निवडणुका भाग १
स्वतंत्र भारतातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१-५२ साली झाली तेंव्हा मी फारच लहान होतो, मला त्याबद्दल काहीच आठवत नाही. त्यानंतर १९५७ साली झालेली दुसरी निवडणूक मला अंधुकशी आठवते. त्या काळात फ्लेक्सचा शोध लागलेला नव्हता. त्यामुळे गावात जागोजागी आतासारखी मोठमोठी रंगीबेरंगी पोस्टर्स लावली जात नव्हती. स्थानिक पेंटरने रंगवलेले लहान लहान फलक गावातल्या काही मोक्याच्या जागी लावले होते. बैलजोडीचे चित्र काढलेले पोस्टर एका त्रिकोणी ए फ्रेम्सच्या दोन्ही बाजूंना लावून त्यांना खाली एका लहानशा हातगाडीसारखी दोन चाके बसवली होती. अशा काही गाड्या वाजतगाजत गावामध्ये फिरवल्या जात होत्या. त्या काळात सिनेमाच्या जाहिरातीही अशाच गाड्यांवरून केल्या जात असत. दहा बारा बैलजोड्यांना सजवून एका रांगेत चालवत त्यांची एक मोठी मिरवणूक रस्त्यावरून जात असतांना मी एकदा पाहिली होती. त्यांच्यासोबत अनेक खादीधारी कार्यकर्ते बेंबीच्या देठापासून जोर लावून घोषणा देत चालत होते. त्यांच्या मागे एका सजवलेल्या बैलगाडीत उभे राहिलेले स्व.बसप्पा दानप्पा जत्ती म्हणजे आमचे जत्तीमंत्री रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या सर्व लोकांना विनम्र अभिवादन करत होते.या सद्गृहस्थाला लहानपणी जवळून पाहतांना मला ते जसे दिसले होते, त्यांचे जे इम्प्रेशन माझ्या बालमनावर उमटलेले होते ते अखेरपर्यंत जवळजवळ तसेच राहिले. त्या काळात ते तेंव्हाच्या मुंबई राज्यात स्व.मोरारजी देसाई यांच्या हाताखाली कसलेसे उपमंत्री होते. यामुळे गावातले लोक त्यांना जत्तीमंत्री याच नावाने ओळखत असत. पुढे राज्यपुनर्रचना झाली आणि आमचा भाग मैसूर राज्यात (आजच्या कर्नाटकात) गेला. तिथे निजलिंगप्पा आणि हनुमंतय्या नावाचे दोन हुम्म गडी सुंदउपसुंदांसारखे एकमेकांशी झुंजत होते. त्यावर तोडगा म्हणून आमच्या अजातशत्रू, मृदूभाषी आणि सौम्य सोज्ज्वळ वृत्तीच्या जत्तींच्या गळ्यात एकदम मुख्यमंत्रीपदाची माळ घालण्यात आली. पुढे निजलिंगप्पांची सरशी झाल्यानंतर ते मुख्यमंत्री झाले आणि जत्तींनी त्यांच्या मंत्रीमंडळात वेगवेगळी खाती सांभाळली. तिथून उचलून त्यांना एकदम भारताचे उपराष्ट्रपती बनवले गेले आणि राष्ट्रपतींचे अचानक निधन झाल्यानंतर काही काळ ते हंगामी राष्ट्रपतीही झाले. या काळात मी त्यांना अनेक वेळा दूरदर्शनवर पाहिले. त्यात दर वेळी मला त्यांच्या चेहे-यावर तसेच भाव दिसले आणि बोलण्याचालण्यातून तसेच देहबोलीमधून माझ्या ओळखीचे तेच व्यक्तीमत्व प्रगट झाले.
पंडित नेहरूजींच्या काळात काँग्रेस हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. आपल्या देशात समाजवादी, प्रजासमाजवादी, साम्यवादी, जनसंघ, स्वतंत्र वगैरे आणखीही काही पक्ष आहेत आणि मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता यासारख्या शहरांमध्ये त्यांचा थोडाफार जोर आहे असे मोठ्या लोकांच्या बोलण्यामधून कानावर पडत होते. त्या काळात घरोघरी वर्तमानपत्रे घेतली जात नसत. गावातल्या सार्वजनिक वाचनालयातल्या मोठमोठ्या लाकडी स्टँड्सवर निरनिराळी वर्तमानपत्रे स्क्रूने अडकवून ठेवलेली असायची. माझी उंची तिथपर्यंत वाढल्यानंतर निव्ळ कुतूहल म्हणून मीही अधून मधून त्यात डोके खुपसून पाहून येत असे. त्यामुळे कॉ.डांगे, काँ.गणदिवे, ना.ग.गोरे, मधू लिमये, राजगोपालाचारी, अटलबिहारी वाजपेयी अशी काही नावे अधून मधून नजरेखालून जात होती. पण आमच्या गावात मात्र दुस-या कोणत्याही पक्षाचे अगदी नाममात्र अस्तित्वही नव्हते. निवडणुकीतल्या उमेदवाराचे नाव किंवा चेहरासुद्धा ओळखीचा नसला तरी सगळ्यांचे शिक्के बैलजोडीच्या चिन्हावर मारले जात असत. त्या काळात एकाद्या बुजगावण्याला गांधी टोपी घालून उभे केले असते तरी तोसुद्धा सहज निवडून आला असता अशीच परिस्थिती होती. आमचे जत्तीमंत्री तर चांगले सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि हुषार दिसायचे, ते निवडून न येण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यांच्या विरोधात कुठला कोण माणूस उभा होता त्याच्याबद्दल एक अक्षरसुद्धा कधी माझ्या कानावर पडलेले आठवत नाही. त्या काळात लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जायच्या. आमचा भाग लोकसभेच्या कोणत्या मतदारसंघात येतो आणि तिथे बैलजोडीच्या चिन्हावर कोणता पाटील की गौडा उभा होता हे ही आता आठवत नाही. तो गृहस्थ आमच्या गावातला नक्कीच नव्हता आणि त्याच्याबद्दल माहिती समजून घेण्यात कोणालाही मुळीसुद्धा रसही नव्हता. यामुळे त्या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल गावातल्या कोणालाही कसलीच उत्सुकता नव्हती. आमचे जत्तीमंत्री ठरल्याप्रमाणे निवडून आले आणि मुंबईला जाऊन पुन्हा मंत्रीपदावर विराजमान झाले. खरे सांगायचे तर त्या काळात ते मुंबईमध्येच वास्तव्याला होते, प्रचाराच्या निमित्याने एक दोनदा गावाकडे येऊन गेले असतील.
........... (क्रमशः)
--------------------------------------------------------
निवडणुका - भाग २
मी कॉलेजच्या हॉस्टेलवर रहायला गेल्यानंतर रोज तिथल्या मेसमध्ये सगळी वर्तमानपत्रे वाचायला मिळायची. ठळक मथळे, बातम्या, लेख, अग्रलेख वगैरे वाचता वाचता माझा देशाच्या राजकारणातला इंटरेस्ट वाढत गेला. त्या काळात अनेक घटनाही घडून आल्या. १९६२ सालच्या निवडणुका झाल्या त्या काळात मी मुंबईत होतो. त्यामुळे सगळ्या पक्षांमधल्या मोठ्या पुढा-यांची भाषणे वाचायला आणि काहीजणांची भाषणे ऐकायला मिळाली. त्या निवडणुकीतली ईशान्य मुंबईमधली लढत खूप गाजली होती. काँग्रेसचे उमेदवार तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही.के.कृष्णमेनन आणि विरोधी पक्षांनी एकजूट करून प्रजासमाजवादी पक्षातर्फे रणांगणात उतरवलेले वयोवृद्ध ज्येष्ठ नेते आचार्य जे.बी.कृपलानी यांच्यात अटीतटीचा सामना झाला. तसे पाहता हे दोघेही बाहेरून आलेले उमेदवार होते, यातला कोणीच स्थानिक नव्हता. पण इथले सर्वसामान्य लोकसुद्धा या किंवा त्या उमेदवाराची बाजू घेऊन एकमेकांशी वादविवाद करतांना दिसत होते. प्रत्यक्ष मतदानात मात्र मेनन यांना घवघवीत यश मिळाले. आधी होऊन गेलेल्या तीन निवडणुकांप्रमाणेच या निवडणुकीतही पं.नेहरूंच्या अधिपत्याखाली काँग्रेसने चांगला दणदणित विजय मिळवला आणि ते पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.
पण त्या वर्षाअखेरीला चीनने केलेल्या आक्रमणाने पं.नेहरूंना तोंडघशी पाडले. त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. काँग्रेसची प्रतिमा सुधारण्याच्या उद्देशाने पंडितजींनी कामराज योजनेच्या नावाने अनेक वयोवृद्ध नेत्यांना मंत्रीपदावरून हटवले. पण ते स्वतःच पुढे जास्त काळ राहिले नाहीत. त्यांच्या निधनानंतर लालबहादुर शास्त्री पंतप्रधान झाले. त्यांनी अल्पावधीतच आपली चांगली छाप पाडली, पण दुर्दैवाने त्यांचे अकाली निधन झाले. त्यानंतर त्या काळच्या सर्व ज्येष्ठ पुढा-यांना वगळून श्रीमती इंदिरा गांधींना पंतप्रधान करण्यात आले. या दोन्ही घटनांमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून कामराज यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. इंदिरा गांधींनी नव्या दमाचा आपला खास गट स्थापन केला आणि जुन्या नेत्यांना न जुमानता सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली. त्यांना गूँगी गुडिया समजणारे जुने पुढारी यामुळे नाराज झाले. या पार्श्वभूमीवर झालेली १९६७ ची निवडणूक थोडी चुरशीची झाली आणि इंदिराजींनी ती जेमतेम जिंकली. त्यानंतर त्यांनी जी अनेक पावले उचलली त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आणि पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धानंतर ती शिगेला पोचली. त्यानंतर १९७२ मध्ये झालेल्या निवडणुका त्यांनी सहजपणे जिंकल्या. माझ्यासकट सगळ्या तरुण वर्गाला या कालावधीत इंदिराजींबद्दल खूप आदर वाटत होता.
