Friday, October 31, 2014

निवडणुका - भाग ५

१९८९ आणि १९९१ साली झालेल्या निवडणुकांच्या आठवणी मी आधी दिल्या आहेत. १९९१ साली बहुमत मिळाले नसतांनाही पंतप्रधानपदावर आलेल्या नरसिंहराव यांना अनेक अडचणी आल्या. त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांवर वादळे उठली, त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप करण्यात आले, त्यांचे काही वरिष्ठ साथी पक्ष सोडून गेले तर काही मित्रपक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला. तरीही नरसिंहराव यांनी या सर्वांना तोंड देत आपली गादी पाच वर्षे कशीबशी सांभाळली. तोपर्यंत स्वातंत्र्यप्राप्तीला चार दशके उलटून गेली असल्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यातला सहभागी झालेले बहुतेक नेते आणि तो लढा पाहिलेले बहुतेक मतदार काळाच्या पडद्याआड गेले होते. या तथाकथित स्वातंत्र्यसैनिकांनी सत्तेवर आल्यानंतर केलेला ऐषोआरामच नव्या पिढीतल्या लोकांनी पाहिला असल्यामुळे त्यांचे मत विरोधातच गेलेले होते. शिवाय पूर्वीच्या काँग्रेसमधले कित्येक लोक विरोधी पक्षांमध्ये गेले होते. यामुळे एके काळी स्वातंत्र्ययुद्धासाठी केलेला त्याग, भोगलेला तुरुंगवास आणि निवडलेले कष्टमय जीवन हा काँग्रेसच्या बाजूचा मुद्दाच राहिला नव्हता. या काळात काँग्रेस पक्षाची पीछेहाट होत राहिली.

याच्या उलट या काळात भारतीय जनता पार्टीचे बळ वाढत गेले. या पक्षाला १९९१च्या निवडणुकीत १२० जागा मिळाल्या होत्या. १९७७ चा अपवाद वगळता यापूर्वी कोणत्याही विरोधी पक्षाला इतके यश मिळाले नव्हते. आपली वाढत असलेली ताकत पाहून भाजपमध्ये जास्त चैतन्य आले आणि आपली लोकप्रियता वाढवण्याच्या दिशेने त्यांचे जोराचे प्रयत्न सुरू झाले. रामजन्मभूमीवर राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन सुरू झाले, मोठा गाजावाज करून रथयात्रा काढण्यात आली आणि तिला जनतेकडून भरघोस प्रतिसादही मिळाला. त्या आंदोलनाची परिणती अयोध्या येथील बाबरी मशीदीचा ढाँचा उध्वस्त करण्यात झाली. या घटनेच्या प्रतिक्रिया देशभर होत राहिल्या. यामुळे वातावरण तापत राहिले. या सर्वांचा परिणाम १९९६ च्या निवडणुकांवर किती होणार आहे हे प्रश्नचिन्ह सर्वांच्या मनात होतेच. या वेळच्या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल काहीच खात्रीपूर्वक सांगता येत नव्हते. सर्वांच्या मनात त्याबाबत खूप उत्सुकता होती. निकालजाहीर झाले तेंव्हा या वेळी भाजपला १६१ जागा मिळाल्या, त्या काँग्रेसला मिळालेल्या १४० हून जास्त असल्याने भाजपला पहिल्यांदाच लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. त्या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी दिली गेली आणि अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. लोकसभेतले आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली गेली, पण त्या मुदतीत त्यांना बहुसंख्या जमवता न आल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही मुख्य पक्षांना वगळून संयुक्त आघाडीच्या (युनायटेड फ्रंटच्या) देवेगौडा यांना आणि त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांना पंतप्रधान बनवले गेले. पण पूर्वीच्या अशा प्रकारच्या खिचडी सरकारांचा अनुभव पाहता हा प्रयोग यशस्वी होण्यासारखा नव्हताच. त्या दोघांनाही पुरते एक एक वर्षसुद्धा आपले पद सांभाळता आले नाही. यामुळे १९९८ साली मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या.

या निवडणुकीत उतरण्यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीने काही प्रादेशिक मित्रपक्षांची जुळवाजुळव करून एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) ही आघाडी तयार केली. या निवडणुकीत भाजपाच्या जागांची संख्या वाढून १८२ वर गेली आणि एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) आघाडीला बहुमत मिळून अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. पण दीड वर्षांनंतर अण्णा द्रमुकने आपला पाठिंबा मागे घेतल्यामुळे ते सरकार अल्पमतात आले. त्यांच्या मंत्रिमंडळावर अविश्वास दाखवणारा ठराव लोकसभेच्या अधिवेशनात अवघ्या एका मताने मंजूर झाला. त्यांनी १९९९ साली पुन्हा मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला.

१९९९ सालची निवडणूकसुद्धा खूप अटीतटीची झाली. या निवडणुकीच्या आधी होऊन गेलेल्या कारगिलच्या युद्धाने भाजप सरकारची प्रतिमा थोडी उजळली होती. १९९९ च्या निवडणुकांच्या वेळी एनडीएने २० पक्षांना एकत्र आणून भक्कम आघाडी तयार केली. या उलट शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली होती. यामुळे काँग्रेसला तोपर्यंत झालेल्या कुठल्याही निवडणुकीतल्याहून कमी म्हणजे फक्त ११४च जागा मिळाल्या. भाजपच्या जागांचा आकडा पूर्वी एवढा १८२ वरच राहिला असला तरी त्यांच्या आघाडीला चांगले बहुमत मिळाले, पण समता, ममता आणि जयललिता यांच्या मर्ज्या सांभाळून काम करणे ही थोडी तारेवरची कसरतच होती. तरीही अटलजींच्या सरकारने पूर्ण पाच वर्षे राज्यकारभार केला. या काळात त्यांनी चांगली म्हणण्यासारखी कामगिरी केली. पण ती कदाचित अपेक्षेइतकी चांगली झाली नसावी.

२००४ च्या निवडणुकीला एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) जरा जास्तच आत्मविश्वासाने सामोरी गेली. समाजाच्या मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय स्तरावरील लोक या सरकारवर खूष असल्यामुळे एक फील गुड फॅक्टर तयार झाला होता, तो या सरकारला सहजपणे तारून नेईल अशी त्याच्या नेत्यांची कल्पना होती. कदाचित या कारणाने त्यांनी आवश्यक तेवढा दमदार प्रचार केला नसावा. एनडीए सरकारचे धोरण साधारणपणे उजवीकडे झुकणारे असल्यामुळे ते देशातल्या गरीब जनतेला तितकेसे पसंत पडले नसावे, स्थानिक प्रश्नांमुळे प्रादेशिक मित्रपक्षांची कामगिरी अपेक्षेइतकी चांगली झाली नसावी. या सगळ्या कारणांमुळे  २००४ च्यानिवडणुकीचे परिणाम मात्र धक्कादायक निघाले. भाजपच्या खासदारांची संख्या १८२ वरून १३८ वर खाली आली आणि काँग्रेसची ११४ वरून १४१ पर्यंत वाढली. दोन्ही आघाड्या बहुमतापर्यंत पोचल्या नव्हत्याच आणि पुन्हा एकदा अस्थिरता आली होती. पण डाव्या पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावरून आपले वजन यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स)च्या पारड्यात टाकले. राजकारणात फारसे सक्रिय नसलेल्या अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधानपदी निवडण्यात आले. त्यांनी देशाचे आर्थिक धोरण मागून पुढे चालू ठेवले आणि काही प्रमाणात प्रगती घडवून आणली.

त्यानंतर २००९ साली झालेल्या निवडणुकीमध्येही अटीतटीच्या लढती झाल्या. तरीही कदाचित त्या सरकारविरुद्ध लोकांना जास्त रोष वाटत नसल्यामुळे त्यांनी जास्त उत्साह दाखवला नाही. या निवडणुकीत अॅटाइन्कम्बन्सी फॅक्टर दिसला नाही. काँग्रेस पार्टी आपली संख्या १४१ वरून २०६ पर्यंत वाढवण्यात यशस्वी झाली. भाजपचे संख्याबल कमी होऊन ११६ वर आले. या वेळीही कोणताच पक्ष बहुमतात आला नाही, हंग पार्लमेंटच निवडून आले होते, पण यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) च्या जागा वाढल्यामुळे त्यांचे इतर फुटकळ पक्षांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाले. हे सरकार पाच वर्षे टिकले पण या काळात ते लोकांना अधिकाधिक अप्रिय होत गेले. 
 . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  .  (क्रमशः)

No comments: