दहा वर्षांपूर्वी आस्था नावाच्या चॅनेलवर एक कार्यक्रम सुरू झाला आणि अल्पावधीत त्याला प्रचंड लोकप्रियता लाभली. त्या कार्यक्रमात योगासने आणि प्राणायाम वगैरे दाखवत असत. अशा प्रकारचे अनेक कार्यक्रम मी ब्लॅक अँड व्हाईट दूरदर्शनच्या काळापासून अधून मधून पाहिले होते. त्यातले काही सुमार तर काही उत्तम असत पण "ज्यांना अमके अमके व्याधीविकार आहेत किंवा ज्यांचे वय इतक्याहून जास्त आहेत अशा लोकांनी यातली आसने करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा." असा इशारा अखेरीस दिला असल्यामुळे मला त्यातले काही करून पाहण्याचे धाडस होत नसे. पण आस्थावरल्या या कार्यक्रमात अशी भीती घातली जात नव्हती. माझे काही सहकारी आणि नातेवाईकसुद्धा तो कार्यक्रम पाहून त्याचे चाहते झाले. आमच्या घरी रहायला आलेल्या एका पाहुण्याने भल्या पहाटे उठून टीव्हीवरला तो कार्यक्रम सुरू केला त्या वेळेस आस्था या चॅनेलवरचा कार्यक्रम मी पहिल्यांदा पाहिला आणि बाबा रामदेव हे नावही मी पहिल्यांदा या कार्यक्रमामुळेच ऐकले.
साधू सत्पुरुषाचा वेश धारण केलेले बाबा ज्या प्रकारची कॉम्प्लेक्स आसने करून दाखवत होते ते कौतुक करण्यासारखे होते. विशेषतः पोटातल्या निरनिराळ्या स्नायूंना ओढून ताणून किंवा फुगवून ते जी काय करामत दाखवत होते ते पाहून माझ्या पोटात गोळा उठत असे. आपल्या पोटात इतके वेगवेगळे स्नायू आहेत तरी की नाही याचीच मला शंका वाटायला लागली होती कारण तिथे जे कोणते स्नायू होते ते चरबीच्या पडद्याच्या आत दडून त्यांचा एकच गोलघुमट झालेला दिसायचा. रामदेव बाबांची वाणी त्यांनी दाखवलेल्या योगासनांपेक्षाही जबरदस्त होती. "जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती। देह कष्टविती उपकारे।।" या संतवाणीचे जीवंत उदाहरणच आपण सादर करीत आहोत असा आव ते आणत होते. त्यांच्या सांगण्यात अचाट आत्मविश्वास होता. भसाभसा उछ्वास टाकत कपालभाती प्राणायाम दाखवतांना "साँस बाहर फेकते समय उसके साथ अपने शरीरमेसे सभी रोगोंको और रोगजंतुओंको बाहर फेक दो। जल्दही सभी बीमारियोंसे मुक्त हो जाओगे।" अशा प्रकारची त्यांनी केलेली फेकाफेक ऐकल्यानंतर तो कार्यक्रम पुन्हा पहाण्याची गरज नाही असे मी माझ्यापुरते ठरवले. पण इतर लोकांवर बाबांची जबरदस्त मोहिनी पडतच होती. त्यांचे टीव्हीवरले कार्यक्रम कमी होते की काय, लोकांनी त्याच्या सीडी आणल्या आणि त्या पाहणे सुरू केले. निरनिराळ्या शहरांमध्ये मोठ्या मैदानांवर त्यांची योगसाधनेची भव्य शिबिरे भरत आणि हजारो लोक त्यात भाग घेऊ लागले. योगाचे महत्व मला पटले असल्यामुळे मी सुद्धा जरी त्यांच्या शिबिराला गेलो नाही तरी त्यांच्या एका शाखेच्या रोज होणाऱ्या योगाभ्यासाची थोडी सुरुवात केली. पाहता पाहता बाबा रामदेव प्रसिद्धीच्या शिखरावर जाऊन पोचले. त्यांच्या नावाने अनेक आयुर्वेदिक औषधांची विक्री करणारी दुकाने देशभरातल्या सगळ्या शहरात तसेच निरनिराळ्या उपनगरांमध्ये उघडली गेली.
जवळ जवळ दररोज त्यांच्यासंबंधित एकादी तरी बातमी येतच राहिली. अत्यंत विवादास्पद (काँट्रोव्हर्शियल) विधाने करण्यात बाबा प्रवीण आहेत. ते जे काही बोलतील ते लगेच टिपून त्याला आणखी तिखटमीठ लावून त्याला मोठ्या मथळ्यासह प्रसिद्धी द्यायचीच असे अनेक वृत्तसंस्थांनी ठरवले असावे. त्यावर मग कोणी ना कोणी टीका करतात किंवा त्यांची तळी उचलून धरतात, त्यावर आणखी प्रतिक्रिया येतात, त्यामुळे बाबा रामदेवांचे नाव आणि फोटो सतत डोळ्यापुढे येतच राहिले. शिवाय त्यांच्या आश्रमाबद्दल, त्यांच्या पट्टशिष्याबद्दल काही ना काही छापून येतच असते, कांही वेळा ते गौरवास्पद नसले तरी "हुवे बदनाम तो क्या नाम नही हुवा?" अशा प्रकारे त्यांना मिळणाऱ्या प्रसिद्धीत भर पडतच राहिली. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चाललेल्या आंदोलनात मोठ्या दिमाखात उडी घेतली, त्यानंतर पोलिसांची कारवाई, बाबांचे पलायन, प्रकट होणे वगैरेंनी राजकीय रंगभूमीवरले एक प्रकारचे थरारनाट्य निर्माण केले होते. शिवाय परदेशात कस्टम्सने केलेली अडवणूक वगैरे आणखी काही अध्याय त्याला जोडले गेले.
दोन दिवसांपूर्वी बाबा रामदेवांनी एक नवाच बाँबगोळा टाकला. त्यांनी असे सांगितले की सध्या बत्तीस प्रकारचे डायरेक्ट टॅक्सेस आणि पन्नास साठ प्रकारचे इनडायरेक्ट टॅक्सेस यांनी नागरिकांना हैराण केलेले आहे. शिवाय या डोईजड करांमुळे कर चुकवण्याला प्रोत्साहन मिळते, त्यातून भ्रष्टाचार जन्माला येतो आणि काळ्या पैशाचे ढीग तयार होतात, पॅरलल इकॉनॉमी तयार होते. या सगळ्यावर जालिम उपाय म्हणजे सरसकट सगळे कर रद्द करून टाकावेत आणि फक्त एक नवा बँक ट्रँजॅक्शन टॅक्स सुरू करावा. बाबांच्या सांगण्याप्रमाणे सध्या सगळ्या प्रकारच्या करांमधून जेवढे उत्पन्न सरकारांना मिळते त्याच्या तिप्पट उत्पन्न या एका करामधून त्यांना मिळेल आणि नागरिकांनाही अगदी कमी कर भरावा लागेल. आता जनतेला कर द्यावा लागणार नाही पण सरकारला तो तिपटीने वाढून मिळेल. मग ते पैसे कुठून येणार आहेत? हे गूढ कोण जाणे किंवा ते बाबाच जाणोत. शिवाय ५०० आणि १००० रुपयांच्या सगळ्या नोटा सरळ रद्द कराव्यात. यामुळे देशातला सगळा काळा पैसा अदृष्य होईल. त्याच्या मालकांना परदेशातल्या बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा देशात आणावा लागेल आणि तोही सरकारला मिळेल. वगैरे वगैरे.
या विषयावर एनडीटीव्हीवरील अँकर रवीशकुमार यांनी सलग दोन दिवस सकाळी चर्चा घडवून आणल्या. यात काही अर्थशास्त्री, राजकारणी, प्राध्यापक, पत्रकार वगैरेंनी भाग घेतला. खुद्द रामदेव बाबांनीही टेलिकॉन्फरन्सद्वारे त्यात सहभाग घेतला. त्यात त्यांच्या जिलबीसारख्या गोलगोल बोलण्यामधून मला एवढे समजले की त्यांना देशाच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल करायचा आहे. मोठ्या रकमेच्या नोटा आणि सारे टॅक्स रद्द करायचे, त्यात एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जकात, टोल वगैरे कशातले काहीही शिल्लक ठेवायचे नाही. यामुळे असे होईल की टॅक्सच नसले तर ते चुकवण्याचा प्रयत्नच कोणाला करावा लागणार नाही आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार संपून जाईल. या सगळ्या करभरणीसाठी भरावे लागणारे निरनिराळे किचकट फॉर्म्स भरण्यात आणि त्यावर अपील करणे, कोर्टकचेऱ्यात खेटे घालणे वगैरेमध्ये जाणारा सगळ्यांचा वेळ वाचेल. सगळ्या वस्तूंच्या किंमती अर्ध्याहून खाली येतील. सगळे लोक सुखी आणि प्रामाणिक होतील. सुराज्य येण्यासाठी आणखी काय पाहिजे?
देशाचे इतके सगळे भले होऊ घालणारी अशी ही अफलातून सूचना असली तरी 'अर्थक्रांती' नावाची मोहीम चालवणाऱ्या संघाचे एक प्रतिनिधी सोडल्यास त्या पॅनेलमधल्या इतर कोणालाही बाबांचे सांगणे मुळीच पटलेले दिसले नाही. कारण सैन्यदल, पोलिस, न्यायदान, शिक्षण, आरोग्यसेवा वगैरे अनेक अत्यावश्यक कामांसाठी सरकारला पैसे कुठून मिळणार असा प्रश्न त्यांना पडला होता. त्यासाठी बाबांच्या या सूचनेला एक पुरवणी होती ती अशी की भारतातल्या प्रत्येक माणसाच्या नावाने बँकेमध्ये खाते उघडायचे, त्याला चेकबुक आणि क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड द्यायचे आणि त्यानंतर त्याने पैशाचे सर्व व्यवहार फक्त बँकांमार्फतच करायचे. युरोपअमेरिकेत सध्या ही परिस्थिती बऱ्याच प्रमाणात अस्तित्वात आलेली आहे. आपला देश तितका प्रगत झाला तर ती इथेही येणे अशक्य नाही. रामदेवबाबांची सूचना अशी आहे की यातल्या प्रत्येक व्यवहारात (ट्रँजॅक्शनमध्ये) बँकेने दोन टक्के रकम ठेऊन घ्यावी आणि त्यातला काही भाग बँकांनी सरकारला देत रहावे. यामधून सरकारांना पुरेसे पैसे उपलब्ध होतील. समाजामधल्या प्रत्येक व्यक्तीचा पगार, मजूरी, फी, कमिशन वगैरे त्याचे जे काही उत्पन्न असेल त्यातले दोन टक्के वगळता उरलेले ९८ टक्के पैसे थेट बँकेत जाणार. ते खर्च करतांना घरमालक, रेल्वे, बसकंपनी, टॅक्सी ड्रायव्हर, धोबी, न्हावी वगैरेंना तो जितके पैसे देईल, वीज, पाणी, टेलिफोन वगैरेची जी बिले तो भरेल त्या सगळ्यामधले दोन टक्के बँक ठेवून घेईल, बाजारातून जे सामान, ज्या वस्तू तो विकत आणेल त्यांच्या किंमतीमधले दोन टक्के कापून उरलेले दुकानदाराला मिळतील. त्या माणसाने कोणत्याही कारणासाठी आपल्या मुलाला, पत्नीला, भावाबहिणींना किंवा आईवडिलांना पैसे द्यायचे असले तरी ते त्यांच्या खात्यात जमा करतांना त्यातले दोन टक्के बँक कापून घेईल.
म्हणजे नागरिकाने पैसे कमावतांना त्यातले दोन टक्के बँक घेईल त्याचप्रमाणे ते खर्च करतांना ती पुन्हा दोन टक्के घेईल असे असले तरी उरलेले ९६ टक्के त्याच्या खर्चासाठी उरले तरी काय हरकत आहे? इतर कुठलाच टॅक्स भरायचा नसला तर हा सौदा फायद्याचाच होणार हे ऐकायला बरे वाटते, पण ते तितके सरळ सोपे असणार नाही. जे लोक पंचवीस तीस टक्के आयकर भरतात अशा संपन्न लोकांना कदाचित त्याचा फायदा होईलही, पण त्यांची संख्या फक्त २-३ टक्केच असेल. बहुसंख्य जनता सध्या इनकमटॅक्स भरतच नाही, पण त्यांनासुद्धा आता हा बँक ट्रँजॅक्शन टॅक्स मात्र भरावाच लागेल, म्हणजे तो त्यांच्याकडून परस्पर कापून घेतला जाईल. व्यापार किंवा उद्योगधंद्यामध्ये कच्च्या मालाचा मूळ उत्पादक आणि पक्का माल विकणारा किरकोळ व्यापारी यांच्या दरम्यान अनेक मध्यस्थ कड्या असतात, अनेक वाहतूकदार असतात. यातल्या प्रत्येकाला स्वतःचे उत्पन्न कमी होऊ द्यायचे नसणार. यामुळे ते वसूल करून त्याखेरीज हा कराचा बोजा पुढल्या कडीवर ढकलावा लागणार. म्हणजे मालाच्या विक्रीची किंमत वाढत जाणार.
शेअर मार्केटमधले दलाल अगदी क्षुल्लक कमिशन आकारतात, पण खरेदीविक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारामध्ये दोन दोन टक्के बँकेला द्यायचे असतील तर ते व्यवहार ठप्प होतील, निदान अगदी कमी होतील. बँकेकडून कर्ज घेतले तर त्यातले ९८ टक्केच हातात येतील आणि ते परत करतांना त्याने दिलेल्या रकमेच्या ९८ टक्केच बँकेला मिळतील. बँकेने दिलेले पूर्ण पैसे व्याजासह परत मिळायचे असल्यास तिला व्याजाचा दर जास्त लावावा लागणार. यामुळे उत्पादनखर्च वाढत जाणार. भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जमा आणि खर्चाचा प्रत्येक व्यवहार बँकेच्या माध्यमामधूनच होणार असल्यास बँकांच्या कामाचा व्याप आणि खर्च अनेकपटीने वाढेल. ते करणे शक्यतेच्या कोटीतले तरी आहे की नाही हा एक प्रश्न आहेच. शिवाय तो भागवण्यासाठी बँकेने कापलेल्या दोन टक्क्यामधले पुरेसे पैसे ठेवून घेणे तिला भाग पडेल. उरलेल्या पैशातला किती हिस्सा केंद्र सरकारला, किती राज्य सरकारला, किती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यायचा हे कोण आणि कसे ठरवणार? त्या बाबतीत सबघोडे बारा टक्के करून कसे चालेल? प्रत्येक राज्याच्या आणि शहराच्या समस्या आणि गरजा वेगळ्या असतात, त्यासाठी लागणारा खर्च निराळा असतो. त्यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा हे सध्या राज्य सरकारे किंवा महापालिका ठरवतात. रामदेवबाबांच्या योजनेत ते कसे बसवायचे?
याशिवाय आपल्या लोकल्याणकारी राज्याला समाजाच्या विकासासाठी बरीच कामे करावी लागतात. त्यासाठी धोरणे आखतांना त्यावर किती खर्च करायचा आणि तो निधी कुणाकडून आणि कसा गोळा करायचा याचा विचार करावा लागतो. या बाबतीत काही गैरव्यवहार होतात असे असले तरी ते थांबवून टाकणे हा त्यावर उपाय असू शकत नाही. हे आणि अशा प्रकारचे जे प्रश्न विचारले गेले त्यावर बाबांनी शुद्ध टोलवाटोलवी केली. "सध्या देशात इतका भ्रष्टाचार आहे, इतकी अनागोंदी आहे, इतका काळा पैसा देशात आणि देशाबाहेर आहे. परिस्थिती आताच इतकी वाईट आहे, याहून आणखी वाईट काय होऊ शकणार आहे?" अशा प्रकारची उत्तरे ते देत राहिले. अखेर ते सध्या ज्या भाजपाचे समर्थन करत आहेत तो पक्ष तरी त्यांची ही नवी अर्थनीती मान्य करून अंमलात आणणार आहे का? या प्रश्नालाही त्यांनी बगल दिली. सध्याच्या करप्रणालीत अनेक दोष आहेत, ते दूर करणे त्याची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. त्या दृष्टीने काही पावले टाकली जात आहेत, आणखी बरेच करायला पाहिजे हे देखील मान्य करता येईल, पण ती चौकटच मोडून टाकायची हे भयानक वाटते.
करआकारणी करतांना तो भरण्याची केवढी कुवत कुणाकडे आहे आणि खर्च करतांना त्याचा लाभ कुणाला आणि किती मिळणार आहे याचा विचार करून निर्णय घेतले जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी होते. असे आजवर जगभरात सर्व राष्ट्रांमध्ये होत आले आहे. खनिज तेलापासूनच गडगंज पैसे मिळवणाऱ्या अरब राष्ट्रांना कदाचित नागरिकांकडून कर घेण्याची गरज वाटत नसेल. आपली परिस्थिती तशी नाही. आपल्या देशाच्या गरजा इथल्या नागरिकांनीच भागवायच्या आहेत. रामदेवबाबांनी सुचवलेला करमुक्तीचा प्रयोग याआधी कुठे केला गेला आहे का? किंवा सध्या केला जात आहे का? त्याचे काय परिणाम झाले? अशा प्रश्नांना बगल देतांना "तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही ते शोधून काढा. आपला देश स्वतंत्र आहे, आपण इतरांकडे कशाला पहायला पाहिजे?" अशी उत्तरे मिळाली. 'आउट ऑफ दि बॉक्स' विचार करणाऱ्यांबद्दल मलासुद्धा आदर वाटतो. पण इतक्या अव्यवहार्य योजना गंभीरपणे विचारात घेण्यायोग्य वाटत नाहीत. अर्थशास्त्राच्या प्रचलित सिद्धांतांना सरसकट मोडीत काढणारे हे 'अनर्थयोगशास्त्र' कुणाकुणाला पटणार आहे आणि ते देशातल्या कायद्याच्या चौकटीत ते कसे काय बसणार आहे हे पहायचे आहे. या सगळ्यातून परदेशांबरोबर कसे अर्थव्यवहार करणे शक्य आहे हे तर वेगळाच मुद्दा आहे.
साधू सत्पुरुषाचा वेश धारण केलेले बाबा ज्या प्रकारची कॉम्प्लेक्स आसने करून दाखवत होते ते कौतुक करण्यासारखे होते. विशेषतः पोटातल्या निरनिराळ्या स्नायूंना ओढून ताणून किंवा फुगवून ते जी काय करामत दाखवत होते ते पाहून माझ्या पोटात गोळा उठत असे. आपल्या पोटात इतके वेगवेगळे स्नायू आहेत तरी की नाही याचीच मला शंका वाटायला लागली होती कारण तिथे जे कोणते स्नायू होते ते चरबीच्या पडद्याच्या आत दडून त्यांचा एकच गोलघुमट झालेला दिसायचा. रामदेव बाबांची वाणी त्यांनी दाखवलेल्या योगासनांपेक्षाही जबरदस्त होती. "जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती। देह कष्टविती उपकारे।।" या संतवाणीचे जीवंत उदाहरणच आपण सादर करीत आहोत असा आव ते आणत होते. त्यांच्या सांगण्यात अचाट आत्मविश्वास होता. भसाभसा उछ्वास टाकत कपालभाती प्राणायाम दाखवतांना "साँस बाहर फेकते समय उसके साथ अपने शरीरमेसे सभी रोगोंको और रोगजंतुओंको बाहर फेक दो। जल्दही सभी बीमारियोंसे मुक्त हो जाओगे।" अशा प्रकारची त्यांनी केलेली फेकाफेक ऐकल्यानंतर तो कार्यक्रम पुन्हा पहाण्याची गरज नाही असे मी माझ्यापुरते ठरवले. पण इतर लोकांवर बाबांची जबरदस्त मोहिनी पडतच होती. त्यांचे टीव्हीवरले कार्यक्रम कमी होते की काय, लोकांनी त्याच्या सीडी आणल्या आणि त्या पाहणे सुरू केले. निरनिराळ्या शहरांमध्ये मोठ्या मैदानांवर त्यांची योगसाधनेची भव्य शिबिरे भरत आणि हजारो लोक त्यात भाग घेऊ लागले. योगाचे महत्व मला पटले असल्यामुळे मी सुद्धा जरी त्यांच्या शिबिराला गेलो नाही तरी त्यांच्या एका शाखेच्या रोज होणाऱ्या योगाभ्यासाची थोडी सुरुवात केली. पाहता पाहता बाबा रामदेव प्रसिद्धीच्या शिखरावर जाऊन पोचले. त्यांच्या नावाने अनेक आयुर्वेदिक औषधांची विक्री करणारी दुकाने देशभरातल्या सगळ्या शहरात तसेच निरनिराळ्या उपनगरांमध्ये उघडली गेली.
जवळ जवळ दररोज त्यांच्यासंबंधित एकादी तरी बातमी येतच राहिली. अत्यंत विवादास्पद (काँट्रोव्हर्शियल) विधाने करण्यात बाबा प्रवीण आहेत. ते जे काही बोलतील ते लगेच टिपून त्याला आणखी तिखटमीठ लावून त्याला मोठ्या मथळ्यासह प्रसिद्धी द्यायचीच असे अनेक वृत्तसंस्थांनी ठरवले असावे. त्यावर मग कोणी ना कोणी टीका करतात किंवा त्यांची तळी उचलून धरतात, त्यावर आणखी प्रतिक्रिया येतात, त्यामुळे बाबा रामदेवांचे नाव आणि फोटो सतत डोळ्यापुढे येतच राहिले. शिवाय त्यांच्या आश्रमाबद्दल, त्यांच्या पट्टशिष्याबद्दल काही ना काही छापून येतच असते, कांही वेळा ते गौरवास्पद नसले तरी "हुवे बदनाम तो क्या नाम नही हुवा?" अशा प्रकारे त्यांना मिळणाऱ्या प्रसिद्धीत भर पडतच राहिली. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चाललेल्या आंदोलनात मोठ्या दिमाखात उडी घेतली, त्यानंतर पोलिसांची कारवाई, बाबांचे पलायन, प्रकट होणे वगैरेंनी राजकीय रंगभूमीवरले एक प्रकारचे थरारनाट्य निर्माण केले होते. शिवाय परदेशात कस्टम्सने केलेली अडवणूक वगैरे आणखी काही अध्याय त्याला जोडले गेले.
दोन दिवसांपूर्वी बाबा रामदेवांनी एक नवाच बाँबगोळा टाकला. त्यांनी असे सांगितले की सध्या बत्तीस प्रकारचे डायरेक्ट टॅक्सेस आणि पन्नास साठ प्रकारचे इनडायरेक्ट टॅक्सेस यांनी नागरिकांना हैराण केलेले आहे. शिवाय या डोईजड करांमुळे कर चुकवण्याला प्रोत्साहन मिळते, त्यातून भ्रष्टाचार जन्माला येतो आणि काळ्या पैशाचे ढीग तयार होतात, पॅरलल इकॉनॉमी तयार होते. या सगळ्यावर जालिम उपाय म्हणजे सरसकट सगळे कर रद्द करून टाकावेत आणि फक्त एक नवा बँक ट्रँजॅक्शन टॅक्स सुरू करावा. बाबांच्या सांगण्याप्रमाणे सध्या सगळ्या प्रकारच्या करांमधून जेवढे उत्पन्न सरकारांना मिळते त्याच्या तिप्पट उत्पन्न या एका करामधून त्यांना मिळेल आणि नागरिकांनाही अगदी कमी कर भरावा लागेल. आता जनतेला कर द्यावा लागणार नाही पण सरकारला तो तिपटीने वाढून मिळेल. मग ते पैसे कुठून येणार आहेत? हे गूढ कोण जाणे किंवा ते बाबाच जाणोत. शिवाय ५०० आणि १००० रुपयांच्या सगळ्या नोटा सरळ रद्द कराव्यात. यामुळे देशातला सगळा काळा पैसा अदृष्य होईल. त्याच्या मालकांना परदेशातल्या बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा देशात आणावा लागेल आणि तोही सरकारला मिळेल. वगैरे वगैरे.
या विषयावर एनडीटीव्हीवरील अँकर रवीशकुमार यांनी सलग दोन दिवस सकाळी चर्चा घडवून आणल्या. यात काही अर्थशास्त्री, राजकारणी, प्राध्यापक, पत्रकार वगैरेंनी भाग घेतला. खुद्द रामदेव बाबांनीही टेलिकॉन्फरन्सद्वारे त्यात सहभाग घेतला. त्यात त्यांच्या जिलबीसारख्या गोलगोल बोलण्यामधून मला एवढे समजले की त्यांना देशाच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल करायचा आहे. मोठ्या रकमेच्या नोटा आणि सारे टॅक्स रद्द करायचे, त्यात एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जकात, टोल वगैरे कशातले काहीही शिल्लक ठेवायचे नाही. यामुळे असे होईल की टॅक्सच नसले तर ते चुकवण्याचा प्रयत्नच कोणाला करावा लागणार नाही आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार संपून जाईल. या सगळ्या करभरणीसाठी भरावे लागणारे निरनिराळे किचकट फॉर्म्स भरण्यात आणि त्यावर अपील करणे, कोर्टकचेऱ्यात खेटे घालणे वगैरेमध्ये जाणारा सगळ्यांचा वेळ वाचेल. सगळ्या वस्तूंच्या किंमती अर्ध्याहून खाली येतील. सगळे लोक सुखी आणि प्रामाणिक होतील. सुराज्य येण्यासाठी आणखी काय पाहिजे?
देशाचे इतके सगळे भले होऊ घालणारी अशी ही अफलातून सूचना असली तरी 'अर्थक्रांती' नावाची मोहीम चालवणाऱ्या संघाचे एक प्रतिनिधी सोडल्यास त्या पॅनेलमधल्या इतर कोणालाही बाबांचे सांगणे मुळीच पटलेले दिसले नाही. कारण सैन्यदल, पोलिस, न्यायदान, शिक्षण, आरोग्यसेवा वगैरे अनेक अत्यावश्यक कामांसाठी सरकारला पैसे कुठून मिळणार असा प्रश्न त्यांना पडला होता. त्यासाठी बाबांच्या या सूचनेला एक पुरवणी होती ती अशी की भारतातल्या प्रत्येक माणसाच्या नावाने बँकेमध्ये खाते उघडायचे, त्याला चेकबुक आणि क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड द्यायचे आणि त्यानंतर त्याने पैशाचे सर्व व्यवहार फक्त बँकांमार्फतच करायचे. युरोपअमेरिकेत सध्या ही परिस्थिती बऱ्याच प्रमाणात अस्तित्वात आलेली आहे. आपला देश तितका प्रगत झाला तर ती इथेही येणे अशक्य नाही. रामदेवबाबांची सूचना अशी आहे की यातल्या प्रत्येक व्यवहारात (ट्रँजॅक्शनमध्ये) बँकेने दोन टक्के रकम ठेऊन घ्यावी आणि त्यातला काही भाग बँकांनी सरकारला देत रहावे. यामधून सरकारांना पुरेसे पैसे उपलब्ध होतील. समाजामधल्या प्रत्येक व्यक्तीचा पगार, मजूरी, फी, कमिशन वगैरे त्याचे जे काही उत्पन्न असेल त्यातले दोन टक्के वगळता उरलेले ९८ टक्के पैसे थेट बँकेत जाणार. ते खर्च करतांना घरमालक, रेल्वे, बसकंपनी, टॅक्सी ड्रायव्हर, धोबी, न्हावी वगैरेंना तो जितके पैसे देईल, वीज, पाणी, टेलिफोन वगैरेची जी बिले तो भरेल त्या सगळ्यामधले दोन टक्के बँक ठेवून घेईल, बाजारातून जे सामान, ज्या वस्तू तो विकत आणेल त्यांच्या किंमतीमधले दोन टक्के कापून उरलेले दुकानदाराला मिळतील. त्या माणसाने कोणत्याही कारणासाठी आपल्या मुलाला, पत्नीला, भावाबहिणींना किंवा आईवडिलांना पैसे द्यायचे असले तरी ते त्यांच्या खात्यात जमा करतांना त्यातले दोन टक्के बँक कापून घेईल.
म्हणजे नागरिकाने पैसे कमावतांना त्यातले दोन टक्के बँक घेईल त्याचप्रमाणे ते खर्च करतांना ती पुन्हा दोन टक्के घेईल असे असले तरी उरलेले ९६ टक्के त्याच्या खर्चासाठी उरले तरी काय हरकत आहे? इतर कुठलाच टॅक्स भरायचा नसला तर हा सौदा फायद्याचाच होणार हे ऐकायला बरे वाटते, पण ते तितके सरळ सोपे असणार नाही. जे लोक पंचवीस तीस टक्के आयकर भरतात अशा संपन्न लोकांना कदाचित त्याचा फायदा होईलही, पण त्यांची संख्या फक्त २-३ टक्केच असेल. बहुसंख्य जनता सध्या इनकमटॅक्स भरतच नाही, पण त्यांनासुद्धा आता हा बँक ट्रँजॅक्शन टॅक्स मात्र भरावाच लागेल, म्हणजे तो त्यांच्याकडून परस्पर कापून घेतला जाईल. व्यापार किंवा उद्योगधंद्यामध्ये कच्च्या मालाचा मूळ उत्पादक आणि पक्का माल विकणारा किरकोळ व्यापारी यांच्या दरम्यान अनेक मध्यस्थ कड्या असतात, अनेक वाहतूकदार असतात. यातल्या प्रत्येकाला स्वतःचे उत्पन्न कमी होऊ द्यायचे नसणार. यामुळे ते वसूल करून त्याखेरीज हा कराचा बोजा पुढल्या कडीवर ढकलावा लागणार. म्हणजे मालाच्या विक्रीची किंमत वाढत जाणार.
शेअर मार्केटमधले दलाल अगदी क्षुल्लक कमिशन आकारतात, पण खरेदीविक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारामध्ये दोन दोन टक्के बँकेला द्यायचे असतील तर ते व्यवहार ठप्प होतील, निदान अगदी कमी होतील. बँकेकडून कर्ज घेतले तर त्यातले ९८ टक्केच हातात येतील आणि ते परत करतांना त्याने दिलेल्या रकमेच्या ९८ टक्केच बँकेला मिळतील. बँकेने दिलेले पूर्ण पैसे व्याजासह परत मिळायचे असल्यास तिला व्याजाचा दर जास्त लावावा लागणार. यामुळे उत्पादनखर्च वाढत जाणार. भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जमा आणि खर्चाचा प्रत्येक व्यवहार बँकेच्या माध्यमामधूनच होणार असल्यास बँकांच्या कामाचा व्याप आणि खर्च अनेकपटीने वाढेल. ते करणे शक्यतेच्या कोटीतले तरी आहे की नाही हा एक प्रश्न आहेच. शिवाय तो भागवण्यासाठी बँकेने कापलेल्या दोन टक्क्यामधले पुरेसे पैसे ठेवून घेणे तिला भाग पडेल. उरलेल्या पैशातला किती हिस्सा केंद्र सरकारला, किती राज्य सरकारला, किती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यायचा हे कोण आणि कसे ठरवणार? त्या बाबतीत सबघोडे बारा टक्के करून कसे चालेल? प्रत्येक राज्याच्या आणि शहराच्या समस्या आणि गरजा वेगळ्या असतात, त्यासाठी लागणारा खर्च निराळा असतो. त्यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा हे सध्या राज्य सरकारे किंवा महापालिका ठरवतात. रामदेवबाबांच्या योजनेत ते कसे बसवायचे?
याशिवाय आपल्या लोकल्याणकारी राज्याला समाजाच्या विकासासाठी बरीच कामे करावी लागतात. त्यासाठी धोरणे आखतांना त्यावर किती खर्च करायचा आणि तो निधी कुणाकडून आणि कसा गोळा करायचा याचा विचार करावा लागतो. या बाबतीत काही गैरव्यवहार होतात असे असले तरी ते थांबवून टाकणे हा त्यावर उपाय असू शकत नाही. हे आणि अशा प्रकारचे जे प्रश्न विचारले गेले त्यावर बाबांनी शुद्ध टोलवाटोलवी केली. "सध्या देशात इतका भ्रष्टाचार आहे, इतकी अनागोंदी आहे, इतका काळा पैसा देशात आणि देशाबाहेर आहे. परिस्थिती आताच इतकी वाईट आहे, याहून आणखी वाईट काय होऊ शकणार आहे?" अशा प्रकारची उत्तरे ते देत राहिले. अखेर ते सध्या ज्या भाजपाचे समर्थन करत आहेत तो पक्ष तरी त्यांची ही नवी अर्थनीती मान्य करून अंमलात आणणार आहे का? या प्रश्नालाही त्यांनी बगल दिली. सध्याच्या करप्रणालीत अनेक दोष आहेत, ते दूर करणे त्याची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. त्या दृष्टीने काही पावले टाकली जात आहेत, आणखी बरेच करायला पाहिजे हे देखील मान्य करता येईल, पण ती चौकटच मोडून टाकायची हे भयानक वाटते.
करआकारणी करतांना तो भरण्याची केवढी कुवत कुणाकडे आहे आणि खर्च करतांना त्याचा लाभ कुणाला आणि किती मिळणार आहे याचा विचार करून निर्णय घेतले जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी होते. असे आजवर जगभरात सर्व राष्ट्रांमध्ये होत आले आहे. खनिज तेलापासूनच गडगंज पैसे मिळवणाऱ्या अरब राष्ट्रांना कदाचित नागरिकांकडून कर घेण्याची गरज वाटत नसेल. आपली परिस्थिती तशी नाही. आपल्या देशाच्या गरजा इथल्या नागरिकांनीच भागवायच्या आहेत. रामदेवबाबांनी सुचवलेला करमुक्तीचा प्रयोग याआधी कुठे केला गेला आहे का? किंवा सध्या केला जात आहे का? त्याचे काय परिणाम झाले? अशा प्रश्नांना बगल देतांना "तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही ते शोधून काढा. आपला देश स्वतंत्र आहे, आपण इतरांकडे कशाला पहायला पाहिजे?" अशी उत्तरे मिळाली. 'आउट ऑफ दि बॉक्स' विचार करणाऱ्यांबद्दल मलासुद्धा आदर वाटतो. पण इतक्या अव्यवहार्य योजना गंभीरपणे विचारात घेण्यायोग्य वाटत नाहीत. अर्थशास्त्राच्या प्रचलित सिद्धांतांना सरसकट मोडीत काढणारे हे 'अनर्थयोगशास्त्र' कुणाकुणाला पटणार आहे आणि ते देशातल्या कायद्याच्या चौकटीत ते कसे काय बसणार आहे हे पहायचे आहे. या सगळ्यातून परदेशांबरोबर कसे अर्थव्यवहार करणे शक्य आहे हे तर वेगळाच मुद्दा आहे.
2 comments:
प्रिय आनंदकाका,
तुमचे अनेक पोस्ट्स मी वेळ मिळेल तसे वाचतो, आणि तुम्ही खूप सोपं, छान, रंजक आणि माहितीपूर्ण लिहीता. मला खूपच आवडतं.
आज जरा वेळ होता आणि तुमचा ब्लॉग चाळत होतो. तेव्हा अर्थक्रांतीशी संबंधित ही पोस्ट वाचण्यात आली. कदाचित तुम्हाला माहित नसेल किंवा कळल्यास चांगलं वाटेल म्ह्णून हा प्रपंच.
अर्थक्रांतीचे बोकील सर हे एक मोठे विद्वान आहेत. त्यांनी ह्या विचारांशी निगडीत अनेक बाबींचा विचार केला आहे. त्यांच्याकडे टॅक्स, कॉस्टिंग, अकांऊंटिंग आणि अर्थशास्त्रातले मधले अनेक अवघड विषय समजणार्या आणि भ्र्ष्टाचाराला चालना देणार्या भ्र्ष्ट प्रणालींना मूठमाती देऊन एकंदर सुकर प्रक्रिया निर्माण करण्याची तळमळ असणार्या अनेकांची फौज आहे (माझ्या ओळखीतले दोघं, ह्या नवीन क्रांतिकारी पद्धतीत कॅरी फॉरवर्डेड लॉसेसकसे हाताळायचे ह्यावर विचार करत आहेत). बाबा रामदेवांना ह्यातलं काय आणि किती कळतं हा निराळा मुद्दा आहे. आणि त्यांचं योगमार्गे समाजकारणा करण्याचं राजकारण तेच जाणोत.
परंतु सगळेच व्यवहार बँकेमार्फतच होतील आणि त्यातला १ टक्का बँक घेईल असं अर्थक्रांती म्हणत नाही. ते म्हणतात की तुम्ही कॅश ने व्यवहार करू शकता. तुम्हाला त्याचं ग्राहक संरक्षण मिळणार नाही. तुम्ही फसलात तर केस करता येणार नाही निकाल तुमच्या बाजूने लागणार नाही.
अमूक शास्त्रज्ञ मोठा विद्वान होता म्हणून त्याने सांगितलेले सगळे बरोबर असे वैज्ञानिक वृत्तीचे लोक समजत नाहीत त्याचे सांगणे तर्काने किंवा प्रयोगामधून सिद्ध करता येणे आवश्यक असते. अर्थक्रांतीची संकल्पना चांगली असली तरी तिचा विकास झालेला नाही आणि त्यातील कच्चे दुवे मी लेखात मोडले आहेत. प्रतिसादासाठी धन्यवाद.
Post a Comment