पण विरोधी पक्षांची ताकतही वाढली होती. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी एक आंदोलन सुरू केले गेले. निर्विवाद निष्कलंक चारित्र्य असलेले ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबू जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेले हे जन आंदोलन हाताबाहेर जात आहे असे दिसताच पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी पुकारली आणि एक दमनयंत्र सुरू झाले. सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांची धरपकड झालीच, लहानसहान कार्यकर्त्यांनाही तुरुंगांमध्ये डांबून ठेवण्यात आले. काँग्रेसअंतर्गत विरोधी सूरसुद्धा दाबून टाकले गेले. काही लोकांचा तर त्यांचा राजकारणाशी कसलाच संबंध नसतांना निव्वळ संशय, व्यक्तीगत आकस किंवा गैरसमजुतीमुळे पकडले गेले असे म्हणतात. नातेवाईक, शेजारी, मित्रमंडळी आणि त्यांचे शेजारी, मित्र किंवा नातेवाईक वगैरे वाढत जाणा-या वर्तुळांमधल्या कुणाला तरी पकडून नेल्याची बातमी अधून मधून कानावर यायची. त्या व्यक्तीशी आपला काही संबंध आहे हे कुणाला कळू नये म्हणून ती बातमी दबक्या आवाजात पण तिखटमीठ लावून सांगितली जायची. सगळी प्रसारमाध्यमे दहशतीखाली असल्यामुळे खरे खोटे समजायला कोणताच मार्ग नव्हता. आपल्या आसपास वावरणारे कोण लोक गुप्तहेरगिरी करत असतील हे सांगता येत नसल्यामुळे मनावर सतत एक दडपण असायचे. यामुळे वरून शांत दिसली तरी बहुतेक जनता मनातून खदखदत होती.
१९७७ साली घेतलेल्या लिवडणुका अशा वातावरणात झाल्या. आणीबाणीच्या काळात सरसकट सगळ्याच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना अटकेत डांबून ठेवले गेले असल्यामुळे तुरुंगांमध्येच त्यांचे थोडेफार सख्य जमले होते. सुटून बाहेर आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाविरुद्ध लढा देण्यासाठी आपापसातले तात्विक मतभेद बाजूला ठेऊन ते सगळे एकत्र आले. काँग्रेस पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचणे एवढा एकच कार्यक्रम घेऊन जनता पक्ष नावाचा एक नवा पक्ष घाईघाईत तयार केला गेला. आणीबाणी उठवली गेली असली तरी लोकांच्या मनात भीती होतीच. निदान संशय तरी होता. त्यामुळे उघडपणे बोलायला ते अजूनही बिचकत होते, पण ज्या लोकांना आणीबाणीची प्रत्यक्ष झळ आधीच लागून गेली होती ते मात्र करो या मरो या भावनेने कामाला लागले. त्या काळात दूरदर्शनवरले प्रसारण सुरू झालेले असले तरी ते मुख्यतः सरकारीच असायचे. त्यावर जाहिराती दिल्या जात नव्हत्या. कुठल्याही कार्यक्रमात एकाद्या पक्षाचा प्रचार नाहीच, साधा उल्लेखसुद्धा येऊ दिला जात नव्हता. खाजगी वाहिन्या तर नव्हत्याच. त्या निवडणुकीतला प्रचार मुख्यतः दारोदारी फिरून मतदारांना भेटून केला गेला. आणीबाणीच्या काळात केल्या गेलेल्या दडपशाहीचा लोकांनाच इतका तिटकारा आला होता की तेही जनता पक्षाच्या प्रचाराला उत्स्फूर्त दाद देत होते.
त्या काळात एकदा आमच्या कॉलनीतल्या कोप-या कोप-यावर जाऊन, तिथे एका जीपच्या टपावर उभे राहून तिथे रस्त्यात जमलेल्या लोकांसमोर पोटतिडिकीने भाषण करतांना मी प्रमोद महाजनांना पाहिले होते. हा चळवळ्या तरुण पुढे जाऊन मोठा नेता होणार आहे असे तेंव्हा मला माहीत नव्हते. पु.ल.देशपांडे, दुर्गाबाई भागवत यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि लोकांच्या मनात आदरभाव असलेल्या साहित्यिकांनीसुद्धा लेख लिहून आणि भाषणे करून जनजागृती करण्याची मोहीम हातात घेतली. ती निवडणूक त्यापूर्वी झालेल्या कुठल्याही निवडणुकीपेक्षा खूप वेगळी होती. इतके चैतन्य मी यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते. अर्थातच मतमोजणी सुरू झाली तेंव्हा काय निकाल लागेल याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात प्रचंड उत्कंठा होती. माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी दिवसभर रेडिओसमोर बसून निकालाच्या बातम्या एकत आणि टाळ्या वाजवून दाद देत राहिलो. आम्ही रहात असलेल्या भागातून जयवंतीबेन मेहता निवडून आल्याचे कळताच झालेला जल्लोष अपूर्व होता. देशभरात, मुख्यतः उत्तर भारतात काँग्रेसचा साफ धुव्वा उडाला होता आणि खरोखरीच लोकशाहीचा विजय झाला होता.
पण त्या वर्षाअखेरीला चीनने केलेल्या आक्रमणाने पं.नेहरूंना तोंडघशी पाडले. त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. काँग्रेसची प्रतिमा सुधारण्याच्या उद्देशाने पंडितजींनी कामराज योजनेच्या नावाने अनेक वयोवृद्ध नेत्यांना मंत्रीपदावरून हटवले. पण ते स्वतःच पुढे जास्त काळ राहिले नाहीत. त्यांच्या निधनानंतर लालबहादुर शास्त्री पंतप्रधान झाले. त्यांनी अल्पावधीतच आपली चांगली छाप पाडली, पण दुर्दैवाने त्यांचे अकाली निधन झाले. त्यानंतर त्या काळच्या सर्व ज्येष्ठ पुढा-यांना वगळून श्रीमती इंदिरा गांधींना पंतप्रधान करण्यात आले. या दोन्ही घटनांमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून कामराज यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. इंदिरा गांधींनी नव्या दमाचा आपला खास गट स्थापन केला आणि जुन्या नेत्यांना न जुमानता सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली. त्यांना गूँगी गुडिया समजणारे जुने पुढारी यामुळे नाराज झाले. या पार्श्वभूमीवर झालेली १९६७ ची निवडणूक थोडी चुरशीची झाली आणि इंदिराजींनी ती जेमतेम जिंकली. त्यानंतर त्यांनी जी अनेक पावले उचलली त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आणि पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धानंतर ती शिगेला पोचली. त्यानंतर १९७२ मध्ये झालेल्या निवडणुका त्यांनी सहजपणे जिंकल्या. माझ्यासकट सगळ्या तरुण वर्गाला या कालावधीत इंदिराजींबद्दल खूप आदर वाटत होता.
पण विरोधी पक्षांची ताकतही वाढली होती. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी एक आंदोलन सुरू केले गेले. निर्विवाद निष्कलंक चारित्र्य असलेले ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबू जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेले हे जन आंदोलन हाताबाहेर जात आहे असे दिसताच पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी पुकारली आणि एक दमनयंत्र सुरू झाले. सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांची धरपकड झालीच, लहानसहान कार्यकर्त्यांनाही तुरुंगांमध्ये डांबून ठेवण्यात आले. काँग्रेसअंतर्गत विरोधी सूरसुद्धा दाबून टाकले गेले. काही लोकांचा तर त्यांचा राजकारणाशी कसलाच संबंध नसतांना निव्वळ संशय, व्यक्तीगत आकस किंवा गैरसमजुतीमुळे पकडले गेले असे म्हणतात. नातेवाईक, शेजारी, मित्रमंडळी आणि त्यांचे शेजारी, मित्र किंवा नातेवाईक वगैरे वाढत जाणा-या वर्तुळांमधल्या कुणाला तरी पकडून नेल्याची बातमी अधून मधून कानावर यायची. त्या व्यक्तीशी आपला काही संबंध आहे हे कुणाला कळू नये म्हणून ती बातमी दबक्या आवाजात पण तिखटमीठ लावून सांगितली जायची. सगळी प्रसारमाध्यमे दहशतीखाली असल्यामुळे खरे खोटे समजायला कोणताच मार्ग नव्हता. आपल्या आसपास वावरणारे कोण लोक गुप्तहेरगिरी करत असतील हे सांगता येत नसल्यामुळे मनावर सतत एक दडपण असायचे. यामुळे वरून शांत दिसली तरी बहुतेक जनता मनातून खदखदत होती.
१९७७ साली घेतलेल्या लिवडणुका अशा वातावरणात झाल्या. आणीबाणीच्या काळात सरसकट सगळ्याच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना अटकेत डांबून ठेवले गेले असल्यामुळे तुरुंगांमध्येच त्यांचे थोडेफार सख्य जमले होते. सुटून बाहेर आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाविरुद्ध लढा देण्यासाठी आपापसातले तात्विक मतभेद बाजूला ठेऊन ते सगळे एकत्र आले. काँग्रेस पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचणे एवढा एकच कार्यक्रम घेऊन जनता पक्ष नावाचा एक नवा पक्ष घाईघाईत तयार केला गेला. आणीबाणी उठवली गेली असली तरी लोकांच्या मनात भीती होतीच. निदान संशय तरी होता. त्यामुळे उघडपणे बोलायला ते अजूनही बिचकत होते, पण ज्या लोकांना आणीबाणीची प्रत्यक्ष झळ आधीच लागून गेली होती ते मात्र करो या मरो या भावनेने कामाला लागले. त्या काळात दूरदर्शनवरले प्रसारण सुरू झालेले असले तरी ते मुख्यतः सरकारीच असायचे. त्यावर जाहिराती दिल्या जात नव्हत्या. कुठल्याही कार्यक्रमात एकाद्या पक्षाचा प्रचार नाहीच, साधा उल्लेखसुद्धा येऊ दिला जात नव्हता. खाजगी वाहिन्या तर नव्हत्याच. त्या निवडणुकीतला प्रचार मुख्यतः दारोदारी फिरून मतदारांना भेटून केला गेला. आणीबाणीच्या काळात केल्या गेलेल्या दडपशाहीचा लोकांनाच इतका तिटकारा आला होता की तेही जनता पक्षाच्या प्रचाराला उत्स्फूर्त दाद देत होते.
त्या काळात एकदा आमच्या कॉलनीतल्या कोप-या कोप-यावर जाऊन, तिथे एका जीपच्या टपावर उभे राहून तिथे रस्त्यात जमलेल्या लोकांसमोर पोटतिडिकीने भाषण करतांना मी प्रमोद महाजनांना पाहिले होते. हा चळवळ्या तरुण पुढे जाऊन मोठा नेता होणार आहे असे तेंव्हा मला माहीत नव्हते. पु.ल.देशपांडे, दुर्गाबाई भागवत यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि लोकांच्या मनात आदरभाव असलेल्या साहित्यिकांनीसुद्धा लेख लिहून आणि भाषणे करून जनजागृती करण्याची मोहीम हातात घेतली. ती निवडणूक त्यापूर्वी झालेल्या कुठल्याही निवडणुकीपेक्षा खूप वेगळी होती. इतके चैतन्य मी यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते. अर्थातच मतमोजणी सुरू झाली तेंव्हा काय निकाल लागेल याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात प्रचंड उत्कंठा होती. माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी दिवसभर रेडिओसमोर बसून निकालाच्या बातम्या एकत आणि टाळ्या वाजवून दाद देत राहिलो. आम्ही रहात असलेल्या भागातून जयवंतीबेन मेहता निवडून आल्याचे कळताच झालेला जल्लोष अपूर्व होता. देशभरात, मुख्यतः उत्तर भारतात काँग्रेसचा साफ धुव्वा उडाला होता आणि खरोखरीच लोकशाहीचा विजय झाला होता.
--------------------------------------------------
निवडणुका भाग ३
मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति गोभिश्च गावः तुरगास्तुरंगैः ।
मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ।।
असे एक संस्कृत सुभाषित आहे. यात सांगितल्याप्रमाणे हरिणांचे हरिणांबरोबर किंवा गायींचे गायींसोबत सख्य होते त्याचप्रमाणे मूर्खांचे मूर्खांशी आणि सज्जनांचे सज्जनांशी चांगले जुळते. अर्थातच परस्परविरोधी स्वभावाच्या प्राण्यांचे किंवा माणसांचे सख्य होत नाही, झाले तरी ते फार काळ टिकत नाही. १९७७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये ज्या महाभागांनी एकत्र येऊन जनता पार्टी स्थापन केली होती ते असेच एकमेकांहून फारच भिन्न प्रकृतीचे होते. मोरारजीभाई देसाई आणि जॉर्ज फर्नांडिस, लालकृष्ण अडवानी आणि राजनारायण अशासारख्या नेत्यांमधून पूर्वी कधी विस्तव जात नव्हता. काहीही करून काँग्रेस पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचायचेच अशा सिंगल पॉइंट प्रोग्रॅमसाठी ते एकत्र आले होते. ते उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर त्यांच्या आपापसातल्या कुरबुरी सुरू झाल्याच, मोरारजीभाईंना दिलेली पंतप्रधानपदाची खुर्ची आपल्यालाच मिळावी यासाठी इतर वयोवृद्ध नेते आसुसलेले होते. त्यातल्या संधीसाधू चरणसिंग यांनी इतर काही खासदारांना आपल्या बाजूला करून घेतले आणि इंदिरा गांधींचा छुपा पाठिंबा घेऊन जनता पक्षातून बंडखोरी केली, सरकारला अल्पमतात आणले, मोरारजीभाईंना राजीनामा द्यावा लागला आणि चरणसिंग.पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. जेमतेम सहा महिने गेल्यानंतर इंदिरा गांधींनी त्यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकारला मध्यावधी निवडणुका करायला भाग पाडले.
१९८० साली झालेली सहाव्या लोकसभेची निवडणूक या पार्श्वभूमीवर झाली. तोपर्यंतच्या काळात जनता पार्टीचा प्रयोग सपशेल अयशस्वी झाला होता. पूर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांनी भारतीय जनता पार्टी या नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला होता. समाजवादी, साम्यवादी वगैरें डाव्या विचातसरणीच्या लोकानी पुन्हा त्याला जोरदार विरोध सुरू केला होता. विरोधी पक्षांचे नेते पुन्हा पूर्वीसारखेच आपापसात हाणामारी करत असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव त्यांच्या काही बालेकिल्ल्यांमध्येच शिल्लक राहिला होता. सामान्य जनतेला त्यांचा विश्वास वाटत नव्हता. आणीबाणीच्या काळातल्या घटनांबद्दल लोकांचा दृष्टीकोणही थोडा बदलला होता. त्यापूर्वीच्या काळातल्या १९७७ च्या निवडणुकांमध्येही महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारताने काँग्रेसला साथ दिलेली होतीच. १९८० च्या निवडणुकीत त्यात वाढ झाली आणि उत्तर भारतात काही ठिकाणी कांग्रेस पक्षाने पुन्हा आपले बस्तान बसवले. तीनच वर्षांपूर्वी पराभूत होऊन पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधी १९८० च्या निवडणुकींमध्ये पुन्हा बहुमताने विजयी झाल्या आणि सत्तेवर आल्या. या काळात त्यांनी आपला चांगला जम बसवला आहे असे वाटत असतांनाच त्यांचा खून करण्यात आला. देशाच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांनी जी पावले उचलली होती त्यामुळे नाराज झालेल्या लोकांनी हे कृत्य केले असल्यामुळे इंदिराजींना एक प्रकारचे हौतात्म्य प्राप्त झाले. त्याच्या निधनानंतर पंतप्रधानपदावर आलेले त्यांचे सुपुत्र राजीव गांधी यांना याचा फायदा झाला.
इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असतांनासुद्धा राजीव गांधी राजकारणात न येता वैमानिकाची नोकरी करत होते, प्रसिद्धीच्या झगमगाटापासून सतत दूर राहिले होते. त्यांच्या वर्तनामधून त्यांची एक वेगळी प्रतिमा तयार झाली होती. आणीबाणीच्या काळातल्या हडेलहप्पी घटनांचे खापर संजय गांधींवर फोडून झाले होते, जनतेकडून त्यावर झालेल्या संतप्त प्रतिक्रियांचा फटका राजीव यांना बसला नव्हता. ते या देशाचे सर्वात तरुण आणि उमदे पंतप्रधान होते आणि प्रगतीची भाषा बोलत होते, शिवाय इंदिरा गांधींच्या हौतात्म्यामुळे मिळालेली सहानुभूती होतीच. त्यां घटनेनंतर लगेचच झालेल्या १९८४च्या निवडणुकीवर या सर्वांचा मोठा परिणाम झाल्याने राजीव गांधींच्या काँग्रेस पक्षाला ४०० च्यावर जागा मिळून अभूतपूर्व असा विजय मिळाला. या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातसुद्धा सर्वांना याचा अंदाज आला होता त्यामुळे ती चुरशीची झालीच नाही.
राजीव गांधी यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ तसा सुस्थितीत गेला. पण विरोधी पक्षांनीही आपापली मोर्चाबंदी वाढवली होती. त्यानंतर १९८९ साली झालेल्या निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसमधले विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी बंडाचा झेंडा उभारला आणि ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले. संरक्षणखात्यासाठी परदेशातून केल्या गेलेल्या मोठ्या किंमतीच्या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार केला गेला असल्याचा खूप बोभाटा झाला. त्या काळात गाजलेल्या एका व्यंगचित्रात असे दाखवले होते की विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्याकडे पाहून राजीव गांधी म्हणत आहेत, "इसकी कमीज मेरे कमीजसे ज्यादा सफेद क्यूँ?" या निवडणुकीत पुन्हा अटीतटीच्या लढती झाल्या आणि पहिल्यांदाच काँग्रेस पक्ष अल्पमतात आला. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एक लोकशाही आघाडी स्थापन करण्यात आली आणि त्या मोर्च्याने सत्ता काबीज केली. पण १९७७ साली जशी जनतापक्षाची खिचडी तयार केली गेली होती, तसेच या आघाडीच्या बाबतीत झाले. यातले पक्ष तर स्वतंत्रच राहून निरनिराळ्या सुरांमध्ये बोलत राहिले होते. यामुळे पूर्वीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. जेमतेम वर्षभरामध्ये त्यात बंडाळी झाली आणि या वेळी चंद्रशेखर यांनी फुटून बाहेर पडून काँग्रेसच्या मदतीने पंतप्रधानपद मिळवले. पण तेही काही महिनेच टिकले आणि १९९१मध्ये पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणुका करणे प्राप्त झाले.
