Thursday, October 30, 2014

निवडणुका - भाग ४


सुमारे सव्वाशे वर्षापूर्वीच्या हिंदुस्तानातल्या काही उच्चशिक्षित आणि प्रतिष्ठित लोकांनी १८८५ साली 'इंडियन नॅशनल काँग्रेस' या संघटनेची स्थापना केली. त्या काळातल्या इंग्रज सरकारच्या नोकरीतले एक वरिष्ठ अधिकारी अॅलन ऑक्टेव्हियन ह्यूम यांनीच यात पुढाकार घेतला होता. त्या काळातल्या 'एतद्देशीय मनुष्यांची' मते 'कनवाळू' इंग्रज सरकारला कळावीत आणि सरकारला त्यानुसार त्यांचे कल्याण करता यावे असा 'उदात्त उद्देश' त्यामागे होता. यातल्या सदस्यांनी आपापसात चर्चा करावी, काही उपाय किंवा उपक्रम सुचवावेत आणि त्यासाठी मायबाप सरकारकडे अर्ज विनंत्या कराव्यात अशा स्वरूपाचे काम ती संघटना सुरुवातीला करायची. वीस पंचवीस वर्षानंतरच्या काळात त्या संघटनेच्या कामाचे स्वरूप बदलत गेले. 'लाल, बाल, पाल' या नावाने ओळखल्या गेलेल्या लाला लाजपतराय, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल या झुंजार नेत्यांनी त्या संघटनेत प्रवेश केला आणि तिला नवीन दिशा दिली. त्यानंतर काँग्रेसने सरकारला विनंत्या करून न थांबता मागण्या करायला सुरुवात केली आणि अंतर्गत स्वायत्ततेपर्यंत (होमरूल) त्या वाढवत नेल्या. शिवाय या नेत्यांनी सर्वसामान्य जनतेत मिसळून तिचे संघटन करून त्यांच्या मागण्यांसाठी जनतेचा पाठिंबा मिळवायची सुरुवात केली. त्यांच्यानंतर आलेल्या महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल, पं.नेहरू, नेताजी सुभाष आदि त्यांच्या अनुयायांनी सत्याग्रह, चळवळी, आंदोलने वगैरेमधून आपल्या कार्याचा विस्तार भारतभराच्या कानाकोप-यात नेऊन पसरवला, त्या वेळच्या काँग्रेसने देशाच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करून तिचा पाठपुरावा केलाच, १९४२ साली इंग्रजांना 'चले जाव' असे सांगितले. तोपर्यंत या संघटनेचे राजकीय पक्षात रूपांतर झाले होते आणि तिचे लक्षावधी कार्यकर्ते खेडोपाड्यांमध्ये विखुरलेले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळेस काँग्रेस हाच राष्ट्रीय स्तरावर विकसित झालेला एकमेव पक्ष होता.

रशीयामध्ये झालेल्या रक्तरंजित क्रांतीनंतर त्या देशात कम्युनिस्टांची राजवट सुरू झाली आणि जगभरातल्या सर्व शोषित वर्गांनी एक होऊन उठाव करावा आणि सरंजामशाही आणि भांडवलशाहीचे या जगातून पुरते उच्चाटन करावे असे जाहीर आवाहन त्यांनी वेळोवेळी केले. त्या क्रांतिकारी विचारप्रवाहाचे वारे भारतापर्यंत येऊन पोचले आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे लहानसे रोपटे इथेही उगवले. गिरणीकामगारांच्या युनियनमध्ये आणि तेलंगणासारख्या काही भागांमध्ये त्याला काही अंकुरही फुटले. जहाल समाजवादी विचारसरणी असलेल्या काँग्रेसमधल्या काही गटांनी बाहेर पडून समाजवादी, प्रजासमाजवादी यासारखे नवे पक्ष स्थापन केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तालमीमधून वर आलेल्या हिंदुत्ववादी लोकांनी त्यांच्या विचारावर आधारलेला भारतीय जनसंघ स्थापन केला. १९५१ साली भारतातल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेंव्हा अशा प्रकारे काही इतर पक्ष निर्माण झाले होते, पण त्यांचा प्रभाव फारच मर्यादित प्रदेशांमध्ये होता. भारतात विलीन झालेल्या बहुतेक संस्थानांमधल्या प्रजेची भूतपूर्व संस्थानिकांवर निष्ठा होती. त्याचा फायदा घेऊन ते ही एकाद्या पक्षातर्फे किंवा स्वतंत्रपणे निवडणुकीला उभे राहिले आणि निवडून आले. तरीही या सर्वांना मिळून फक्त १२५ जागा जिंकता आल्या आणि ३६४ जागा जिंकून काँग्रेस पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला.

