुधारणासुध्दा होत असतात, पण होऊन गेलेल्या दुर्घटनांची जबाबदारी स्वीकारून त्याची नुकसानभरपाई कोणा मोटार कारखानदाराने दिली आहे असे कधी ऐकले नाही. काही मॉडेल्समधला एकादा भाग सदोष असल्याचे आढळल्यामुळे ती मोटार किंवा सेलफोन ज्या कोणाकडे असेल त्याने तो भाग मोफत बदलून घ्यावा अशा प्रकारच्या जाहिराती क्वचित कधी वाचनात येतात. अमेरिकेत त्याचे प्रमाण अधिक आहे. पण यातसुध्दा ते काम करवून घेण्याची जबाबदारी ते यंत्र ज्यांच्याकडे असते त्या व्यक्तीवरच असते. त्याने ते काम करण्याच्या आधीच अपघात झाला तर ती त्याचीच जबाबदारी ठरते.
या विषयावर लिहिण्याचे कारण म्हणजे सध्या न्यूक्लीयर लायेबिलिटी बिलवर चर्चा चालली आहे. अणुविद्युतशक्तीकेंद्रात जर चेर्नोबिलसारखा मोठा अपघात झाला तर त्यात ज्यांची हानी होईल ती या केंद्राला ज्यांनी यंत्रसामुग्री पुरवली त्यांच्याकडून भरून घ्यावी आणि यंत्र पुरवणा-या कंपन्यांनी पन्नास साठ वर्षे मुदतीसाठी तशी हमी द्यावी अशी तरतूद या प्रस्तावित कायद्यात आहे असे म्हणतात. अशा प्रकारची हमी कोणतीही कंपनी देईल किंवा देऊ शकेल अशी शक्यता कमी आहे आणि ऑर्डर मिळवण्यासाठी नाइलाजाने कोणी ती दिली तरी वेळ आलीच तर तसली अवाढव्य रक्कम ती कंपनी कोठून उभी करणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे.
चेर्नोबिलला हा अपघात कशामुळे झाला हे सर्वांना माहीत आहे आणि त्यातील यंत्रसामुग्री पुरवणा-या कारखान्याची त्यात काही चूक होती किंवा त्या यंत्रांमध्ये काही उणीव होती अशातला भाग नाही. भारतातच नव्हे तर सर्व जगात त्यानंतर उभारल्या जात असलेल्या सर्व अणुकेंद्रांमध्ये अगणित संरक्षक व्यवस्था ठेवलेल्या असतात आणि त्या अपघाताची झळ जनतेला लागू नये याची सदोदित काळजी घेतली जात असते. त्यामुळे असे नुकसान होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. पण कायदे करून त्याची भरपाई यंत्रांच्या उत्पादकांकडून मिळवण्याची शक्यता त्याहून कमी दिसते. इतर कोणत्याच क्षेत्रात अशी तरतूद नसतांना अणुविद्युत क्षेत्रात असे निर्बंध लावण्याचा आग्रह धरणे सुसंगत वाटत नाही आणि असले कायदे जागतिक न्यायालयासमोर टिकतील असे वाटत नाही. मात्र ही नसती ब्याद नको म्हणून अशी संयंत्रे बवनणारे कारखाने तिकडे पाठ फिरवतील आणि विद्युत उत्पादन करण्याची एक चांगली संधी आपण गमावून बसू एवढेच होण्याची शक्यता आहे.