१९९१च्या निवडणुकी वेगळ्याच कारणाने ऐतिहासिक ठरल्या, त्या वेळी अत्यंत प्रबळ असा कोणताच राष्ट्रीय पक्ष भारतात शिल्लक राहिला नव्हता. निरनिराळ्या राज्यांमध्ये अनेक स्थानिक पक्ष प्रबळ झाले होते. दक्षिणेतल्या तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळहम, आंध्रात तेलगू देसम्, महाराष्ट्रात शिवसेना, उत्तर भारतात कुठे बहुजन समाज, कुठे लोकदल, कुठे समाजवादी, कुठे झारखंड मुक्ती मोर्चा, कुठे अकाली दल यासारखे विकल्प तयार झाले होते. कम्युनिस्टांनी बंगाल आणि केरळ काबीज केला होता. भारतीय जनता पक्षाने दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरे प्रदेशात चांगला जम बसवला होता. यातल्या निरनिराळ्या पक्षांनी राज्य पातळीवर निवडून येऊन आपापली सत्ता प्रस्थापित केली होती. या सगळ्या गोंधळात निवडणुकीनंतर काय होणार हे एक प्रश्नचिन्हच होते. इंदिरा गांधींनी १९८० साली जशी देशभर सहानुभूती किंवा मान्यता मिळवली होती तशी हवा राजीव गांधी यांना निर्माण करता आली नव्हती. या निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा यश मिळेल असे अजीबात वाटत नव्हते. त्या निवडणुकीचे काही ठिकाणचे मतदान होऊन गेल्यानंतर निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तामीळनाडूमध्ये गेलेले असतांना त्यांच्यावर अतिरेक्यांनी घाला घातला. याने सर्व देश हळहळला. काँग्रेसच्या कारभारावर लोक नाराज झालेले असले तरी व्यक्तीशः राजीव गांधी लोकप्रियच होते. त्यांच्या अशा प्रकारे झालेल्या निधनाची प्रतिक्रिया त्यानंतर झालेल्या उरलेल्या जागांच्या निवडणुकींवर झाली. पुन्हा एक सहानुभूतीची लाट आली, यामुळे पारडे फिरले आणि काँग्रेस पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळाल्या. तरीसुद्धा त्याला पूर्ण बहुमत मिळाले नाहीच. काँग्रेस खासदारांच्या प्रमुखपदी नरसिंहराव या मुरब्बी नेत्याची निवड करण्यात आली. त्यांनी घोडेबाजारातून काही फुटकळ पक्षांच्या खासदारांचा पाठिंबा मिळवला आणि ते पंतप्रधान झाले.
. . . . . . . . . . . . (क्रमशः)
----------------------------------------------------
निवडणुका भाग ४
सुमारे सव्वाशे वर्षापूर्वीच्या हिंदुस्तानातल्या काही उच्चशिक्षित आणि प्रतिष्ठित लोकांनी १८८५ साली 'इंडियन नॅशनल काँग्रेस' या संघटनेची स्थापना केली. त्या काळातल्या इंग्रज सरकारच्या नोकरीतले एक वरिष्ठ अधिकारी अॅलन ऑक्टेव्हियन ह्यूम यांनीच यात पुढाकार घेतला होता. त्या काळातल्या 'एतद्देशीय मनुष्यांची' मते 'कनवाळू' इंग्रज सरकारला कळावीत आणि सरकारला त्यानुसार त्यांचे कल्याण करता यावे असा 'उदात्त उद्देश' त्यामागे होता. यातल्या सदस्यांनी आपापसात चर्चा करावी, काही उपाय किंवा उपक्रम सुचवावेत आणि त्यासाठी मायबाप सरकारकडे अर्ज विनंत्या कराव्यात अशा स्वरूपाचे काम ती संघटना सुरुवातीला करायची. वीस पंचवीस वर्षानंतरच्या काळात त्या संघटनेच्या कामाचे स्वरूप बदलत गेले. 'लाल, बाल, पाल' या नावाने ओळखल्या गेलेल्या लाला लाजपतराय, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल या झुंजार नेत्यांनी त्या संघटनेत प्रवेश केला आणि तिला नवीन दिशा दिली. त्यानंतर काँग्रेसने सरकारला विनंत्या करून न थांबता मागण्या करायला सुरुवात केली आणि अंतर्गत स्वायत्ततेपर्यंत (होमरूल) त्या वाढवत नेल्या. शिवाय या नेत्यांनी सर्वसामान्य जनतेत मिसळून तिचे संघटन करून त्यांच्या मागण्यांसाठी जनतेचा पाठिंबा मिळवायची सुरुवात केली. त्यांच्यानंतर आलेल्या महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल, पं.नेहरू, नेताजी सुभाष आदि त्यांच्या अनुयायांनी सत्याग्रह, चळवळी, आंदोलने वगैरेमधून आपल्या कार्याचा विस्तार भारतभराच्या कानाकोप-यात नेऊन पसरवला, त्या वेळच्या काँग्रेसने देशाच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करून तिचा पाठपुरावा केलाच, १९४२ साली इंग्रजांना 'चले जाव' असे सांगितले. तोपर्यंत या संघटनेचे राजकीय पक्षात रूपांतर झाले होते आणि तिचे लक्षावधी कार्यकर्ते खेडोपाड्यांमध्ये विखुरलेले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळेस काँग्रेस हाच राष्ट्रीय स्तरावर विकसित झालेला एकमेव पक्ष होता.
रशीयामध्ये झालेल्या रक्तरंजित क्रांतीनंतर त्या देशात कम्युनिस्टांची राजवट सुरू झाली आणि जगभरातल्या सर्व शोषित वर्गांनी एक होऊन उठाव करावा आणि सरंजामशाही आणि भांडवलशाहीचे या जगातून पुरते उच्चाटन करावे असे जाहीर आवाहन त्यांनी वेळोवेळी केले. त्या क्रांतिकारी विचारप्रवाहाचे वारे भारतापर्यंत येऊन पोचले आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे लहानसे रोपटे इथेही उगवले. गिरणीकामगारांच्या युनियनमध्ये आणि तेलंगणासारख्या काही भागांमध्ये त्याला काही अंकुरही फुटले. जहाल समाजवादी विचारसरणी असलेल्या काँग्रेसमधल्या काही गटांनी बाहेर पडून समाजवादी, प्रजासमाजवादी यासारखे नवे पक्ष स्थापन केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तालमीमधून वर आलेल्या हिंदुत्ववादी लोकांनी त्यांच्या विचारावर आधारलेला भारतीय जनसंघ स्थापन केला. १९५१ साली भारतातल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेंव्हा अशा प्रकारे काही इतर पक्ष निर्माण झाले होते, पण त्यांचा प्रभाव फारच मर्यादित प्रदेशांमध्ये होता. भारतात विलीन झालेल्या बहुतेक संस्थानांमधल्या प्रजेची भूतपूर्व संस्थानिकांवर निष्ठा होती. त्याचा फायदा घेऊन ते ही एकाद्या पक्षातर्फे किंवा स्वतंत्रपणे निवडणुकीला उभे राहिले आणि निवडून आले. तरीही या सर्वांना मिळून फक्त १२५ जागा जिंकता आल्या आणि ३६४ जागा जिंकून काँग्रेस पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला.
यापूर्वीच्या भागांमध्ये लिहिल्याप्रमाणे पं.नेहरूंच्या जीवनकाळात झालेल्या १९५७ आणि १९६२ साली झालेल्या पुढील दोन निवडणुकांमध्ये याचीच जवळजवळ पुनरावृत्ती झाली. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर अनेक जुन्या नेत्यांनी पक्ष सोडला किंवा इंदिराजींना पक्षाबाहेर काढले किंबहुना काँग्रेस पक्षाची विभाजने होत गेली. तोपर्यंत देशातल्या परिस्थितीमध्ये बराच फरक पडला होता. स्वातंत्र्याच्या लढाईतले बहुतेक सगळे पुढारी दिवंगत झाले होते किंवा जर्जरावस्थेत पोचले होते. पारतंत्र्याचे दिवस न पाहिलेल्या मतदारांची बहुसंख्या झाली होती. यामुळे स्वातंत्र्ययुद्धातला सहभाग हा महत्वाचा मुद्दा राहिला नव्हता. काँग्रेसमधल्या जुन्या खोडांना वगळले गेले तरी बहुतेक सगळे सक्रिय कार्यकर्ते इंदिराजींच्याच बाजूला राहिले. तरीही या फाटाफुटीचा परिणान होऊन १९६७ सालच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या ३००च्या आत आली, पण ती बहुमतासाठी पुरेशी होती. १९७१ सालच्या युद्धानंतर इंदिरा गांधींना मिळालेल्या अफाट लोकप्रियतेमुळे काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या पुन्हा पूर्वीसारखी साडेतीनशेवर गेली. आणीबाणीनंतर झालेल्या १९७७च्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच काँग्रेस पक्ष अल्पमतात आला खरा, पण तीनच वर्षांनंतर झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत त्याने पुन्हा उसळी मारून ३५० चा आकडा पार केला. १९८४ साली इंदिरा गांधींच्या दुर्दैवी हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने प्रथमच ४०० चा आकडा ओलांडून लोकप्रियतेचा उच्चांक गाठला आणि इतर सगळ्या राष्ट्रीय पक्षांचा पुता धुव्वा उडवला.
त्यानंतर मात्र भारताच्या राजकारणात एक नवे पर्व सुरू झाले. १९८९ ते २००९ च्या दरम्यानच्या वीस वर्षांमध्ये पाचच्या ऐवजी सात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, पण त्यातल्या एकाही निवणुकीत कोणत्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेच नाही. दर वेळी इतर पक्षांचे सहाय्य घेऊन मंत्रीमंडळ बनवले गेले आणि त्यातली काही थोडे दिवसच चालली. या काळात सात पंतप्रधान झाले, त्यातल्या नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग या तीघांनी पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला, पण अटलजींचेसुद्धा पहिले मंत्रीमंडळ १३ दिवसातच गडगडले होते. विश्वनाथप्रतापसिंह, चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल या इतर चौघाचा कारभार एक वर्षसुद्धा टिकला नाही. ज्यांनी पाच वर्षे पूर्ण केली त्यांची सरकारेदेखील इतर पक्षांच्या सहाय्यानेच चालली असल्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार असायचीच. वरील चौघे आणि त्यापूर्वी पंतप्रधान झालेले मोरारजीभाई देसाई व चरणसिंह हे सगळे काँग्रेसमधूनच पुटून बाहेर पडलेले होते. याचा अर्थ असा की स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत अटलबिहारी वाजपेयी वगळता इतर सगळे पंतप्रधान आजी किंवा माजी काँग्रेसमनच होते.
गेली पंचवीस वर्षे कोणत्याही एका पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळालेले नव्हते. यामुळे बहुपक्षी राज्यकारभार चालला होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) या नावाची आघाडी निर्माण केली गेली, भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) ही आघाडी तयार झाली. यातल्या काही घटकपक्षांची संख्या आणि नावे बदलत गेली. पण त्याने लक्षणीय फरक पडला नाही. याशिवाय सगळ्या डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन तिसरी आघाडी करण्याचे प्रयत्नही अनेक वेळा केले गेले, त्यांना फारसे यश कधीच मिळाले नाही.
. . . . .. . .. . . . . . . (क्रमशः)
---------------------------------------------
निवडणुका ५
१९८९ आणि १९९१ साली झालेल्या निवडणुकांच्या आठवणी मी आधी दिल्या आहेत. १९९१ साली बहुमत मिळाले नसतांनाही पंतप्रधानपदावर आलेल्या नरसिंहराव यांना अनेक अडचणी आल्या. त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांवर वादळे उठली, त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप करण्यात आले, त्यांचे काही वरिष्ठ साथी पक्ष सोडून गेले तर काही मित्रपक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला. तरीही नरसिंहराव यांनी या सर्वांना तोंड देत आपली गादी पाच वर्षे कशीबशी सांभाळली. तोपर्यंत स्वातंत्र्यप्राप्तीला चार दशके उलटून गेली असल्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यातला सहभागी झालेले बहुतेक नेते आणि तो लढा पाहिलेले बहुतेक मतदार काळाच्या पडद्याआड गेले होते. या तथाकथित स्वातंत्र्यसैनिकांनी सत्तेवर आल्यानंतर केलेला ऐषोआरामच नव्या पिढीतल्या लोकांनी पाहिला असल्यामुळे त्यांचे मत विरोधातच गेलेले होते. शिवाय पूर्वीच्या काँग्रेसमधले कित्येक लोक विरोधी पक्षांमध्ये गेले होते. यामुळे एके काळी स्वातंत्र्ययुद्धासाठी केलेला त्याग, भोगलेला तुरुंगवास आणि निवडलेले कष्टमय जीवन हा काँग्रेसच्या बाजूचा मुद्दाच राहिला नव्हता. या काळात काँग्रेस पक्षाची पीछेहाट होत राहिली.
याच्या उलट या काळात भारतीय जनता पार्टीचे बळ वाढत गेले. या पक्षाला १९९१च्या निवडणुकीत १२० जागा मिळाल्या होत्या. १९७७ चा अपवाद वगळता यापूर्वी कोणत्याही विरोधी पक्षाला इतके यश मिळाले नव्हते. आपली वाढत असलेली ताकत पाहून भाजपमध्ये जास्त चैतन्य आले आणि आपली लोकप्रियता वाढवण्याच्या दिशेने त्यांचे जोराचे प्रयत्न सुरू झाले. रामजन्मभूमीवर राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन सुरू झाले, मोठा गाजावाज करून रथयात्रा काढण्यात आली आणि तिला जनतेकडून भरघोस प्रतिसादही मिळाला. त्या आंदोलनाची परिणती अयोध्या येथील बाबरी मशीदीचा ढाँचा उध्वस्त करण्यात झाली. या घटनेच्या प्रतिक्रिया देशभर होत राहिल्या. यामुळे वातावरण तापत राहिले. या सर्वांचा परिणाम १९९६ च्या निवडणुकांवर किती होणार आहे हे प्रश्नचिन्ह सर्वांच्या मनात होतेच. या वेळच्या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल काहीच खात्रीपूर्वक सांगता येत नव्हते. सर्वांच्या मनात त्याबाबत खूप उत्सुकता होती. निकालजाहीर झाले तेंव्हा या वेळी भाजपला १६१ जागा मिळाल्या, त्या काँग्रेसला मिळालेल्या १४० हून जास्त असल्याने भाजपला पहिल्यांदाच लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. त्या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी दिली गेली आणि अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. लोकसभेतले आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली गेली, पण त्या मुदतीत त्यांना बहुसंख्या जमवता न आल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही मुख्य पक्षांना वगळून संयुक्त आघाडीच्या (युनायटेड फ्रंटच्या) देवेगौडा यांना आणि त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांना पंतप्रधान बनवले गेले. पण पूर्वीच्या अशा प्रकारच्या खिचडी सरकारांचा अनुभव पाहता हा प्रयोग यशस्वी होण्यासारखा नव्हताच. त्या दोघांनाही पुरते एक एक वर्षसुद्धा आपले पद सांभाळता आले नाही. यामुळे १९९८ साली मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या.
या निवडणुकीत उतरण्यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीने काही प्रादेशिक मित्रपक्षांची जुळवाजुळव करून एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) ही आघाडी तयार केली. या निवडणुकीत भाजपाच्या जागांची संख्या वाढून १८२ वर गेली आणि एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) आघाडीला बहुमत मिळून अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. पण दीड वर्षांनंतर अण्णा द्रमुकने आपला पाठिंबा मागे घेतल्यामुळे ते सरकार अल्पमतात आले. त्यांच्या मंत्रिमंडळावर अविश्वास दाखवणारा ठराव लोकसभेच्या अधिवेशनात अवघ्या एका मताने मंजूर झाला. त्यांनी १९९९ साली पुन्हा मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला.
१९९९ सालची निवडणूकसुद्धा खूप अटीतटीची झाली. या निवडणुकीच्या आधी होऊन गेलेल्या कारगिलच्या युद्धाने भाजप सरकारची प्रतिमा थोडी उजळली होती. १९९९ च्या निवडणुकांच्या वेळी एनडीएने २० पक्षांना एकत्र आणून भक्कम आघाडी तयार केली. या उलट शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली होती. यामुळे काँग्रेसला तोपर्यंत झालेल्या कुठल्याही निवडणुकीतल्याहून कमी म्हणजे फक्त ११४च जागा मिळाल्या. भाजपच्या जागांचा आकडा पूर्वी एवढा १८२ वरच राहिला असला तरी त्यांच्या आघाडीला चांगले बहुमत मिळाले, पण समता, ममता आणि जयललिता यांच्या मर्ज्या सांभाळून काम करणे ही थोडी तारेवरची कसरतच होती. तरीही अटलजींच्या सरकारने पूर्ण पाच वर्षे राज्यकारभार केला. या काळात त्यांनी चांगली म्हणण्यासारखी कामगिरी केली. पण ती कदाचित अपेक्षेइतकी चांगली झाली नसावी.
२००४ च्या निवडणुकीला एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) जरा जास्तच आत्मविश्वासाने सामोरी गेली. समाजाच्या मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय स्तरावरील लोक या सरकारवर खूष असल्यामुळे एक फील गुड फॅक्टर तयार झाला होता, तो या सरकारला सहजपणे तारून नेईल अशी त्याच्या नेत्यांची कल्पना होती. कदाचित या कारणाने त्यांनी आवश्यक तेवढा दमदार प्रचार केला नसावा. एनडीए सरकारचे धोरण साधारणपणे उजवीकडे झुकणारे असल्यामुळे ते देशातल्या गरीब जनतेला तितकेसे पसंत पडले नसावे, स्थानिक प्रश्नांमुळे प्रादेशिक मित्रपक्षांची कामगिरी अपेक्षेइतकी चांगली झाली नसावी. या सगळ्या कारणांमुळे २००४ च्यानिवडणुकीचे परिणाम मात्र धक्कादायक निघाले. भाजपच्या खासदारांची संख्या १८२ वरून १३८ वर खाली आली आणि काँग्रेसची ११४ वरून १४१ पर्यंत वाढली. दोन्ही आघाड्या बहुमतापर्यंत पोचल्या नव्हत्याच आणि पुन्हा एकदा अस्थिरता आली होती. पण डाव्या पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावरून आपले वजन यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स)च्या पारड्यात टाकले. राजकारणात फारसे सक्रिय नसलेल्या अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधानपदी निवडण्यात आले. त्यांनी देशाचे आर्थिक धोरण मागून पुढे चालू ठेवले आणि काही प्रमाणात प्रगती घडवून आणली.
त्यानंतर २००९ साली झालेल्या निवडणुकीमध्येही अटीतटीच्या लढती झाल्या. तरीही कदाचित त्या सरकारविरुद्ध लोकांना जास्त रोष वाटत नसल्यामुळे त्यांनी जास्त उत्साह दाखवला नाही. या निवडणुकीत अॅटाइन्कम्बन्सी फॅक्टर दिसला नाही. काँग्रेस पार्टी आपली संख्या १४१ वरून २०६ पर्यंत वाढवण्यात यशस्वी झाली. भाजपचे संख्याबल कमी होऊन ११६ वर आले. या वेळीही कोणताच पक्ष बहुमतात आला नाही, हंग पार्लमेंटच निवडून आले होते, पण यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) च्या जागा वाढल्यामुळे त्यांचे इतर फुटकळ पक्षांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाले. हे सरकार पाच वर्षे टिकले पण या काळात ते लोकांना अधिकाधिक अप्रिय होत गेले.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (क्रमशः)
---------------------------------------------
याच्या उलट या काळात भारतीय जनता पार्टीचे बळ वाढत गेले. या पक्षाला १९९१च्या निवडणुकीत १२० जागा मिळाल्या होत्या. १९७७ चा अपवाद वगळता यापूर्वी कोणत्याही विरोधी पक्षाला इतके यश मिळाले नव्हते. आपली वाढत असलेली ताकत पाहून भाजपमध्ये जास्त चैतन्य आले आणि आपली लोकप्रियता वाढवण्याच्या दिशेने त्यांचे जोराचे प्रयत्न सुरू झाले. रामजन्मभूमीवर राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन सुरू झाले, मोठा गाजावाज करून रथयात्रा काढण्यात आली आणि तिला जनतेकडून भरघोस प्रतिसादही मिळाला. त्या आंदोलनाची परिणती अयोध्या येथील बाबरी मशीदीचा ढाँचा उध्वस्त करण्यात झाली. या घटनेच्या प्रतिक्रिया देशभर होत राहिल्या. यामुळे वातावरण तापत राहिले. या सर्वांचा परिणाम १९९६ च्या निवडणुकांवर किती होणार आहे हे प्रश्नचिन्ह सर्वांच्या मनात होतेच. या वेळच्या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल काहीच खात्रीपूर्वक सांगता येत नव्हते. सर्वांच्या मनात त्याबाबत खूप उत्सुकता होती. निकालजाहीर झाले तेंव्हा या वेळी भाजपला १६१ जागा मिळाल्या, त्या काँग्रेसला मिळालेल्या १४० हून जास्त असल्याने भाजपला पहिल्यांदाच लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. त्या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी दिली गेली आणि अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. लोकसभेतले आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली गेली, पण त्या मुदतीत त्यांना बहुसंख्या जमवता न आल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही मुख्य पक्षांना वगळून संयुक्त आघाडीच्या (युनायटेड फ्रंटच्या) देवेगौडा यांना आणि त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांना पंतप्रधान बनवले गेले. पण पूर्वीच्या अशा प्रकारच्या खिचडी सरकारांचा अनुभव पाहता हा प्रयोग यशस्वी होण्यासारखा नव्हताच. त्या दोघांनाही पुरते एक एक वर्षसुद्धा आपले पद सांभाळता आले नाही. यामुळे १९९८ साली मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या.
या निवडणुकीत उतरण्यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीने काही प्रादेशिक मित्रपक्षांची जुळवाजुळव करून एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) ही आघाडी तयार केली. या निवडणुकीत भाजपाच्या जागांची संख्या वाढून १८२ वर गेली आणि एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) आघाडीला बहुमत मिळून अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. पण दीड वर्षांनंतर अण्णा द्रमुकने आपला पाठिंबा मागे घेतल्यामुळे ते सरकार अल्पमतात आले. त्यांच्या मंत्रिमंडळावर अविश्वास दाखवणारा ठराव लोकसभेच्या अधिवेशनात अवघ्या एका मताने मंजूर झाला. त्यांनी १९९९ साली पुन्हा मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला.
१९९९ सालची निवडणूकसुद्धा खूप अटीतटीची झाली. या निवडणुकीच्या आधी होऊन गेलेल्या कारगिलच्या युद्धाने भाजप सरकारची प्रतिमा थोडी उजळली होती. १९९९ च्या निवडणुकांच्या वेळी एनडीएने २० पक्षांना एकत्र आणून भक्कम आघाडी तयार केली. या उलट शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली होती. यामुळे काँग्रेसला तोपर्यंत झालेल्या कुठल्याही निवडणुकीतल्याहून कमी म्हणजे फक्त ११४च जागा मिळाल्या. भाजपच्या जागांचा आकडा पूर्वी एवढा १८२ वरच राहिला असला तरी त्यांच्या आघाडीला चांगले बहुमत मिळाले, पण समता, ममता आणि जयललिता यांच्या मर्ज्या सांभाळून काम करणे ही थोडी तारेवरची कसरतच होती. तरीही अटलजींच्या सरकारने पूर्ण पाच वर्षे राज्यकारभार केला. या काळात त्यांनी चांगली म्हणण्यासारखी कामगिरी केली. पण ती कदाचित अपेक्षेइतकी चांगली झाली नसावी.
२००४ च्या निवडणुकीला एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) जरा जास्तच आत्मविश्वासाने सामोरी गेली. समाजाच्या मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय स्तरावरील लोक या सरकारवर खूष असल्यामुळे एक फील गुड फॅक्टर तयार झाला होता, तो या सरकारला सहजपणे तारून नेईल अशी त्याच्या नेत्यांची कल्पना होती. कदाचित या कारणाने त्यांनी आवश्यक तेवढा दमदार प्रचार केला नसावा. एनडीए सरकारचे धोरण साधारणपणे उजवीकडे झुकणारे असल्यामुळे ते देशातल्या गरीब जनतेला तितकेसे पसंत पडले नसावे, स्थानिक प्रश्नांमुळे प्रादेशिक मित्रपक्षांची कामगिरी अपेक्षेइतकी चांगली झाली नसावी. या सगळ्या कारणांमुळे २००४ च्यानिवडणुकीचे परिणाम मात्र धक्कादायक निघाले. भाजपच्या खासदारांची संख्या १८२ वरून १३८ वर खाली आली आणि काँग्रेसची ११४ वरून १४१ पर्यंत वाढली. दोन्ही आघाड्या बहुमतापर्यंत पोचल्या नव्हत्याच आणि पुन्हा एकदा अस्थिरता आली होती. पण डाव्या पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावरून आपले वजन यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स)च्या पारड्यात टाकले. राजकारणात फारसे सक्रिय नसलेल्या अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधानपदी निवडण्यात आले. त्यांनी देशाचे आर्थिक धोरण मागून पुढे चालू ठेवले आणि काही प्रमाणात प्रगती घडवून आणली.
त्यानंतर २००९ साली झालेल्या निवडणुकीमध्येही अटीतटीच्या लढती झाल्या. तरीही कदाचित त्या सरकारविरुद्ध लोकांना जास्त रोष वाटत नसल्यामुळे त्यांनी जास्त उत्साह दाखवला नाही. या निवडणुकीत अॅटाइन्कम्बन्सी फॅक्टर दिसला नाही. काँग्रेस पार्टी आपली संख्या १४१ वरून २०६ पर्यंत वाढवण्यात यशस्वी झाली. भाजपचे संख्याबल कमी होऊन ११६ वर आले. या वेळीही कोणताच पक्ष बहुमतात आला नाही, हंग पार्लमेंटच निवडून आले होते, पण यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) च्या जागा वाढल्यामुळे त्यांचे इतर फुटकळ पक्षांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाले. हे सरकार पाच वर्षे टिकले पण या काळात ते लोकांना अधिकाधिक अप्रिय होत गेले.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (क्रमशः)
---------------------------------------------
निवडणुका भाग ६
२००८ साली अमेरिकेत झालेली निवडणूक ऐतिहासिक ठरली. त्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच बरॅक ओबामा हा सावळ्या वर्णाचा माणूस अमेरिकेचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आला. त्या काळात मी अमेरिकेत होतो. त्या काळातली परिस्थिती मला प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाली. ती अर्थातच भारतातल्या त्यापूर्वी पाहिलेल्या कोणत्याही निवडणुकीपेक्षा वेगळी होती.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीची चक्रे वर्षभर आधी फिरू लागतात. रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक या दोन्ही मुख्य पक्षातर्फे ही निवडणूक कुणी लढवायची हे ठरवण्यासाठी प्राथमिक फे-या (प्रायमरीज) सुरू होतात. डेमॉक्रॅटिक पक्षामधल्या काही लोकांची नावे आधी समोर आली, त्यातली बरीचशी वगळून अखेर बरॅक ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन ही दोन नावे शिल्लक राहिल्यानंतर त्यातून एक निवडण्यासाठी प्रत्येक राज्यात पक्षांतर्गत डेलेगेट्समधून निवडणूकी घेण्यात आल्या. या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे एकाच दिवशी होत नाहीत. एकेका राज्याचे निकाल जसे जाहीर होत होते तशी परिस्थिती बदलत होती. आज हिलरी क्लिंटन पुढे आहेत तर दुसरे दिवशी लागलेल्या निकालांनुसार बरॅक ओबामा पुढे गेले आहेत असा सस्पेन्स काही दिवस चालल्यानंतर हिलरी क्लिंटन यांनी त्याचा रागरंग पाहिला आणि माघार घेऊन ओबामांना आपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्या ओबामांच्या पाठीशी भक्कमपमे उभ्याही राहिल्या. रिपब्लिकन पक्षातर्फे जॉन मॅकेन यांची उमेदवारी जाहीर झाली.
मी अमेरिकेत पोचलो तोपर्यंत निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली होती. पण मोठमोठी छायाचित्रे असलेले अवाढव्य फलक मला कुठल्याच गावातल्या रस्त्यात लावलेले कोठेही दिसले नाहीत की ध्वनीवर्धकांचा कर्कश गोंगाटही कुठे ऐकू आला नाही. अल्फारेटाच्या मी रहात असलेल्या भागात तरी कधीच कोणाची मिरवणूक निघाली नाही की जाहीर सभा झाली नाही. न्यूयॉर्क आणि शिकागोसारख्या महानगरांमध्ये काही ठिकाणी सभा होत असत आणि त्याचे वृत्तांत टी.व्ही.वर दाखवत होते. त्याखेरीज टी.व्हीवरील कांही चॅनेल्सवर निवडणुकीनिमित्य सतत कांही ना कार्यक्रम चाललेले असायचे. प्रचाराचा सर्वाधिक भर बहुधा टी.व्ही.वरच होता. ओबामा आणि सिनेटर मॅकेन यांच्या वेगवेगळ्या तसेच अमोरासमोर बसून घेतलेल्या मुलाखतीसुध्दा झाल्या. २००८ साली फेसबुक किंवा ट्विटर अजून अवतरले नव्हते.
प्रेसिडेंट बुश यांच्या कारकीर्दीत अमेरिका आर्थिक संकटात सापडली असा सर्वसामान्य जनतेचा समज झाला होता. पण त्याचे मोठे भांडवल करण्याचा मोह ओबामा टाळायचे. "प्राप्त परिस्थितीतून बाहेर येऊन पुन्हा आपले गतवैभव प्राप्त करण्याची अमेरिकन जनतेला गरज आहे आणि आपण सर्वांनी मिळून ते काम करायचे आहे." असे सकारात्मक प्रतिपादन ते करायचे. मॅकेन यांनी मात्र ओबामांच्या भाषणावर आसूड ओढण्याचेच काम मुख्यतः केले. त्यांच्या भाषणातही सारखे ओबामा यांचेच उल्लेख यायचे. ओबामा हे मिश्र वंशाचे आहेत याचा जेवढा गवगवा प्रसारमाध्यमांनी केला तेवढाच त्याचा अनुल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला. "मी सर्व अमेरिकन जनतेचा प्रतिनिधी आहे." असेच ते नेहमी सांगत आले. त्यांनी विचारपूर्वक घेतलेल्या या धोरणाचा त्यांना चांगला फायदा झाला असणार. एकजात सर्व गौरेतरांचा भरघोस पाठिंबा त्यांना मिळालाच, पण सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे असंतुष्ट असलेले बहुसंख्य गौरवर्णीयही मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या बाजूला आल्यामुळे ते प्रचंड बहुमताने निवडून आले.
अमेरिकेतल्या या निवडणुकीत आणि २०१४ साली झालेल्या भारतातल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बरेच साम्य दिसल्यामुळे मला त्या आठवल्या. अमेरिकेत जसा ओबामा यांना आधी त्यांच्या पक्षामधूनच तीव्र विरोध होत होता तसाच भारतात नरेन्द्र मोदी यांनासुद्धा झाला. ओबामांनी अत्यंत शांतपणे आणि मुत्सद्देगिरीने त्या विरोधावर मात केली आणि इतर प्रतिस्पर्ध्यांना बाजूला सारले तसेच मोदींनी केले. भारताच्या भावी पंतप्रधानाचे नाव निवडणुकीच्या आधीपासून जाहीरपणे सांगण्याची आवश्यकता नसतांनासुद्धा या वेळेस भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जिंकली तर नरेन्द्र मोदीच पंतप्रधान होतील असे त्यांनी सर्वांकडून वदवून घेतले. बुशच्या राजवटावर बहुतेक अमेरिकन जनता असंतुष्ट होती, काही प्रमाणात ती चिडलेली होती, त्याचप्रमाणे भारतातली बरीचशी जनता मनमोहनसिंगांच्या सरकारच्या कारभारामुळे वैतागली होती. अमेरिकेत थेट राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत असल्यामुळे ती नेहमीच व्यक्तीकेंद्रित होत असते, भारतातल्या निवडणुकांमध्ये एका पक्षाला निवडून द्यायचे असे ठरलेले असले तरी पं.नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या काळात त्या व्यक्तीकेंद्रित झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१४ साली भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या प्रचारात त्या पक्षाऐवजी नरेंद्र मोदी यांच्या नावावरच अधिक भर दिला गेला. "अबकी बार मोदी सरकार" हा त्यातला मुख्य नारा होता. ओबामा यांच्याप्रमाणेच नरेन्द्र मोदीसुद्धा फर्डे वक्ते आणि अत्यंत संभाषणचतुर आहेत. ओबामांच्या मानाने मॅकेन फिके पडत होते, मोदींच्या विरोधात काँग्रेसचा चेहेरा म्हणून उभे केले गेलेले राहुल गांधी या बाबतीत फारच कमी पडत होते. ओबामांनी झंझावाती दौरे करून जास्तीत जास्त अमेरिकन मतदारांशी थेट संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर मोहनास्त्र टाकून त्यांना आपल्या बाजूला ओढून घेतले. नरेंद्र मोदींनी तर या अस्त्राचा यशस्वी वापर ओबामांपेक्षाही जास्त प्रभावीपणे केला.
पोस्टर्स, मिरवणुकी, सभा, घरोघरी जाऊन प्रचार वगैरे सर्व प्रकारचा प्रचार २०१४ मधल्या भारतातल्या निवडणुकीमध्ये झालाच, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे त्यात अधिक सुधारणा होऊन जास्त वाढ झाली. पक्षाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राज्यातले, जिल्ह्यातले, तालुक्यातले प्रमुख, गावातले आणि गल्लीतले म्होरके या सगळ्यांच्या चेहे-यांच्या भाऊगर्दीत कुठे तरी उमेदवाराचा सुहास्य मुखडा दाखवणारे अगडबंब फ्लेक्स सगळ्याच पक्षांतर्फे कोप-याकोप-यांवर लावले गेले होते. त्यांच्यात काही फरक आहे असे निरखून पाहिल्याशिवाय जाणवत नव्हते. त्या उमेदवाराच्या जिंकण्याची खात्री असो, आशा असो किंवा डिपॉझिटसुद्धा राखण्याची शक्यता नसो, त्याचा मुखडा फलकांवरून मतदारांना आवाहन करत असतांना दिसायचा. मिरवणुका काढण्यासाठी आणि घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासाठी चार लोकांचे जमणे आवश्यक असल्यामुळे हे काम मोठे पक्षच करू शकत होते. सहा वर्षांपूर्वी अमेरिकेत पाहिलेल्या टीव्ही वरच्या प्रचाराइतकाच किंवा त्याहून कांकणभर जास्तच प्रचार भारतात होत होता, पण त्याची क्वालिटी मात्र जेमतेमच होती. एकादे आकर्षक घोषवाक्य घेऊन ते सतत कानावर आदळत राहण्याचा इतका अतिरेक झाला होता की त्यावरील विडंबनांचे पेव फुटले होते. यावेळी मोठ्या पक्षांनीही त्यांच्या प्रचारासाठी इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला होता. फेसबुक, ट्विटर आणि वॉट्सअॅपवरील संवादांना दुसरा कुठला विषयच नसावा असे वाटत होते. त्यावर कोणीही काहीही लिहू शकतो असा समज असल्यामुळे बेछूट विधाने आणि त्यांवर त्याहून भयानक वादविवावाद यांना ऊत आला होता. सेलफोनवर अनाहूत टेक्स्ट मेसेजेसचा वर्षाव होत होता. अर्थातच या सगळ्यांचा थोडा फार तरी परिणाम निवडणुकांवर झाला असणारच..
दोन्ही वेळेस झालेल्या निवडणुकांचे निकाल पहाण्याची जबरदस्त उत्सुकता सर्वांच्या मनात होती. आम्ही अमेरिका या परदेशाचे नागरिक नव्हतो आणि तिकडे कोणीही निव़डून आले तरी आम्हाला त्याचे कसले सोयरसुतक असण्याचे काही कारण नव्हते. तरीसुद्धा निवडणूक संपल्यानंतर तिच्या निकालांची वेळ होताच आम्ही टेलिव्हिजनच्या समोर ठाण मांडून बसलो होतो आणि डोळ्याची पापणी लवू न देता त्याच्याकडे पहात आणि कान टवकारून निवेदने ऐकत बसलो होतो. २०१४ सालच्या भारतातल्या निवडणुका तर आमचाच भाग्यविधाता ठरवणार होत्या. सर्वांना त्याबद्दल वाटणारी उत्सुकता अनावर होती. पण इथल्या निवडणुका झाल्यानंतर मतमोजणीसाठी मध्ये कित्येक दिवस वाट पहावी लागली होती या गोष्टीचा राग येत होता. निकालाचा दिवस उजाडल्यावर सगळी कामे कशीबशी आटोपून किंवा न आटोपताच आम्ही टेलिव्हिजनकडे धाव घेतली आणि निरनिराळ्या वाहिन्यांवरून दाखवण्यात येत असलेली तीच तीच दृष्ये दिवसभर पहात आणि तेच तेच बोलणे ऐकत राहिलो. अमेरिकेतल्या निवडणुकींमध्ये ओबामा निवडून येतील असे भविष्य बहुतेक सगळ्या पंडितांनी वर्तवलेले असल्यामुळे त्याची अपेक्षा होतीच, पण त्यांना इतके मोठे मताधिक्य मिळेल असे वाटत नव्हते. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) ही आघाडी सर्वाधिक जागा मिळवेल इतका अंदाज होता, पण सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाची पार वाताहात होईल असे वाटले नव्हते. या निवडणुकीमध्ये एनडीएला भरघोस यश मिळालेच, पण त्याचा घटक असलेल्या भाजपला स्वतःला बहुमत मिळाले हे त्यांचे यश अपेक्षेच्या पलीकडले होते.
पंचवीस वर्षांचा अनिश्चिततेचा काळ उलटल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या देशाला स्थिर सरकार मिळणार आहे यातही एक समाधान होते.
. . . . . . . . . . . . . (समाप्त)
अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीची चक्रे वर्षभर आधी फिरू लागतात. रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक या दोन्ही मुख्य पक्षातर्फे ही निवडणूक कुणी लढवायची हे ठरवण्यासाठी प्राथमिक फे-या (प्रायमरीज) सुरू होतात. डेमॉक्रॅटिक पक्षामधल्या काही लोकांची नावे आधी समोर आली, त्यातली बरीचशी वगळून अखेर बरॅक ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन ही दोन नावे शिल्लक राहिल्यानंतर त्यातून एक निवडण्यासाठी प्रत्येक राज्यात पक्षांतर्गत डेलेगेट्समधून निवडणूकी घेण्यात आल्या. या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे एकाच दिवशी होत नाहीत. एकेका राज्याचे निकाल जसे जाहीर होत होते तशी परिस्थिती बदलत होती. आज हिलरी क्लिंटन पुढे आहेत तर दुसरे दिवशी लागलेल्या निकालांनुसार बरॅक ओबामा पुढे गेले आहेत असा सस्पेन्स काही दिवस चालल्यानंतर हिलरी क्लिंटन यांनी त्याचा रागरंग पाहिला आणि माघार घेऊन ओबामांना आपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्या ओबामांच्या पाठीशी भक्कमपमे उभ्याही राहिल्या. रिपब्लिकन पक्षातर्फे जॉन मॅकेन यांची उमेदवारी जाहीर झाली.
मी अमेरिकेत पोचलो तोपर्यंत निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली होती. पण मोठमोठी छायाचित्रे असलेले अवाढव्य फलक मला कुठल्याच गावातल्या रस्त्यात लावलेले कोठेही दिसले नाहीत की ध्वनीवर्धकांचा कर्कश गोंगाटही कुठे ऐकू आला नाही. अल्फारेटाच्या मी रहात असलेल्या भागात तरी कधीच कोणाची मिरवणूक निघाली नाही की जाहीर सभा झाली नाही. न्यूयॉर्क आणि शिकागोसारख्या महानगरांमध्ये काही ठिकाणी सभा होत असत आणि त्याचे वृत्तांत टी.व्ही.वर दाखवत होते. त्याखेरीज टी.व्हीवरील कांही चॅनेल्सवर निवडणुकीनिमित्य सतत कांही ना कार्यक्रम चाललेले असायचे. प्रचाराचा सर्वाधिक भर बहुधा टी.व्ही.वरच होता. ओबामा आणि सिनेटर मॅकेन यांच्या वेगवेगळ्या तसेच अमोरासमोर बसून घेतलेल्या मुलाखतीसुध्दा झाल्या. २००८ साली फेसबुक किंवा ट्विटर अजून अवतरले नव्हते.
प्रेसिडेंट बुश यांच्या कारकीर्दीत अमेरिका आर्थिक संकटात सापडली असा सर्वसामान्य जनतेचा समज झाला होता. पण त्याचे मोठे भांडवल करण्याचा मोह ओबामा टाळायचे. "प्राप्त परिस्थितीतून बाहेर येऊन पुन्हा आपले गतवैभव प्राप्त करण्याची अमेरिकन जनतेला गरज आहे आणि आपण सर्वांनी मिळून ते काम करायचे आहे." असे सकारात्मक प्रतिपादन ते करायचे. मॅकेन यांनी मात्र ओबामांच्या भाषणावर आसूड ओढण्याचेच काम मुख्यतः केले. त्यांच्या भाषणातही सारखे ओबामा यांचेच उल्लेख यायचे. ओबामा हे मिश्र वंशाचे आहेत याचा जेवढा गवगवा प्रसारमाध्यमांनी केला तेवढाच त्याचा अनुल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला. "मी सर्व अमेरिकन जनतेचा प्रतिनिधी आहे." असेच ते नेहमी सांगत आले. त्यांनी विचारपूर्वक घेतलेल्या या धोरणाचा त्यांना चांगला फायदा झाला असणार. एकजात सर्व गौरेतरांचा भरघोस पाठिंबा त्यांना मिळालाच, पण सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे असंतुष्ट असलेले बहुसंख्य गौरवर्णीयही मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या बाजूला आल्यामुळे ते प्रचंड बहुमताने निवडून आले.
अमेरिकेतल्या या निवडणुकीत आणि २०१४ साली झालेल्या भारतातल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बरेच साम्य दिसल्यामुळे मला त्या आठवल्या. अमेरिकेत जसा ओबामा यांना आधी त्यांच्या पक्षामधूनच तीव्र विरोध होत होता तसाच भारतात नरेन्द्र मोदी यांनासुद्धा झाला. ओबामांनी अत्यंत शांतपणे आणि मुत्सद्देगिरीने त्या विरोधावर मात केली आणि इतर प्रतिस्पर्ध्यांना बाजूला सारले तसेच मोदींनी केले. भारताच्या भावी पंतप्रधानाचे नाव निवडणुकीच्या आधीपासून जाहीरपणे सांगण्याची आवश्यकता नसतांनासुद्धा या वेळेस भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जिंकली तर नरेन्द्र मोदीच पंतप्रधान होतील असे त्यांनी सर्वांकडून वदवून घेतले. बुशच्या राजवटावर बहुतेक अमेरिकन जनता असंतुष्ट होती, काही प्रमाणात ती चिडलेली होती, त्याचप्रमाणे भारतातली बरीचशी जनता मनमोहनसिंगांच्या सरकारच्या कारभारामुळे वैतागली होती. अमेरिकेत थेट राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत असल्यामुळे ती नेहमीच व्यक्तीकेंद्रित होत असते, भारतातल्या निवडणुकांमध्ये एका पक्षाला निवडून द्यायचे असे ठरलेले असले तरी पं.नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या काळात त्या व्यक्तीकेंद्रित झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१४ साली भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या प्रचारात त्या पक्षाऐवजी नरेंद्र मोदी यांच्या नावावरच अधिक भर दिला गेला. "अबकी बार मोदी सरकार" हा त्यातला मुख्य नारा होता. ओबामा यांच्याप्रमाणेच नरेन्द्र मोदीसुद्धा फर्डे वक्ते आणि अत्यंत संभाषणचतुर आहेत. ओबामांच्या मानाने मॅकेन फिके पडत होते, मोदींच्या विरोधात काँग्रेसचा चेहेरा म्हणून उभे केले गेलेले राहुल गांधी या बाबतीत फारच कमी पडत होते. ओबामांनी झंझावाती दौरे करून जास्तीत जास्त अमेरिकन मतदारांशी थेट संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर मोहनास्त्र टाकून त्यांना आपल्या बाजूला ओढून घेतले. नरेंद्र मोदींनी तर या अस्त्राचा यशस्वी वापर ओबामांपेक्षाही जास्त प्रभावीपणे केला.
पोस्टर्स, मिरवणुकी, सभा, घरोघरी जाऊन प्रचार वगैरे सर्व प्रकारचा प्रचार २०१४ मधल्या भारतातल्या निवडणुकीमध्ये झालाच, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे त्यात अधिक सुधारणा होऊन जास्त वाढ झाली. पक्षाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राज्यातले, जिल्ह्यातले, तालुक्यातले प्रमुख, गावातले आणि गल्लीतले म्होरके या सगळ्यांच्या चेहे-यांच्या भाऊगर्दीत कुठे तरी उमेदवाराचा सुहास्य मुखडा दाखवणारे अगडबंब फ्लेक्स सगळ्याच पक्षांतर्फे कोप-याकोप-यांवर लावले गेले होते. त्यांच्यात काही फरक आहे असे निरखून पाहिल्याशिवाय जाणवत नव्हते. त्या उमेदवाराच्या जिंकण्याची खात्री असो, आशा असो किंवा डिपॉझिटसुद्धा राखण्याची शक्यता नसो, त्याचा मुखडा फलकांवरून मतदारांना आवाहन करत असतांना दिसायचा. मिरवणुका काढण्यासाठी आणि घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासाठी चार लोकांचे जमणे आवश्यक असल्यामुळे हे काम मोठे पक्षच करू शकत होते. सहा वर्षांपूर्वी अमेरिकेत पाहिलेल्या टीव्ही वरच्या प्रचाराइतकाच किंवा त्याहून कांकणभर जास्तच प्रचार भारतात होत होता, पण त्याची क्वालिटी मात्र जेमतेमच होती. एकादे आकर्षक घोषवाक्य घेऊन ते सतत कानावर आदळत राहण्याचा इतका अतिरेक झाला होता की त्यावरील विडंबनांचे पेव फुटले होते. यावेळी मोठ्या पक्षांनीही त्यांच्या प्रचारासाठी इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला होता. फेसबुक, ट्विटर आणि वॉट्सअॅपवरील संवादांना दुसरा कुठला विषयच नसावा असे वाटत होते. त्यावर कोणीही काहीही लिहू शकतो असा समज असल्यामुळे बेछूट विधाने आणि त्यांवर त्याहून भयानक वादविवावाद यांना ऊत आला होता. सेलफोनवर अनाहूत टेक्स्ट मेसेजेसचा वर्षाव होत होता. अर्थातच या सगळ्यांचा थोडा फार तरी परिणाम निवडणुकांवर झाला असणारच..
दोन्ही वेळेस झालेल्या निवडणुकांचे निकाल पहाण्याची जबरदस्त उत्सुकता सर्वांच्या मनात होती. आम्ही अमेरिका या परदेशाचे नागरिक नव्हतो आणि तिकडे कोणीही निव़डून आले तरी आम्हाला त्याचे कसले सोयरसुतक असण्याचे काही कारण नव्हते. तरीसुद्धा निवडणूक संपल्यानंतर तिच्या निकालांची वेळ होताच आम्ही टेलिव्हिजनच्या समोर ठाण मांडून बसलो होतो आणि डोळ्याची पापणी लवू न देता त्याच्याकडे पहात आणि कान टवकारून निवेदने ऐकत बसलो होतो. २०१४ सालच्या भारतातल्या निवडणुका तर आमचाच भाग्यविधाता ठरवणार होत्या. सर्वांना त्याबद्दल वाटणारी उत्सुकता अनावर होती. पण इथल्या निवडणुका झाल्यानंतर मतमोजणीसाठी मध्ये कित्येक दिवस वाट पहावी लागली होती या गोष्टीचा राग येत होता. निकालाचा दिवस उजाडल्यावर सगळी कामे कशीबशी आटोपून किंवा न आटोपताच आम्ही टेलिव्हिजनकडे धाव घेतली आणि निरनिराळ्या वाहिन्यांवरून दाखवण्यात येत असलेली तीच तीच दृष्ये दिवसभर पहात आणि तेच तेच बोलणे ऐकत राहिलो. अमेरिकेतल्या निवडणुकींमध्ये ओबामा निवडून येतील असे भविष्य बहुतेक सगळ्या पंडितांनी वर्तवलेले असल्यामुळे त्याची अपेक्षा होतीच, पण त्यांना इतके मोठे मताधिक्य मिळेल असे वाटत नव्हते. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) ही आघाडी सर्वाधिक जागा मिळवेल इतका अंदाज होता, पण सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाची पार वाताहात होईल असे वाटले नव्हते. या निवडणुकीमध्ये एनडीएला भरघोस यश मिळालेच, पण त्याचा घटक असलेल्या भाजपला स्वतःला बहुमत मिळाले हे त्यांचे यश अपेक्षेच्या पलीकडले होते.
पंचवीस वर्षांचा अनिश्चिततेचा काळ उलटल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या देशाला स्थिर सरकार मिळणार आहे यातही एक समाधान होते.
. . . . . . . . . . . . . (समाप्त)