यापूर्वीच्या भागांमध्ये लिहिल्याप्रमाणे पं.नेहरूंच्या जीवनकाळात झालेल्या १९५७ आणि १९६२ साली झालेल्या पुढील दोन निवडणुकांमध्ये याचीच जवळजवळ पुनरावृत्ती झाली. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर अनेक जुन्या नेत्यांनी पक्ष सोडला किंवा इंदिराजींना पक्षाबाहेर काढले किंबहुना काँग्रेस पक्षाची विभाजने होत गेली. तोपर्यंत देशातल्या परिस्थितीमध्ये बराच फरक पडला होता. स्वातंत्र्याच्या लढाईतले बहुतेक सगळे पुढारी दिवंगत झाले होते किंवा जर्जरावस्थेत पोचले होते. पारतंत्र्याचे दिवस न पाहिलेल्या मतदारांची बहुसंख्या झाली होती. यामुळे स्वातंत्र्ययुद्धातला सहभाग हा महत्वाचा मुद्दा राहिला नव्हता. काँग्रेसमधल्या जुन्या खोडांना वगळले गेले तरी बहुतेक सगळे सक्रिय कार्यकर्ते इंदिराजींच्याच बाजूला राहिले. तरीही या फाटाफुटीचा परिणान होऊन १९६७ सालच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या ३००च्या आत आली, पण ती बहुमतासाठी पुरेशी होती. १९७१ सालच्या युद्धानंतर इंदिरा गांधींना मिळालेल्या अफाट लोकप्रियतेमुळे काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या पुन्हा पूर्वीसारखी साडेतीनशेवर गेली. आणीबाणीनंतर झालेल्या १९७७च्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच काँग्रेस पक्ष अल्पमतात आला खरा, पण तीनच वर्षांनंतर झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत त्याने पुन्हा उसळी मारून ३५० चा आकडा पार केला. १९८४ साली इंदिरा गांधींच्या दुर्दैवी हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने प्रथमच ४०० चा आकडा ओलांडून लोकप्रियतेचा उच्चांक गाठला आणि इतर सगळ्या राष्ट्रीय पक्षांचा पुता धुव्वा उडवला. 

त्यानंतर मात्र भारताच्या राजकारणात एक नवे पर्व सुरू झाले. १९८९ ते २००९ च्या दरम्यानच्या वीस वर्षांमध्ये पाचच्या ऐवजी सात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, पण त्यातल्या एकाही निवणुकीत कोणत्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेच नाही. दर वेळी इतर पक्षांचे सहाय्य घेऊन मंत्रीमंडळ बनवले गेले आणि त्यातली काही थोडे दिवसच चालली. या काळात सात पंतप्रधान झाले, त्यातल्या नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग या तीघांनी पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला, पण अटलजींचेसुद्धा पहिले मंत्रीमंडळ १३ दिवसातच गडगडले होते. विश्वनाथप्रतापसिंह, चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल या इतर चौघाचा कारभार एक वर्षसुद्धा टिकला नाही. ज्यांनी पाच वर्षे पूर्ण केली त्यांची सरकारेदेखील इतर पक्षांच्या सहाय्यानेच चालली असल्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार असायचीच. वरील चौघे आणि त्यापूर्वी पंतप्रधान झालेले मोरारजीभाई देसाई व चरणसिंह हे सगळे काँग्रेसमधूनच पुटून बाहेर पडलेले होते. याचा अर्थ असा की स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत अटलबिहारी वाजपेयी वगळता इतर सगळे पंतप्रधान आजी किंवा माजी काँग्रेसमनच होते.

गेली पंचवीस वर्षे कोणत्याही एका पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळालेले नव्हते. यामुळे बहुपक्षी राज्यकारभार चालला होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) या नावाची आघाडी निर्माण केली गेली, भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) ही आघाडी तयार झाली. यातल्या काही घटकपक्षांची संख्या आणि नावे बदलत गेली. पण त्याने लक्षणीय फरक पडला नाही. याशिवाय सगळ्या डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन तिसरी आघाडी करण्याचे प्रयत्नही अनेक वेळा केले गेले, त्यांना फारसे यश कधीच मिळाले नाही.

.  . . . ..  . .. .  . . . . . (क्रमशः)

No comments: